आश्वासनांवरच जगतोय शेतकरी

शेतीची दुरवस्था, महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार हे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे होते. २०१४ पूर्वी केंद्रात कॉंग्रेसप्रणित यूपीएचे सरकार होते. या निवडणुकीतील भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींनी या मुद्द्यांवरून यूपीए सरकारला चांगलेच घेरले होते, आणि शेतीसाठी पायाभूत सुविधांपासून ते बाजार व्यवस्थेत अनेक सुधारणा करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ आणि आर्थिक स्थैर्याबाबत अनेक आश्वासने दिली होती. तसेच युवकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याकरिता दरवर्षी दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती करून महागाई आणि भ्रष्टाचारावर पूर्णपणे नियंत्रण आणले जाईल, अशी वचनेही दिली होती. त्यावेळच्या एकंदरीत परिस्थितीला कंटाळून देशातील नागरिकांनी नरेंद्र मोदी यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिली. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळालाही आता लवकरच चार वर्षे पूर्ण होतील. पण परिस्थितीत काहीही बदल झालेला दिसत नाही. दरम्यान, कॉंग्रेसचे दोनदिवसीय महाअधिवेशन दिल्ली येथे नुकतेच पार पडले. या महाअधिवेशनात कृषीचा शाश्वत विकास, रोजगार निर्मिती आणि गरिबी निर्मूलनाबाबत ठरावही घेण्यात आले आहेत. अर्थात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे मुख्ये मुद्दे पुन्हा एकदा शेती, बेरोजगारी, गरिबी आणि भ्रष्टाचार हेच राहणार आहेत आणि आता शेतकऱ्यांना शाश्वत नफा, हमीभावाचे पुनरावलोकन, कर्जमाफी अशी आश्वासने कॉंग्रेसकडून मिळत आहेत. यातून हेच स्पष्ट होते की या देशात शेतकरी, गोरगरिबांचा विचार केवळ निवडणुकीपुरता होतो. 

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतीचा विकासदर खालावत अाहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. शेतीमालास रास्त भाव देणे तर दूरच उलट शासनाने बाजार हस्तक्षेप करून  दर पाडण्याचे काम केले आहे. आयात-निर्यातीबाबतही शेतकरीविरोधी धोरणे राबविण्यात आली आहेत. शासकीय शेतीमाल खरेदीचे पुरेशा सोयीसुविधेअभावी तीनतेरा वाजले आहेत. शेतीच्या अनेक योजनांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. तर काही योजनांचा तुटपूंजा निधीही वेळेत खर्च करण्यात शासनांना अपयश येताना दिसते. आर्थिक सुधारणांच्या नावाने नोटाबंदी आणि जीएसटीचा निर्णय घेतला असला तरी याचे फारसे फायदे पुढे आलेले नाहीत. या दोन्ही निर्णयाने ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्था मात्र उद्‍ध्वस्त करण्याचे काम केले. पारदर्शक व्यवहारासाठी बहुतांश योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या असताना भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आलेले नाही, उलट बॅंकेतील गैरप्रकार वाढीस लागले आहेत. देशात गरीब-श्रीमंतीची दरी वाढत चालली अाहे. सर्वसामान्यांमध्ये केंद्र-राज्य सरकारबाबत कमालीचा रोष असल्याचे सोशल मीडियातून दिसून येतो. आगामी लोकसभा निवडणुकीत अशा एकंदरीत परिस्थितीचा फायदा उठविण्यासाठी कॉंग्रेसने कंबर कसली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे महाअधिवेशनातील त्यांचे ठराव. परंतु शेवटी हीसुद्धा आश्वासनेच आहेत आणि रास्त हमीभाव, कर्जमाफी यांनी शेतीच्या सर्व समस्या सुटल्या असे होत नाही. शेतीतील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, रास्त दर, आयात-निर्यात याबाबत शेतकरीपूरक दीर्घकालीन धोरण ठरवावे लागेल. कोणतेही शासन आले तरी या धोरणाच्या मूळ गाभ्यात बदल होता कामा नये. अशा दीर्घकालीन धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतूनच शेती शाश्वत अन् शेतकरी समृद्ध होईल.