agrowon marathi agralekh on congress mahaadhiveshan tharav | Agrowon

आश्वासनांवरच जगतोय शेतकरी
विजय सुकळकर
बुधवार, 21 मार्च 2018

या देशात शेतकरी, गोरगरिबांचा विचार केवळ निवडणुकीपुरता होतो. या पलीकडे जाऊन त्यांचा विचार झाल्याशिवाय त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत.

शेतीची दुरवस्था, महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार हे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे होते. २०१४ पूर्वी केंद्रात कॉंग्रेसप्रणित यूपीएचे सरकार होते. या निवडणुकीतील भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींनी या मुद्द्यांवरून यूपीए सरकारला चांगलेच घेरले होते, आणि शेतीसाठी पायाभूत सुविधांपासून ते बाजार व्यवस्थेत अनेक सुधारणा करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ आणि आर्थिक स्थैर्याबाबत अनेक आश्वासने दिली होती. तसेच युवकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याकरिता दरवर्षी दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती करून महागाई आणि भ्रष्टाचारावर पूर्णपणे नियंत्रण आणले जाईल, अशी वचनेही दिली होती. त्यावेळच्या एकंदरीत परिस्थितीला कंटाळून देशातील नागरिकांनी नरेंद्र मोदी यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिली. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळालाही आता लवकरच चार वर्षे पूर्ण होतील. पण परिस्थितीत काहीही बदल झालेला दिसत नाही. दरम्यान, कॉंग्रेसचे दोनदिवसीय महाअधिवेशन दिल्ली येथे नुकतेच पार पडले. या महाअधिवेशनात कृषीचा शाश्वत विकास, रोजगार निर्मिती आणि गरिबी निर्मूलनाबाबत ठरावही घेण्यात आले आहेत. अर्थात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे मुख्ये मुद्दे पुन्हा एकदा शेती, बेरोजगारी, गरिबी आणि भ्रष्टाचार हेच राहणार आहेत आणि आता शेतकऱ्यांना शाश्वत नफा, हमीभावाचे पुनरावलोकन, कर्जमाफी अशी आश्वासने कॉंग्रेसकडून मिळत आहेत. यातून हेच स्पष्ट होते की या देशात शेतकरी, गोरगरिबांचा विचार केवळ निवडणुकीपुरता होतो. 

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतीचा विकासदर खालावत अाहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. शेतीमालास रास्त भाव देणे तर दूरच उलट शासनाने बाजार हस्तक्षेप करून  दर पाडण्याचे काम केले आहे. आयात-निर्यातीबाबतही शेतकरीविरोधी धोरणे राबविण्यात आली आहेत. शासकीय शेतीमाल खरेदीचे पुरेशा सोयीसुविधेअभावी तीनतेरा वाजले आहेत. शेतीच्या अनेक योजनांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. तर काही योजनांचा तुटपूंजा निधीही वेळेत खर्च करण्यात शासनांना अपयश येताना दिसते. आर्थिक सुधारणांच्या नावाने नोटाबंदी आणि जीएसटीचा निर्णय घेतला असला तरी याचे फारसे फायदे पुढे आलेले नाहीत. या दोन्ही निर्णयाने ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्था मात्र उद्‍ध्वस्त करण्याचे काम केले. पारदर्शक व्यवहारासाठी बहुतांश योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या असताना भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आलेले नाही, उलट बॅंकेतील गैरप्रकार वाढीस लागले आहेत. देशात गरीब-श्रीमंतीची दरी वाढत चालली अाहे. सर्वसामान्यांमध्ये केंद्र-राज्य सरकारबाबत कमालीचा रोष असल्याचे सोशल मीडियातून दिसून येतो. आगामी लोकसभा निवडणुकीत अशा एकंदरीत परिस्थितीचा फायदा उठविण्यासाठी कॉंग्रेसने कंबर कसली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे महाअधिवेशनातील त्यांचे ठराव. परंतु शेवटी हीसुद्धा आश्वासनेच आहेत आणि रास्त हमीभाव, कर्जमाफी यांनी शेतीच्या सर्व समस्या सुटल्या असे होत नाही. शेतीतील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, रास्त दर, आयात-निर्यात याबाबत शेतकरीपूरक दीर्घकालीन धोरण ठरवावे लागेल. कोणतेही शासन आले तरी या धोरणाच्या मूळ गाभ्यात बदल होता कामा नये. अशा दीर्घकालीन धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतूनच शेती शाश्वत अन् शेतकरी समृद्ध होईल.

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...