agrowon marathi agralekh on dbt | Agrowon

योजना गैरप्रकारमुक्त करा
विजय सुकळकर
सोमवार, 30 एप्रिल 2018

अवजारे खरेदी आणि वाटपाची योजना डीबीटीमुक्त असेल तर त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होणारच, हे अटळ आहे. अशावेळी अनुदानावर वाटप होणारी सर्व अवजारे डीबीटी धोरणांतर्गतच व्हायला हवीत.

डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) येण्यापूर्वी शासकीय अनुदानातून अवजारे वाटप योजना अनेक घोटाळ्यांनी गाजत होती. महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळ, कृषी विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या अभद्र युतीतून झालेले अवजारे खरेदीतील अनेक घोटाळे ॲग्रोवनने वेळोवेळी उघडदेखील केले आहेत. काही अवजारे निर्माण करणाऱ्या कंपन्या वर्षाकाठी अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे वाटप करीत. त्या बदल्यात हे अधिकारी संबंधित कंपन्यांचे निकृष्ट दर्जाचे कृषी साहित्य, अवजारे खरेदी करीत असत. असे दर्जाहीन साहित्य शेतकऱ्यांच्या माथी मारून त्यांची फसवणूक केली जात असे. निकृष्ट दर्जाचे बोगस, कृषी साहित्य शेतकऱ्यांना वाटपातही मध्यस्थांची एक टोळी आपले उखळ पांढरे करून घेत असे. अशा गैरप्रकारांबाबत अॅग्रोवनच्या सातत्याने पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी योजनांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कृषी खात्यातील गैरप्रकारांना चाप बसला आहे. अवजारे खरेदीत शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्यांची आर्थिक फसवणूक टळली. परंतू डीबीटीने ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध दुखावलेले आहेत, ते सुरवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध करीत आहेत. या टोळीत कंपनी तसेच शासनाचे भ्रष्ट अधिकारी, मध्यस्थांचा समावेश आहे. ही लॉबी पुन्हा एकदा सक्रिय झाली आहे. आता किमान जमा रकमेचे कारण दाखवून डीबीटीतून काही कृषी अवजारांना वगळण्याचा प्रयत्न त्यांच्यातर्फे सुरू असल्याचे कळते. त्‍यांचा हा डाव शासनाने हाणून पाडायला हवा.

गैरप्रकार करून स्वतःचे उखळ पांढरे करण्याची चटक लागल्यानंतर हे अचानक थांबवावे लागले तर संबंधित किती आणि कसे अस्वस्थ होतात, त्यातून पळवाटा काढण्यासाठी कसे प्रयत्नशील असतात याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर अवजारे खरेदी आणि त्याचे अनुदानावर वाटप या योजनेकडे पाहावे. केंद्र-राज्य शासनाची वैयक्तिक सर्व अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली पाहिजेत, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रीसुद्धा कृषीसह इतर सर्व विभागातील शासकीय अनुदाने लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी आग्रही आहेत. असे असताना जिल्हा परिषदांमधील सेस फंडातील खरेदी बाबूंच्या कारनाम्यांमुळे प्रथम डीबीटीमुक्त ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर एका जिल्हा परिषदेतर्फे रातोरात गैरप्रकारे कोट्यवधींची अवजारे खरेदी झाल्याचे उघड झाल्यावर जिल्हा परिषद सेस फंडातून अवजारे खरेदीलाही डीबीटी लागू करण्यात आली. त्या पुढील बाब म्हणजे राज्यात अल्प, अत्यल्प भूधारक तसेच आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या बैलचलित अवजारांच्या अनुदानावरील योजनेमध्ये गैरप्रकार होत असल्याने ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागला. याचा अर्थ अवजारे खरेदी आणि वाटपाची योजना डीबीटीमुक्त असेल तर त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होणारच. अशावेळी अनुदानावरील सर्व अवजारे डीबीटी धोरणांतर्गतच वाटप व्हायला हवी. तसेच अलीकडे मृद-जलसंधारणांच्या कामांमध्येसुद्धा गैरप्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अनुदान वाटपाच्या सर्व योजनांना डीबीटी धोरण लागू करायला हवे. असे झाले तरच भ्रष्टाचाऱ्यांची दुकाने बंद होऊन योजनांचा खऱ्या अर्थाने लाभ लाभार्थ्यांना मिळेल.

इतर अॅग्रो विशेष
दुष्काळ निधीच्या याद्यांच्या नावे महसूल...जळगाव ः खानदेशात दुष्काळ निधीसंबंधी जिल्हा...
मराठवाड्याच्या घशाला कोरडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांची...
‘स्वराज्य स्वर्णिम' योजनेद्वारे गड-...पुणे ः ग्रामीण पर्यटनातून रोजगार निर्मितीला...
कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करून लाँग मार्च...नगर ः सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात २०...
विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमदुमली पंढरीपंढरपूर, जि. सोलापूर: माघ वारीसाठी (जया...
महिला सक्षमीकरणाला गती : नरेंद्र मोदी यवतमाळ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचत गटांचे...
द्राक्षाला निर्यातीची गोडीमुंबई  ः यंदा देशातील द्राक्ष हंगामावर...
राज्यात थंडी वाढली, निफाड पुन्हा ६...पुणे: वातावरणात झालेल्या बदलामुळे वाढलेले किमान...
देशी गाईंचा दूध व्यवसाय ठरला फायदेशीरगेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून देशी गाईचे...
'उगम' करतेय शेती, पर्यावरण अन्‌...गेल्या बावीस वर्षांपासून शाश्वत ग्रामीण...
दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठिराख्यांना...पांढरकवडा : आपल्या लष्कराबद्दल आपल्याला गर्व आहे...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
'मंडळात एकच छावणी'च्या निकषात बदल नगर  : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात...
पंधरा एकरांत उत्कृष्ठ हरभरा नंदुरबार जिल्ह्यातील ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा)...
विविध प्रयोगांमधून वाढवले उत्पन्नाचे...यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबोडा येथील महेश व दीपक या...
परभणीतील शेतकऱ्यांचे कोल्हापुरात आंदोलनकोल्हापूर ः परभणी जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त...
किमान विक्री मूल्यवाढीने साखर उद्योगात...कोल्हापूर : साखरेचे किमान विक्री मूल्य २९००...
जन्मोजन्मी दास । व्हावे हेचि माझी आस ।।जन्मोजन्मी दास । व्हावे हेचि माझी आस ।। पंढरीचा...
शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी...तासगाव, जि. सांगली ः छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ....