agrowon marathi agralekh on dbt | Agrowon

योजना गैरप्रकारमुक्त करा
विजय सुकळकर
सोमवार, 30 एप्रिल 2018

अवजारे खरेदी आणि वाटपाची योजना डीबीटीमुक्त असेल तर त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होणारच, हे अटळ आहे. अशावेळी अनुदानावर वाटप होणारी सर्व अवजारे डीबीटी धोरणांतर्गतच व्हायला हवीत.

डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) येण्यापूर्वी शासकीय अनुदानातून अवजारे वाटप योजना अनेक घोटाळ्यांनी गाजत होती. महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळ, कृषी विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या अभद्र युतीतून झालेले अवजारे खरेदीतील अनेक घोटाळे ॲग्रोवनने वेळोवेळी उघडदेखील केले आहेत. काही अवजारे निर्माण करणाऱ्या कंपन्या वर्षाकाठी अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे वाटप करीत. त्या बदल्यात हे अधिकारी संबंधित कंपन्यांचे निकृष्ट दर्जाचे कृषी साहित्य, अवजारे खरेदी करीत असत. असे दर्जाहीन साहित्य शेतकऱ्यांच्या माथी मारून त्यांची फसवणूक केली जात असे. निकृष्ट दर्जाचे बोगस, कृषी साहित्य शेतकऱ्यांना वाटपातही मध्यस्थांची एक टोळी आपले उखळ पांढरे करून घेत असे. अशा गैरप्रकारांबाबत अॅग्रोवनच्या सातत्याने पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी योजनांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कृषी खात्यातील गैरप्रकारांना चाप बसला आहे. अवजारे खरेदीत शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्यांची आर्थिक फसवणूक टळली. परंतू डीबीटीने ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध दुखावलेले आहेत, ते सुरवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध करीत आहेत. या टोळीत कंपनी तसेच शासनाचे भ्रष्ट अधिकारी, मध्यस्थांचा समावेश आहे. ही लॉबी पुन्हा एकदा सक्रिय झाली आहे. आता किमान जमा रकमेचे कारण दाखवून डीबीटीतून काही कृषी अवजारांना वगळण्याचा प्रयत्न त्यांच्यातर्फे सुरू असल्याचे कळते. त्‍यांचा हा डाव शासनाने हाणून पाडायला हवा.

गैरप्रकार करून स्वतःचे उखळ पांढरे करण्याची चटक लागल्यानंतर हे अचानक थांबवावे लागले तर संबंधित किती आणि कसे अस्वस्थ होतात, त्यातून पळवाटा काढण्यासाठी कसे प्रयत्नशील असतात याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर अवजारे खरेदी आणि त्याचे अनुदानावर वाटप या योजनेकडे पाहावे. केंद्र-राज्य शासनाची वैयक्तिक सर्व अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली पाहिजेत, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रीसुद्धा कृषीसह इतर सर्व विभागातील शासकीय अनुदाने लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी आग्रही आहेत. असे असताना जिल्हा परिषदांमधील सेस फंडातील खरेदी बाबूंच्या कारनाम्यांमुळे प्रथम डीबीटीमुक्त ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर एका जिल्हा परिषदेतर्फे रातोरात गैरप्रकारे कोट्यवधींची अवजारे खरेदी झाल्याचे उघड झाल्यावर जिल्हा परिषद सेस फंडातून अवजारे खरेदीलाही डीबीटी लागू करण्यात आली. त्या पुढील बाब म्हणजे राज्यात अल्प, अत्यल्प भूधारक तसेच आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या बैलचलित अवजारांच्या अनुदानावरील योजनेमध्ये गैरप्रकार होत असल्याने ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागला. याचा अर्थ अवजारे खरेदी आणि वाटपाची योजना डीबीटीमुक्त असेल तर त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होणारच. अशावेळी अनुदानावरील सर्व अवजारे डीबीटी धोरणांतर्गतच वाटप व्हायला हवी. तसेच अलीकडे मृद-जलसंधारणांच्या कामांमध्येसुद्धा गैरप्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अनुदान वाटपाच्या सर्व योजनांना डीबीटी धोरण लागू करायला हवे. असे झाले तरच भ्रष्टाचाऱ्यांची दुकाने बंद होऊन योजनांचा खऱ्या अर्थाने लाभ लाभार्थ्यांना मिळेल.

इतर अॅग्रो विशेष
साखर विक्री मूल्य ३१ रुपये करण्यासाठी...पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी...
खरीप, केळी पीकविम्याच्या परताव्यापासून...जळगाव  : प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेत...
खोजेवाडीत लोकसहभागातून जनावरांची छावणीनगर : दुष्काळाने होरपळ होत असलेल्या भागात शासनाने...
जमीन सुपीकता, नियोजनातून साधली शेतीमांजरी (जि. पुणे) येथील माधव आणि सचिन हरिलाल घुले...
मोकळ्या माळरानावर हिंडवतूया...चारा द्या...सांगली ः दूध इकून दौन पैकं मिळत्याती म्हणून...
मंगेशी झाली वंचितांची मायउपेक्षितांच्या जगण्याला अर्थ प्राप्त करून...
गेल्या वर्षीच्या अवकाळीपोटी साठ लाखांची...मुंबई : गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात...
उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाबप्रमाणे...पुणे : जागतिक साखरेचे बाजार आणि खप विचारात घेता...
पूर्व विदर्भात पावसाला पाेषक हवामानपुणे : बंगालच्या उपसागरातील वादळी स्थिती, कोकण...
कांदा दरप्रश्नी पंतप्रधानांना साकडेनाशिक : कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित...
खानदेशात चाराटंचाईने जनावरांची होरपळ...जळगाव : जिल्ह्यात रोज लागणाऱ्या चाऱ्यासंबंधी...
अडत्याकडून ‘टीडीएस’ कपातीची बाजार...धुळे  : शेतकऱ्यांकडून शेतमाल विक्रीनंतर...
अमरावती विभागात महिन्यात हजारवर शेतकरी...अकोलाः सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि या वर्षी...
‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी आमदार-...परभणी  : उसाला एफआरपीनुसार दर देण्यात यावा,...
ऊसरसात शर्कराकंदाचे मिश्रण शक्यपुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांचा घटलेला गाळप...
जागरूक व्यवहारासाठी माहितीचा अधिकारगाव आणि तालुका पातळीवर शेती क्षेत्राशी संबंधित जी...
पाण्यावर पहाराविहीर अथवा बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण, अधिक खोल...
विदर्भात उद्यापासून पावसाची शक्यता;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेली...
मराठवाड्यात रब्बी पिकांची होरपळ सुरूऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पेरणी झालेल्या रब्बी...
खानदेशातील विहिरींच्या पाणीपातळीत घटधुळे : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशातील...