मा र्च ते मे महिन्यात राज्यात उन्हाचा चटका वाढणार आहे. भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील जलसाठे झपाट्याने कोरडे होत आहेत. पिण्यासाठी पाण्याचे हाल होणार असताना पिके जगविण्यासाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर होणे गरजेचे आहे. अशावेळी सूक्ष्म सिंचन, डिफ्युजर तंत्रज्ञानाचा वापर पिके वाचविण्यासाठी वाढणार आहे. विशेष म्हणजे मागील सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळापासून पाणी बचतीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची जागरुकता आली आहे. त्यामुळे दरवर्षी लाखो शेतकरी ठिबक सिंचनासाठी अर्ज करताहेत. परंतु, कधी निधीचा तुटवडा तर कधी अर्ज करणे, पूर्वसंमती मिळविणे ते अनुदान पदरात पाडून घेईपर्यंतच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे बहुतांश शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. सूक्ष्म सिंचन योजनेला गैरप्रकाराचीदेखील दीर्घ परंपरा लाभल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोचत नाही. केंद्र सरकारने वर्ष २०१७-१८ साठी ठिबक अनुदानाकरिता राज्याला ७६४ कोटी असा विक्रमी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. केंद्र राज्य शासन मिळून ६२० कोटी रुपयांचा (३८० कोटी केंद्र तर २४० कोटी राज्य) अनुदान आराखडाही मंजूर करण्यात आला. शेतकऱ्यांमध्ये ठिबकबाबत जागरुकता आणि निधीची अधिक उपलब्धता यामुळे ४ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांनी ठिबक अनुदानासाठी अर्ज केले. त्यातील निम्म्याहून अधिक अर्जांना पूर्वसंमती दिली गेली. परंतु केंद्र शासनाचा निम्मा हिस्सा अजूनही राज्याला मिळाला नसल्यामुळे अनुदान वाटपात अडथळा येऊन ठिबक सिंचन बसविण्याच्या प्रक्रियेला राज्यात ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र-राज्य शासनाचा उद्देश मागेल त्याला ठिबक, पर ड्रॉप मोअर क्रॉप असा असताना अर्ज करून निकषात बसलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळायला हवा. प्रत्यक्षात मात्र पूर्वसंमती दिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर मंजूर आराखड्यापेक्षा २५ ते ३० टक्के अधिक निधी लागणार आहे. अशावेळी प्रत्यक्ष गरजेच्या तुलनेत सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी किती कमी निधी उपलब्ध होतो, याची कल्पना यायला हवी. मंजूर निधीही वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असतील तर ते अधिक दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल. एकीकडे पाणी हा उत्पन्न वाढीसाठी किती महत्त्वाचा घटक आहे, थेंब थेंब पाण्याचा मोजून मापून वापर झाला पाहिजे, असे प्रबोधन शेतकऱ्यांना करायचे तर दुसरीकडे पाणीबचतीच्या योजनेतच अडथळे आणायचे हे धोरण योग्य नाही. राज्यात आता अनुदानाच्या योजनांतील गैरप्रकार कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. अनुदानाच्या योजना ऑनलाइन करणे, त्यास आधार लिंक करणे, लाभार्थ्यांची यादी वेबसाइटवर टाकणे असे उपाय योजनेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी केले जात आहेत. अशावेळी केंद्र आणि राज्य शासनांकडून योजनेतील ठराविक हिश्श्याप्रमाणे वेळेत निधी उपलब्ध व्हायला हवा. उपलब्ध निधी वेळेत खर्च करण्याचेही नियोजन हवे. असे झाले नाही तर कोट्यवधी रुपयांच्या योजना कागदावरच शोभून दिसतील आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा काहीही लाभ होणार नाही. केंद्र शासनाने ठिबक अनुदान योजनेच्या अडकलेल्या निधीला तत्काळ मोकळी वाट करून द्यायला हवी. राज्य शासनानेही केंद्राकडे योग्य तो पाठपुरावा करून गरजू शेतकऱ्यांच्या पदरात अनुदानाचा लाभ विनाविलंब टाकायला हवा.
