गटशेती योजना का फसली?

सद्यपरिस्थितीत शेतीतील अनेक समस्यांवर मात करून यशस्वीपणे पुढे जाण्यासाठी गट-समूह शेतीची संकल्पना पुढे आली. या संकल्पनेद्वारे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कृषी निविष्ठांची निर्मिती, त्यांचा गटातील शेतकऱ्यांना पुरवठा ते उत्पादित शेतीमालाची थेट विक्री, मूल्यवर्धन आणि निर्यात अशा बॅकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेजमधील सर्व कामे करणे अपेक्षित आहे. गटशेतीचा मूळ उद्देश ज्यांना खरोखरच समजला असून, अपेक्षित ध्येय गाठण्याचे ज्यांनी चिकाटीने प्रयत्न केले, त्यात सातत्य ठेवले, असे काही गट राज्यात यशस्वी झाले आहेत. बाकी केवळ शासकीय अनुदान, योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तयार झालेले शेतकऱ्यांचे गट हे कागदावरच शोभून दिसत आहेत. शासनाचा मानससुद्धा वैयक्तिक शेतकऱ्यांवर फोकस करण्यापेक्षा गटांवर फोकस करण्याचा आहे. त्यामुळेच अनेक योजना, उपक्रम गटशेतीच्या माध्यमातून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. असे असताना राज्यात गटशेती योजना सपशेल फसल्याचे चित्र आहे. गटशेती अनुदान योजनेसाठी राज्य सरकारने ३१ कोटी रुपये कृषी खात्याला दिले होते; परंतु कृषी विभाग केवळ तीन कोटी रुपये अनुदानवाटप करू शकले असून, बाकी रक्कम त्यांना शासनाला परत करावी लागली. यावरून गटशेतीमध्ये आघाडीवरच्या आपल्या राज्यात ही चळवळ मागे पडत असल्याचे दिसून येते.

गटशेतीच्या बाबतीत एकीकडे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्यभरातील कृषीचे अधिकारी यांच्यामध्ये सर्वसामान्य समज तसेच समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. तर दुसरीकडे योजनेबाबत कृषी विभागाने शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार-प्रचारच केला नाही, त्यामुळे अनेक चांगले गट इच्छुक असूनही प्रस्ताव सादर करू शकले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करून एका गटाला एक कोटीचे अनुदान देण्याच्या या नव्या योजनेत शेतकऱ्यांनीच व्यावसायिक प्रस्ताव तयार करून सादर करावयाचे होते, तसेच त्यांच्या मंजुरीचे काम आत्मा यंत्रणेकडे सोपविण्यात आले होते आणि इथेच योजना फसली. व्यावसायिक प्रस्ताव जिल्हानिहाय काही गटांनी सादर केलेत; परंतु त्यातील अनेक त्रुटींनी ते नामंजूर झाले आहेत. आत्माचे कर्मचारीसुद्धा मंजुरीच्या किचकट प्रक्रियेने गोंधळून गेले. शासनाने युनिटनिहाय आदर्श प्रस्ताव तयार करून त्यात स्थानिक परिस्थितीनुरूप आवश्यक बदल करून शेतकऱ्यांच्या गटांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले असते, तर बहुतांश प्रस्ताव मंजूर झाले असते.

गंभीर बाब म्हणजे या योजनेतील अनेक निकष व अटी योजनेचा लाभ बहुतांश गटांना मिळूच नयेत, अशा आहेत. शासनाच्या बहुतांश नवीन योजनेत, उपक्रमात एखादा ‘फॅसिलीटेटर’ (सेवा-सुविधा पुरविणारा) असतो. गटशेती योजनेसाठी जिल्हानिहाय एखाद्या सेवाभावी संस्थेला शासनाने फॅसिलीटेटर म्हणून नेमले असते, तरी योजना बऱ्यापैकी यशस्वी झाली असती. गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा खर्च वाचतो तसेच त्याचे उत्पादन वाढून त्याचे रूपांतर अधिक उत्पन्नात होते, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी राज्यात सुरू झालेल्या या चळवळीस ब्रेक लागता कामा नये. या योजनेतील किचकट नियम, निकष दूर करुन अनुदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे अंमलबजावणीची जबाबदारी एखाद्या संस्था-व्यक्तीवर निश्चित केल्यास राज्यात ही योजना यशस्वी होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे.