agrowon marathi agralekh on govt agril comodity purchase scheem | Agrowon

उठलेला बाजार
आदिनाथ चव्हाण
मंगळवार, 20 मार्च 2018

ढोबळ अंदाजानुसार हमीभाव न मिळाल्याने एकट्या महाराष्ट्रातील सोयाबीन, उडीद, तूर व हरभरा उत्पादकांचे तब्बल ३३५८ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. नीरव मोदीच्या बँक लुटीपुढे हा आकडा किरकोळ वाटत असला तरी कोट्यवधी शेतकऱ्यांची मीठ-मिरची त्यावर अवलंबून आहे, हे लक्षात घेण्याइतपत किमान संवेदनशीलता बाळगावी लागेल. 

संसदेचे आणि राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सध्या सुरू असले तरी या कायदेगृहांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाशी निगडित जिव्हाळ्याच्या विषयांवर तपशीलवार चर्चा करायची कोणाचीच तयारी नाही. ना सत्ताधारी त्यासाठी इच्छुक आहेत, ना विरोधकांना काही गांभीर्य आहे. इतर बऱ्याच ‘नॉन इश्यूं’च्या गदारोळात शेतीप्रश्न नेहमीप्रमाणे काठावरच तरंगताहेत, किंबहुना तोंडी लावण्यापुरतेच ते उरलेत. राज्यात अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विरोधकांनी शेतीप्रश्नांवर सरकारवर टीकास्र सोडले असले तरी सध्या वावरात सुरू असलेल्या तगमगीचे प्रतिबिंब त्यात नव्हते. नाही म्हटले तर नाशिकहून निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या लॉँगमार्चमुळे या सुशेगाद वातावरणात थोडीफार खळबळ झाली, पण तीही अल्पकाळच टिकली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एेन अधिवेशनाच्या काळातच विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळू नये, यासाठी चार पावले पुढे जात आंदोलकांशी चर्चेची तयारी दाखवली. लेखी अाश्वासने देत त्यांनी आंदोलकांच्या आणि आयत्या गर्दीपुढे भाषणे ठोकणाऱ्या विरोधकांच्याही शिडातली हवा काढून टाकली. मुंबईत ही स्थिती असताना केंद्रात तर शेतीचे प्रश्न बेवारस ठरले आहेत. सन २०२२ मधील उत्पन्न दुपटीच्या आणि हमीभावाच्या घोषणा सुधारित तपशीलांसह सादर होत असल्या तरी सध्याच्या हंगामातील शेतीमालाच्या खरेदीच्या उडालेल्या बोजवाऱ्याकडे पाहायला कोणालाच सवड नाही. 

सध्या कोरडवाहू भागात जिव्हाळ्याचा विषय आहे, तो शेतीमालाच्या सरकारी खरेदीचा! विशेषतः तूर आणि हरभरा खरेदीबाबत सरकारने कितीही आश्वासने दिलेली असली तरी प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची अक्षरशः ससेहोलपट सुरू आहे. शेतीमालात आर्द्रतेचे प्रमाण अधिक आहे इथंपासून ते गोदामांमध्ये जागा नाही इथंपर्यंत अनेक कारणे सांगून शेतकऱ्यांना पिटाळले जाते आहे. हरभरा विक्रीची केंद्रे तर फक्त नावाला सुरू झाली आहेत. सरकारी खरेदीसाठी कोटा ठरवणे ही मूलतःच अन्यायकारक गोष्ट. बाजारात आलेल्या प्रचंड शेतीमालापैकी, मग ती तूर असो की हरभरा, आम्ही फक्त इतकाच माल खरेदी करणार आहोत, बाकीचे काय करायचे ते तुमचे तुम्ही पाहा असा विश्वामित्री पवित्रा घेणे सरकार नामक यंत्रणेसाठी खचितच भूषणावह नाही. उदाहरणार्थ राज्यात यंदा तुरीचे ११.५ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यापैकी ४.४६ लाख टनांचीच खरेदी सरकार करणार आहे, बाकीचे सारे वाऱ्यावर! त्यापैकीही आजअखेर केवळ १.२२ लाख टनच तूर खरेदी केली गेली आहे. हरभऱ्याची कथा तर अजून सुरू व्हायची आहे. गोदामांच्या अनुपलब्धतेची कारणे त्यासाठी पुढे केली जात आहेत. गतवर्षी तुरीची खरेदी केल्यामुळे गोदामे भरलेली आहेत, याची माहिती सरकारला नव्हती असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. मग गोदामांची व्यवस्था का केली गेली नाही? याला कोणते बाबू जबाबदार आहेत, याचा पणन खात्याने शोध घेऊन त्यांचे पातक त्यांच्याच शिरावर थोपवले पाहिजे. मात्र असे आजवर कधीच झालेले नाही आणि होण्याची शक्यताही नाही. या साऱ्या गोंधळामुळे मिळेल ते पदरात पाडून घ्यावे असा नुकसानीचा असला तरी व्यवहार्य विचार करून शेतकरी परंपरागत बाजार व्यवस्थेच्या वळचणीला जाऊन आयताच लुबाडला जात आहे. ढोबळ अंदाजानुसार त्यामुळे राज्यातील सोयाबीन, उडीद, तूर व हरभरा उत्पादकांचे तब्बल ३३५८ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. नीरव मोदीच्या बँक लुटीपुढे हा आकडा किरकोळ वाटत असला तरी कोट्यवधी शेतकऱ्यांची मीठ-मिरची त्यावर अवलंबून आहे, हे लक्षात घेण्याइतपत किमान संवेदनशीलता बाळगावी लागेल.

दुसरीकडे शेजारी कर्नाटकात तुरीला हमीभावावर ५५० रुपये बोनसही दिला जातो आहे. सरकारी खरेदीतही या राज्याने महाराष्ट्राच्या पुढे जात आघाडी घेतली आहे. हमीभाव आणि सरकारी खरेदीच्या दुखण्यावर भाजपशासित मध्य प्रदेशने भावांतर योजनेचा चांगला तोडगा काढला आहे. बाजार व्यवस्थेसाठी अावश्यक असलेले शहाणपण किंवा गतिमान निर्णयक्षमता सरकारकडे नसते आणि तशी अपेक्षा करणेही गैरच! म्हणूनच बाजारभाव व हमीभाव यांमधील फरक शेतकऱ्यांना देणे अत्यंत व्यवहार्य ठरावे. सरकारी खरेदीची सर्कस उभी करणे, गोदामांची व्यवस्था करणे, तूट-घट सांभाळणे, उंदरांपासून संरक्षण करणे, चोऱ्या रोखणे आणि या साऱ्यांतून उरलेल्या शेतीमालाची विक्री करून त्यातून नफ्याची अपेक्षा करणे हे नागरिकांच्या करांवर पोसल्या जाणाऱ्या आणि कोणतीही बांधीव उिद्दष्ट्ये नसलेल्या सरकारसारख्या यंत्रणेसाठी अशक्य कोटीतले काम. त्यामुळे भावांतर योजना तिच्यातले गुणदोष गृहीत धरूनही व्यवहार्य ठरावी. या योजनेचा अभ्यास करण्याची ग्वाही राज्याच्या अभ्यासू सरकारने दिली असली तरी अभ्यास ते परीक्षा आणि तिचा निकाल हे अंतर कधी तुटणार याचे ठोस उत्तर या घडीला तरी कोणाकडे असेल असे वाटत नाही. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्यातीवरचा खर्च टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याचे नवे आवाहन केले आहे. तुरींनी हातावर तुरी दिल्यामुळे पोळलेला शेतकरी पंतप्रधानांच्या ताज्या आवाहनाला कसा काय प्रतिसाद देतो ते येत्या खरिपात पाहता येईल. तोपर्यंत यंदाच्या हंगामातील तूर, हरभरा खरेदीचे कवित्व सुरू राहीलच!    
 

इतर संपादकीय
आज मराठवाडा मुक्तीदिन ! संग्रामाला झाली...15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वातंत्र्य झाला...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
पीककर्ज द्याऽऽऽ पीककर्जखरे तर हंगामाच्या सुरवातीस पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना...
शास्त्राशी सुसंगत असावीत शेतीची कामेआपल्या देशातील शेतीचा तीन हजार वर्षांचा ज्ञात...
इंडिया-भारतातील दरी करा कमी हरितक्रांतीमुळे उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ...
स्थलांतर थांबविणारा विकास हवारवांडा येथील किगॅली येथे आंतरराष्ट्रीय युवा परिषद...
पांढरे सोने झळकेल!या वर्षी बोंड अळीच्या भीतीपोटी राज्यात आणि देश...
न परवडणाऱ्या क्षेत्रात थांबणार कोण?अलीकडे उद्योग व सेवाक्षेत्रातील रोबोच्या (यंत्र...
‘सिल्क रूट’ व्हावा प्रशस्तरेशीम कोष असो अथवा इतर शेती आणि शेतीपूरक...
अव्यवहार्य नियंत्रणाची अंमलबजावणी अशक्यप्रस्तावातील एका नियमानुसार, अधिसूचित...
सहकारी बॅंकांनी असावे सजग सहकारी क्षेत्रात बॅंक स्थापनेसाठी निकष...
पशुधनालाही हवे दर्जेदार खाद्य दुग्धोत्पादनाला चालना देण्यासाठी पंजाब सरकारने...
प्रत्येक डोळ्यातील अश्रू मिटवू या...३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधी यांच्या...
अनियंत्रित कीड नियंत्रणराज्यात मागील १५ ते २० दिवसांपासून सतत ढगाळ...
हमला लष्करी अळीचाआफ्रिका खंडात कहर केल्यानंतर लष्करी अळीने (आर्मी...
विनाशकारी विकास नकोचइस्त्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. माधवन नायर सुद्धा...
‘मिशन’ फत्ते करासेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत...
ताळेबंदातील हेराफेरी ः एक वित्तीय संकटसहकारी संस्था/ बॅंकांमध्ये ताळेबंदाला फार महत्त्व...
उपसाबंदीपेक्षा नैसर्गिक पुनर्भरण करा!महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८...