‘एचटी’चा फास

आगामी खरीप हंगामासाठी एचटी (हर्बिसाइड टॉलरंट) अर्थात तणनाशक सहनशील कापूस बियाणे राज्यात पोचल्याचे वृत्त १५ दिवसांपूर्वीच ‘ॲग्रोवन’ने दिले होते. त्या वेळी कृषी विभागाच्या निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागाने हा प्रकार एक टक्काही खरा नसल्याचा दावा केला होता. ॲग्रोवनच्या वृत्तास दुजोरा मिळण्यास फार वेळ लागला नाही. दोन दिवसांपूर्वी कृषी विभागाच्या छापेमारीत जवळपास २५० एचटी बियाणे पाकिटे जप्त करण्यात आली आहेत. राज्यात एचटी बियाण्याच्या प्रवेशास प्रतिबंध घालणे, त्याचा राज्यभर अवैध प्रसार रोखणे अादींसाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना करण्यात आली आहे. हे बियाणे शेजारील राज्यांमधून येत असल्याने सीमेलगत पोलिस यंत्रणेद्वारे कसून तपासाच्या सूचना आहेत. असे असताना दीड लाखाहून अधिक एचटी बियाण्यांची पाकिटे राज्यात पोचल्याचा दावा दुसरे- तिसरे कोणी नाही, तर बियाणे विक्रेते, त्यांच्या संघटनांकडून केला जात आहे.

गंभीर बाब म्हणजे देशात या बियाण्याच्या उत्पादकता, रोगप्रतिकारकता, पर्यावरण- जैवविविधता- मानवी आरोग्य यांस पूरक अथवा धोकादायक अशा कोणत्याही रीतसर चाचण्या झालेल्या नाहीत. ‘जीईएसी’ने या बियाण्याची देशात निर्मिती, विक्रीस मान्यता अथवा परवानगीदेखील दिलेली नाही. असे असताना एचटीचा फास मागील तीन- चार वर्षांपासून कापूस उत्पादकांच्या गळ्याभोवती आवळला जात आहे. 

साऊथ एशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटरच्या अहवालानुसार देशात २०१५-१६ मध्ये एचटी बियाण्याने प्रवेश केला असून, त्याचे प्रमाण दर वर्षी वाढत जात आहे. आज महाराष्ट्रासह गुजरात, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटक आदी राज्यांत एचटी बियाण्यांची लाखो पाकिटे विकली जातात. बीटी कपाशीच्या वाणांचा दर प्रतिपाकीट ८०० रुपये (या वर्षी ७४० रुपये) असताना एचटी बियाणे १३०० ते १५०० रुपये प्रतिपाकीट दराने विकले जाते. यावरून या बियाण्यांचा काळाबाजार आपल्या लक्षात यायला हवा. अवैध बियाण्याची देशभर एवढी व्याप्ती हे यंत्रणेला धरूनच होते, हेही सत्य आहे. नफेखोर विक्रेते भरगच्च नफा मिळतो म्हणून कशाचाही विचार न करता जोखीम पत्करून एचटी बियाण्याची विक्री करताहेत, हे कृषी विभागाने लक्षात घ्यायला हवे. राज्यात गेल्या वर्षी गुलाबी बोंड अळीने घातलेला धुमाकूळ, यवतमाळ जिल्ह्यातील विषबाधा प्रकरण या पार्श्वभूमीवर कापसाच्या बियाण्याची विक्रीपूर्व तपासणी, डीएनए तपासणी तसेच एचटीचा धुडगूस कमी करण्यासाठी एसआयटीमार्फत चौकशी असे निर्णय घेतले गेले आहेत.

संबंधित यंत्रणेने या सर्व तपासण्या अत्यंत काळजीपूर्वक करून बोगस, अवैध बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू देऊ नये. बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेत्यांनीसुद्धा या वर्षीच्या आयसीएआरच्या नियमावलीनुसारच बीटी बियाण्यांची विक्री आपल्याकडून होईल हे पाहावे. शेतकऱ्यांनीही कंपनीचे नाव, बीटी कापसाची जात, कालावधी व इतरही आवश्यक नोंदी या सर्वांची चौकशीअंती खात्री करून बीटी बियाणे खरेदी करायला हवे. संकरित बीटी वाणांना पर्यायी वाण उपलब्ध नसल्याने कंपनी- विक्रेत्यांचे फावत असून, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ते अडचणीचे ठरत आहे. यावर संशोधन संस्था, बियाणे महामंडळ यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि पाठबळाशिवाय देशात संकरित बीटी वाणांना पर्यायी वाण उपलब्ध होणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.