agrowon marathi agralekh on increasing rates of fuel | Agrowon

इंधनाचा भडका
विजय सुकळकर
बुधवार, 25 एप्रिल 2018

इंधनाचे दर वाढले म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढून जवळपास सर्वच वस्तू आणि सेवांचे दर वाढतात; तसेच आधीच महागाईने होरपळलेल्या ग्राहकांवर अधिकचा बोजा पडतो.

एप्रिल महिन्यात राज्यातील तापमान ४० अंश सेल्शिअसच्या वर गेलेले असताना, वाढत्या इंधन दराचे चटकेही सर्वसामान्य नागरिकांना असह्य होत आहेत. पेट्रोलचा दर दिल्लीत प्रतिलिटर ७४.५० रुपये, तर डिझेलचा दर ६५.७५ रुपयांवर पोचला आहे. हेच दर मुंबईत अनुक्रमे प्रतिलिटर ८२.२५ व ६९.९१ रुपये आहेत. इंधनाची ही दरवाढ गेल्या पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर असून, देशात पेट्रोल आणि डिझेल सर्वाधिक महाग महाराष्ट्रात आहे. इंधनाचे दर वाढले म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढून जवळपास सर्वच वस्तू-सेवांचे दर वाढतात आणि आधीच महागाईने होरपळलेल्या ग्राहकांवर अधिकचा बोजा पडतो. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आता मशागतीपासून ते वाहतुकीपर्यंत बहुतांश शेतीची कामे ट्रॅक्टरचलित यंत्राने होत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले म्हणजे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालास वाढीव दर मात्र मिळत नाहीत आणि त्याचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे इंधनाचे दर नियंत्रणात राहणे हेच सर्वांच्याच हिताचे असते.

शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचा बोजा कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे; परंतु पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने विरोध केला असून, राज्यांनीच इंधनावरील विक्रीकर अथवा मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करण्याचा सल्ला दिला आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार हे पाऊल उचलत असले तरी पेट्रोल, डिझेलवर अधिकाधिक किती कर लावायचा हेही एकदाचे ठरवायला हवे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आपण आयात करीत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरावर ठरतात. यूपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर १४७ डॉलर प्रतिबॅरलवर पोचले होते. त्यावेळी रुपयाचे अवमूल्यनही मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० रुपयांपर्यंत पोचले होते. आज कच्च्या तेलाचे दर ७० डॉलर प्रतिबॅरलवर आले आहेत. तरीही पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात न होता ते वाढतच आहेत. असे असताना मागील चार वर्षांत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० ते ८२ रुपये असे स्थिर ठेवले म्हणून मोदी सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. खरे तर पेट्रोल, डिझेलचे वास्तविक दर जे असतात, त्यावर तेवढीच रक्कम केंद्र-राज्य शासन कररूपाने आकारते. त्यामुळे देशात पेट्रोल, डिझेलचे दर दुप्पट होतात.

वास्तविक पाहता २०१४ नंतर कच्च्या तेलाच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची चांगली संधी मोदी आणि फडणवीस सरकारला होती; परंतु ही दोन्ही सरकारे प्रसंगानुरूप कराचा बोजा कमी करण्याएेवजी वाढवतच आहेत. महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी पेट्रोलवर दुष्काळ सेस तर वर्षभरापूर्वी दारू सेस लावलेला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात दोन वर्षांपासून दुष्काळ नाही आणि महामार्गावरील दारूची दुकाने पुन्हा सुरू झाली असली तरी हे दोन्ही सेस राज्य शासनाने अजूनही कमी केलेले नाहीत. प्राप्त परिस्थितीत केंद्र पातळीवरील इंधन उत्पादन शुल्क तसेच राज्य पातळीवरील व्हॅट, सरचार्ज आणि विविध सेस कमी करून ग्राहकांच्या डोक्यावरील भार शासनाने कमी करायला हवा. प्रत्येक विकास कामात इंधनाची भूमिका महत्त्वाची असते. ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिले तरच खऱ्या अर्थाने विकासाला गती मिळेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...