इंधनाचा भडका

एप्रिल महिन्यात राज्यातील तापमान ४० अंश सेल्शिअसच्या वर गेलेले असताना, वाढत्या इंधन दराचे चटकेही सर्वसामान्य नागरिकांना असह्य होत आहेत. पेट्रोलचा दर दिल्लीत प्रतिलिटर ७४.५० रुपये, तर डिझेलचा दर ६५.७५ रुपयांवर पोचला आहे. हेच दर मुंबईत अनुक्रमे प्रतिलिटर ८२.२५ व ६९.९१ रुपये आहेत. इंधनाची ही दरवाढ गेल्या पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर असून, देशात पेट्रोल आणि डिझेल सर्वाधिक महाग महाराष्ट्रात आहे. इंधनाचे दर वाढले म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढून जवळपास सर्वच वस्तू-सेवांचे दर वाढतात आणि आधीच महागाईने होरपळलेल्या ग्राहकांवर अधिकचा बोजा पडतो. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आता मशागतीपासून ते वाहतुकीपर्यंत बहुतांश शेतीची कामे ट्रॅक्टरचलित यंत्राने होत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले म्हणजे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालास वाढीव दर मात्र मिळत नाहीत आणि त्याचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे इंधनाचे दर नियंत्रणात राहणे हेच सर्वांच्याच हिताचे असते.

शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचा बोजा कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे; परंतु पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने विरोध केला असून, राज्यांनीच इंधनावरील विक्रीकर अथवा मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करण्याचा सल्ला दिला आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार हे पाऊल उचलत असले तरी पेट्रोल, डिझेलवर अधिकाधिक किती कर लावायचा हेही एकदाचे ठरवायला हवे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आपण आयात करीत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरावर ठरतात. यूपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर १४७ डॉलर प्रतिबॅरलवर पोचले होते. त्यावेळी रुपयाचे अवमूल्यनही मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० रुपयांपर्यंत पोचले होते. आज कच्च्या तेलाचे दर ७० डॉलर प्रतिबॅरलवर आले आहेत. तरीही पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात न होता ते वाढतच आहेत. असे असताना मागील चार वर्षांत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० ते ८२ रुपये असे स्थिर ठेवले म्हणून मोदी सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. खरे तर पेट्रोल, डिझेलचे वास्तविक दर जे असतात, त्यावर तेवढीच रक्कम केंद्र-राज्य शासन कररूपाने आकारते. त्यामुळे देशात पेट्रोल, डिझेलचे दर दुप्पट होतात.

वास्तविक पाहता २०१४ नंतर कच्च्या तेलाच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची चांगली संधी मोदी आणि फडणवीस सरकारला होती; परंतु ही दोन्ही सरकारे प्रसंगानुरूप कराचा बोजा कमी करण्याएेवजी वाढवतच आहेत. महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी पेट्रोलवर दुष्काळ सेस तर वर्षभरापूर्वी दारू सेस लावलेला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात दोन वर्षांपासून दुष्काळ नाही आणि महामार्गावरील दारूची दुकाने पुन्हा सुरू झाली असली तरी हे दोन्ही सेस राज्य शासनाने अजूनही कमी केलेले नाहीत. प्राप्त परिस्थितीत केंद्र पातळीवरील इंधन उत्पादन शुल्क तसेच राज्य पातळीवरील व्हॅट, सरचार्ज आणि विविध सेस कमी करून ग्राहकांच्या डोक्यावरील भार शासनाने कमी करायला हवा. प्रत्येक विकास कामात इंधनाची भूमिका महत्त्वाची असते. ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिले तरच खऱ्या अर्थाने विकासाला गती मिळेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.