agrowon marathi agralekh on increasing rates of fuel | Agrowon

इंधनाचा भडका
विजय सुकळकर
बुधवार, 25 एप्रिल 2018

इंधनाचे दर वाढले म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढून जवळपास सर्वच वस्तू आणि सेवांचे दर वाढतात; तसेच आधीच महागाईने होरपळलेल्या ग्राहकांवर अधिकचा बोजा पडतो.

एप्रिल महिन्यात राज्यातील तापमान ४० अंश सेल्शिअसच्या वर गेलेले असताना, वाढत्या इंधन दराचे चटकेही सर्वसामान्य नागरिकांना असह्य होत आहेत. पेट्रोलचा दर दिल्लीत प्रतिलिटर ७४.५० रुपये, तर डिझेलचा दर ६५.७५ रुपयांवर पोचला आहे. हेच दर मुंबईत अनुक्रमे प्रतिलिटर ८२.२५ व ६९.९१ रुपये आहेत. इंधनाची ही दरवाढ गेल्या पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर असून, देशात पेट्रोल आणि डिझेल सर्वाधिक महाग महाराष्ट्रात आहे. इंधनाचे दर वाढले म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढून जवळपास सर्वच वस्तू-सेवांचे दर वाढतात आणि आधीच महागाईने होरपळलेल्या ग्राहकांवर अधिकचा बोजा पडतो. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आता मशागतीपासून ते वाहतुकीपर्यंत बहुतांश शेतीची कामे ट्रॅक्टरचलित यंत्राने होत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले म्हणजे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालास वाढीव दर मात्र मिळत नाहीत आणि त्याचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे इंधनाचे दर नियंत्रणात राहणे हेच सर्वांच्याच हिताचे असते.

शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचा बोजा कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे; परंतु पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने विरोध केला असून, राज्यांनीच इंधनावरील विक्रीकर अथवा मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करण्याचा सल्ला दिला आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार हे पाऊल उचलत असले तरी पेट्रोल, डिझेलवर अधिकाधिक किती कर लावायचा हेही एकदाचे ठरवायला हवे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आपण आयात करीत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरावर ठरतात. यूपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर १४७ डॉलर प्रतिबॅरलवर पोचले होते. त्यावेळी रुपयाचे अवमूल्यनही मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० रुपयांपर्यंत पोचले होते. आज कच्च्या तेलाचे दर ७० डॉलर प्रतिबॅरलवर आले आहेत. तरीही पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात न होता ते वाढतच आहेत. असे असताना मागील चार वर्षांत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० ते ८२ रुपये असे स्थिर ठेवले म्हणून मोदी सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. खरे तर पेट्रोल, डिझेलचे वास्तविक दर जे असतात, त्यावर तेवढीच रक्कम केंद्र-राज्य शासन कररूपाने आकारते. त्यामुळे देशात पेट्रोल, डिझेलचे दर दुप्पट होतात.

वास्तविक पाहता २०१४ नंतर कच्च्या तेलाच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची चांगली संधी मोदी आणि फडणवीस सरकारला होती; परंतु ही दोन्ही सरकारे प्रसंगानुरूप कराचा बोजा कमी करण्याएेवजी वाढवतच आहेत. महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी पेट्रोलवर दुष्काळ सेस तर वर्षभरापूर्वी दारू सेस लावलेला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात दोन वर्षांपासून दुष्काळ नाही आणि महामार्गावरील दारूची दुकाने पुन्हा सुरू झाली असली तरी हे दोन्ही सेस राज्य शासनाने अजूनही कमी केलेले नाहीत. प्राप्त परिस्थितीत केंद्र पातळीवरील इंधन उत्पादन शुल्क तसेच राज्य पातळीवरील व्हॅट, सरचार्ज आणि विविध सेस कमी करून ग्राहकांच्या डोक्यावरील भार शासनाने कमी करायला हवा. प्रत्येक विकास कामात इंधनाची भूमिका महत्त्वाची असते. ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिले तरच खऱ्या अर्थाने विकासाला गती मिळेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.

इतर संपादकीय
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
भाराभर चिंध्या राज्यात १२७ वा पशुसंवर्धन दिन नुकताच साजरा...
मथुरेचं दूध का नासलं?राज्यात मे महिन्याचे तापमान यंदा नैसर्गिक आणि...
चिमुरड्याच्या कॅमेऱ्यात कैद आनंदी शेतकरीआपल्याकडील शेतकरी आनंदी असू शकतो का? उत्तर...
‘अ’तंत्र निकेतनपुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध...
तूर घ्या तूर, मोझांबिकची तूर! कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पर्व संपताच...
मधमाश्‍या नाहीत तर मानवी जीवन नाहीजून २०१५ मध्ये इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च...
उंटावरून शेळ्या नका हाकूगेल्या हंगामात राज्यात कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा...
स्वस्त पशुखाद्य दुकान संकल्पना राबवा शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला ३.५ टक्के...
डोळे उघडवणारे ‘अदृश्य सत्य’संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या...
भूगर्भाची तहान भागवूया उन्हाच्या झळा वाढल्याने यंदा आपले राज्य देशात...
‘दादाजीं’ची दखल घ्याउघड्या डोळ्यांनी पाहिलं मरण कशाला आता रचता सरण...
उत्पन्न दुपटीसाठी हवा कोरडवाहू शेतीवर भरभा रत सरकारने २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये...
चुकीच्या धोरणामुळे खतांचा असंतुलित वापर रासायनिक खते सम्पृक्त (कॉन्सन्ट्रेटेड) ...
आता गोंधळ ‘ॲंटीडोट’चागेल्या हंगामात कापसावर रासायनिक कीडनाशकांच्या...
गोड साखरेची कडू कहाणीमाजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी साखर...
केंद्रस्थानी हवा लहान शेतकरीज गभरातील ९० टक्के लहान शेतकरी हे ८० टक्के अन्न...