जलयुक्त शिवार अभियानाद्वारे राज्याला दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न शासन पाहत आहे. विविध विभागांच्या समन्वयातून मृद- जलसंधारणाची कामे एकत्रित करून हे अभियान मागील तीन वर्षांपासून राबविले जात आहे. गावपातळीवर कामांचे नियोजन त्यास ग्रामसभेची मान्यता आणि कामांच्या अंमलबजावणीची प्रभावी यंत्रणा उभी केली गेली आहे. ‘जलयुक्त’ची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावर जलद निर्णय व्हावा, म्हणून मंत्रालयापासून ते गावपातळीपर्यंत आढावा, संनियंत्रणासाठी विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत होणारी सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी होण्यासाठी त्यात लोकसहभाग घेतला जातो. कामांच्या ऑनलाइन देखभालीची व्यवस्थादेखील आहे. कामांचे मूल्यांकन त्रयस्थ संस्थेकडून केले जाते. असे असताना जलयुक्तची कामे दुय्यम दर्जाची झाल्याचे अनेक ठिकाणी आरोप झाले असून, त्यात तथ्यही आहे. सातारा जिल्ह्यातील मृद-जलसंधारणातील कामांत झालेल्या घोटाळ्याचा लोकांना अजून विसर पडलेला नाही, तोच बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामात ३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा पुढे आला आहे. गैरप्रकारात मृद-जलसंधारण विभाग पूर्वीपासूनच आघाडीवर आहे. त्यामुळे या विभागाने बांधलेली बहुतांश बंधारे गळकी भांडी ठरलीत. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे दर्जाहीन कामे आणि गैरप्रकाराला आळा बसेल, असे वाटत असताना त्यालाही गळती लागलेली आहे. ही गळती वेळेवर थांबविली नाही, तर मोठे भगदाड पडून शासनाचे कोट्यवधी रुपये आणि लोकांचे श्रम वाहून जातील. अनेक ठिकाणी जलयुक्तची चांगली कामे झाली, त्याचे परिणामही चांगले दिसू लागले आहेत. गावपरिसरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मिटला आहे. खरीप पिकांना संरक्षित सिंचनाची सोय झाली आहे. काही ठिकाणी रब्बी क्षेत्रही वाढले आहे. विशेष म्हणजे या अभियानाची प्रशंसा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही करण्यात आली. अनेक राज्ये पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी अशा प्रकारचे अभियान राबविण्याच्या विचारात आहेत. अशावेळी राज्यात या अभियानाला गालबोट लागणे योग्य नाही. मात्र कृषी विभागातील अधिकारी-कंत्राटदारांच्या संगनमतातून यातही घोटाळे करीत आहेत. त्याही पुढील बाब म्हणजे घोटाळेबहाद्दरांना थेट मंत्रालयातून वरदहस्त लाभत अाहे, हे अधिक गंभीर म्हणावे लागेल. जलयुक्त शिवार अभियानातील निधी हडप करणाऱ्यांवर कारवाई करणे तर दूरच, त्यांना पदोन्नती मिळत असेल तर भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर पोचली आहेत, याचा अंदाज यायला हवा. बीडमधील प्रकरणात तर या अभियानाचे सर्व नीती-नियम धाब्यावर बसवून राजरोसपणे कारभार केल्याचे दिसते. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन साखळीतील सर्वांवर कडक कारवाई व्हायला हवी. कृषी आयुक्तांनी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु घोटाळेबहाद्दरांना मंत्रालयातून अभय मिळत असताना, या प्रकरणात केवळ आदेश देऊन भागणार नाही, तर त्याचा वेळोवेळी पाठपुरावादेखील करावा लागेल. यातील दोषींवर कडक कारवाई झाली, तरच असे प्रकार राज्यात इतरत्र करू पाहणाऱ्यांचे मनोबल वाढणार नाही, हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे.
