का फसली ‘कृषी संजीवनी’?

कृषीपंपासाठीच्या थकीत वीजबिल वसुलीकरिता सुरू केलेली कृषी संजीवनी योजना राज्यात फसली आहे. राज्यातील ४१ लाख वीज ग्राहकांपैकी केवळ ७ लाख शेतकऱ्यांनी भाग घेतला असून, थकीत ११ हजार कोटींपैकी ३७२ कोटी अर्थात केवळ ३.३ टक्केच वसुली झाली आहे. पहिल्या कृषी संजीवनीला शेतकऱ्यांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभल्यानंतर आत्ताची योजना अयशस्वी का झाली, यावर महावितरणसह राज्य शासनानेही विचार करायला हवा.

कृषी संजीवनी योजना राज्यात २००४ साली सुरू करण्यात आली. त्या वेळी थकीत वीजबिलावरील व्याज आणि दंड माफ होते आणि मुद्दलाच्या ५० टक्केच रक्कम ग्राहकाला भरावी लागत होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने ही योजना पुन्हा आणली. युती सरकारने एक नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०१७ या एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ही योजना चालू ठेवली. या वेळी या योजनेत व्याज आणि दंड माफ होते आणि शेतकऱ्यांनी १०० टक्के मुद्दल भरावे, असा बदल करण्यात आला. वीजगळती कमी करून शेतकऱ्यांची बिले जोपर्यंत दुरुस्‍त केली जात नाहीत, तोपर्यंत या योजनेला यश लाभणार नाही, हे विविध संघटनांनी सांगितले होते. शासनाने गळती कमी करून बिल दुरुस्तीबाबत अनेक वेळा आश्वासने दिली; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई काहीही केली नाही, त्याचे परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. 

२०१०-११ पासून कृषिपंपांच्या बिलात सुरू झालेले ‘मॅनिप्युलेशन’ अद्यापही चालू आहे. त्यामुळे वीजबिले फार वाढलेली आहेत. परिणामस्वरूप मार्च २०१६ अखेर केवळ १७ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी संजीवनीचा लाभ घेतला. त्यामुळे २०१४ ची योजना अयशस्वी झाल्याचे मान्य करून कृषिपंपांचा खरा वीजवापर किती हे पाहण्यासाठी जून २०१५ ला सत्यशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने फील्ड सर्व्हे करण्याचे काम आयआयटी मुंबईकडे सोपविले होते. आयआयटीने आपला अहवाल ऑक्टोबर २०१६ ला महाराष्ट विद्युत नियामक आयोगाकडे दिला. आयोगाने हा अहवाल जुलै २०१७ ला राज्य शासनाकडे सादर केला. परंतु राज्य शासनाने हा अहवाल अजूनही विधान सभेच्या पटलावर ठेवला नाही किंवा आयोगाकडेही पाठविला नाही. असे असले तरी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या २०००, २००२ आणि २००६ च्या विश्लेषणात महावितरण जाहीर करीत असलेल्या गळतीपेक्षा खरी गळती अधिक असल्याचे आकडेवारीनिशी मांडले आहे.

आयोगाचे गळती कमी करण्याचे आदेश आहेत; परंतु वास्तविक दरवर्षी वीजचोरी १० ते १२ टक्के होत असताना ०.१ टक्केच दाखविली जाते. अर्थात दरवर्षी सहा ते सात हजार कोटींची वीजचोरी होत असताना ३० ते ६० कोटींची चोरी पकडली असे दाखविले जाते. या चोरीत खालपासून ते वरपर्यंतचे कर्मचारी तसेच अप्रामाणिक वीज ग्राहक या दोघांचाही वाटा असतो. गंभीर बाब म्हणजे खरी वीजचोरी अथवा गळती आणि दाखविलेल्या वीजचोरीतील फरक शेतकऱ्यांच्या नावावर खपविला जातो. ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी वाढीव बिल आल्याची तक्रार केली त्यांच्या बिलाची फेरतपासणी केली असता, जुन्या बिलाच्या ३८ ते ४५ टक्क्यांवर नवे बिल आले आहे. याचा अर्थ त्यांचे ५५ ते ६२ टक्के वीजबिल खोटे असल्याचे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत कृषी संजीवनी अयशस्वीच होणार, हे लक्षात घ्यायला हवे.