पशुधनाला हवा भक्कम विमा

महापूर, दुष्काळ, गारपीट, चक्री वादळे, वीज पडणे अशा नैसर्गिक आपत्तींबरोबर विषबाधा, आग, रस्त्यावरील अपघाताने पाळीव जनावरे दगावण्याचे प्रमाण हल्ली वाढले आहे. दुधाळ गाई-म्हशी, बैलांच्या किमती लाखावर गेल्या असताना नैसर्गिक आपत्ती अथवा अपघाताने अचानक जनावर दगावले तर आधीच आर्थिक संकटात असलेला शेतकरी ताबडतोब जनावर विकत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे एकतर त्यांचे शेतीचे काम खोळंबते अथवा दररोजच्या आर्थिक मिळकतीलासुद्धा त्यांना मुकावे लागते. अशावेळी पशुधन विमा कवच अधिक मजबूत होणे अपेक्षित असताना मागील वर्षभरापासून (एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८) पशुधन विमा योजनेचे काम ठप्प आहे.

खरे तर २००६-०७  पासून राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर पशुधन विमा योजना राबविली जाते. २०१६ पासून मोठा गाजावाजा करत या योजनेचा विस्तार राज्यभर करण्यात आला. जनावरांच्या जीवितहानीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानावर तत्काळ भरपाई मिळवून देणे; तसेच जनावरांच्या उत्पादनामध्ये गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणणे, अशी या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत; परंतु सुरवातीपासूनच निधीअभावी तसेच शासनाचे या योजनेप्रति उदासीन धोरणाने ही योजना अपयशाच्या भोवऱ्यातून काही बाहेर पडताना दिसत नाही. शेती आणि पशुधन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हटल्या जातात. पारंपरिक शेती ही संपूर्णतः पशुधनाच्या आधारावरच केली जात होती. आता यांत्रिकीकरणाचे युग आहे. शेतीतील पशुधन थोडेफार कमी झाले आहे. असे असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतीचा भार आजही बैलांच्याच खांद्यावर आहे. तसेच अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांबरोबर भूमिहीन शेतमजूर एक-दोन गाई-म्हशी अथवा शेळ्या-मेंढ्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनांवर कुटुंबाची गुजरान करतात. महत्त्वाचे म्हणजे पशुधनापासून शेतीला अनमोल असे शेणखत मिळते. पशुपालकांना पशुधनाचे मोल माहीत असल्यामुळे त्यांचा ओढा विमा उतरविण्याकडे वाढताना दिसतो. अशावेळी वर्षभरापासून पशुधन विमा योजना रखडलेली असणे, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

केंद्र पुरस्कृत अनेक योजनांमध्ये निधी उपलब्धतेच्या बाबतीत राज्य शासनाचा बराच गोंधळ उडालेला दिसतो. केंद्राचा निधी आला तर राज्याचा नाही आणि राज्याचा निधी उपलब्ध असेल तर केंद्राचा निधी वेळेवर मिळत नाही, अशा दृष्टचक्रात कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अनेक योजना अडकलेल्या आहेत. पशुधन विमा योजनेच्या बाबतीत तर केंद्र-राज्य शासनाचा निधी उपलब्ध आहे; परंतु ही योजना राबविण्यासाठी विमा कंपनी निश्चित झालेली नाही. गतिमान शासनाचा दावा केला जात असताना पशुधन विमा योजनेच्या अंमलबजावणीकडे पाहिले असता, हा दावा किती फोल आहे हे कळते.

विशेष म्हणजे पीकविम्याप्रमाणे पशुधन विम्याबाबतही शेतकऱ्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. पशुधन विमा काढलेल्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दावे सादर केले असता, कंपनीकडून सहज क्लेम मंजूर केला जात नाही. पशुपालकांना अनेक चकरा मारायला लावून त्यांना जेरीस आणले जाते. कंपनीला विमा घेण्यात रस असतो; पण क्लेम देण्यात नाही, अर्थात विमा कंपनी अडचणीतील शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देण्याएेवजी स्वतःचाच फायदा पाहाते, असे पूर्वीचे अनुभव आहेत. अशावेळी राज्य शासनाने तत्काळ पशुधनासाठी विमा कंपनी निश्चित करून पुढे ही योजना राबविताना अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करायला हव्यात.