agrowon marathi agralekh on live stock insurance | Agrowon

पशुधनाला हवा भक्कम विमा
विजय सुकळकर
बुधवार, 28 मार्च 2018

राज्य शासनाने तत्काळ पशुधनासाठी विमा कंपनी निश्चित करून पुढे ही योजना राबविताना अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करायला हव्यात.

महापूर, दुष्काळ, गारपीट, चक्री वादळे, वीज पडणे अशा नैसर्गिक आपत्तींबरोबर विषबाधा, आग, रस्त्यावरील अपघाताने पाळीव जनावरे दगावण्याचे प्रमाण हल्ली वाढले आहे. दुधाळ गाई-म्हशी, बैलांच्या किमती लाखावर गेल्या असताना नैसर्गिक आपत्ती अथवा अपघाताने अचानक जनावर दगावले तर आधीच आर्थिक संकटात असलेला शेतकरी ताबडतोब जनावर विकत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे एकतर त्यांचे शेतीचे काम खोळंबते अथवा दररोजच्या आर्थिक मिळकतीलासुद्धा त्यांना मुकावे लागते. अशावेळी पशुधन विमा कवच अधिक मजबूत होणे अपेक्षित असताना मागील वर्षभरापासून (एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८) पशुधन विमा योजनेचे काम ठप्प आहे.

खरे तर २००६-०७  पासून राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर पशुधन विमा योजना राबविली जाते. २०१६ पासून मोठा गाजावाजा करत या योजनेचा विस्तार राज्यभर करण्यात आला. जनावरांच्या जीवितहानीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानावर तत्काळ भरपाई मिळवून देणे; तसेच जनावरांच्या उत्पादनामध्ये गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणणे, अशी या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत; परंतु सुरवातीपासूनच निधीअभावी तसेच शासनाचे या योजनेप्रति उदासीन धोरणाने ही योजना अपयशाच्या भोवऱ्यातून काही बाहेर पडताना दिसत नाही. शेती आणि पशुधन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हटल्या जातात. पारंपरिक शेती ही संपूर्णतः पशुधनाच्या आधारावरच केली जात होती. आता यांत्रिकीकरणाचे युग आहे. शेतीतील पशुधन थोडेफार कमी झाले आहे. असे असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतीचा भार आजही बैलांच्याच खांद्यावर आहे. तसेच अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांबरोबर भूमिहीन शेतमजूर एक-दोन गाई-म्हशी अथवा शेळ्या-मेंढ्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनांवर कुटुंबाची गुजरान करतात. महत्त्वाचे म्हणजे पशुधनापासून शेतीला अनमोल असे शेणखत मिळते. पशुपालकांना पशुधनाचे मोल माहीत असल्यामुळे त्यांचा ओढा विमा उतरविण्याकडे वाढताना दिसतो. अशावेळी वर्षभरापासून पशुधन विमा योजना रखडलेली असणे, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

केंद्र पुरस्कृत अनेक योजनांमध्ये निधी उपलब्धतेच्या बाबतीत राज्य शासनाचा बराच गोंधळ उडालेला दिसतो. केंद्राचा निधी आला तर राज्याचा नाही आणि राज्याचा निधी उपलब्ध असेल तर केंद्राचा निधी वेळेवर मिळत नाही, अशा दृष्टचक्रात कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अनेक योजना अडकलेल्या आहेत. पशुधन विमा योजनेच्या बाबतीत तर केंद्र-राज्य शासनाचा निधी उपलब्ध आहे; परंतु ही योजना राबविण्यासाठी विमा कंपनी निश्चित झालेली नाही. गतिमान शासनाचा दावा केला जात असताना पशुधन विमा योजनेच्या अंमलबजावणीकडे पाहिले असता, हा दावा किती फोल आहे हे कळते.

विशेष म्हणजे पीकविम्याप्रमाणे पशुधन विम्याबाबतही शेतकऱ्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. पशुधन विमा काढलेल्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दावे सादर केले असता, कंपनीकडून सहज क्लेम मंजूर केला जात नाही. पशुपालकांना अनेक चकरा मारायला लावून त्यांना जेरीस आणले जाते. कंपनीला विमा घेण्यात रस असतो; पण क्लेम देण्यात नाही, अर्थात विमा कंपनी अडचणीतील शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देण्याएेवजी स्वतःचाच फायदा पाहाते, असे पूर्वीचे अनुभव आहेत. अशावेळी राज्य शासनाने तत्काळ पशुधनासाठी विमा कंपनी निश्चित करून पुढे ही योजना राबविताना अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करायला हव्यात.

इतर अॅग्रो विशेष
लौटकर आऊँगा...! अटलजींना साश्रू नयनांनी...नवी दिल्ली : प्रखर देशभक्त, भारतरत्न, माजी...
धन जोप्या पाऊस, पीक मरू देईना अन्‌ वाचू...झळा दुष्काळाच्या : जि, परभणी यंदा पावसात कसा जोर...
राज्यात सर्वदूर पाऊसपुणे ः राज्यात दीर्घ खंडानंतर पावसाने गुरुवारी (...
बेबाकी प्रमाणपत्राशिवाय राष्ट्रीय...मुंबई: पाऊस न पडल्याने आधीच त्रस्त असलेल्या...
मराठवाड्यात दीर्घ खंडानंतर सर्वदूर पाऊसऔरंगाबाद : मराठवाड्यात दीर्घ खंडानंतर...
अजातशत्रूदेशाच्या राजकारणात आपल्या शालीन, सभ्य राजकारणाने...
बोंड अळी नियंत्रणासाठी...पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची...
‘अटलपर्वा’चा अस्तनवी दिल्ली: माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी...
शेततळी झाली, शेती बागायती झालीसध्या राज्यातील अनेक भागांत पावसाने उघडीप दिली...
मध्यस्थविरहीत विक्री व्यवस्था उभी...अकोला येथे कार्यरत असलेल्या स्नातकोत्तर पशुवैद्यक...
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी कालवशनवी दिल्ली : प्रखर देशभक्त, भारतरत्न, माजी...
अटलबिहारी वाजपेयींची प्रकृती चिंताजनकनवी दिल्ली : गेल्या दोन महिन्यांपासून एम्स...
देशाचा विकास वेगाने होतोय : राष्ट्रपतीनवी दिल्ली : ''देशातील परिस्थिती झपाट्याने...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...