जिवाशी खेळ थांबवा

राज्यातील भेसळयुक्त दूधविक्रीचा प्रश्न चालू विधिमंडळ अधिवेशनातही गाजला. भेसळयुक्त दुधाच्या विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी फौजदारी कायद्यात बदल करण्यास केंद्राने राज्याला परवानगी दिली असून, त्यानुसार बदलासाठी कायदेतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जात आहे. सहा महिन्यांपर्यंत असलेल्या शिक्षेची मर्यादा कमीत कमी तीन वर्षे तर जास्तीत जास्त जन्मठेप करण्याचा विचार असून, लवकरच असा कायदा आणला जाईल, अशी कबुली अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत नुकतीच दिली. खरे तर भेसळयुक्त दूध विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी यापूर्वी अनेक संस्थांनी राज्याचे कान पिळले आहेत. शासन प्रशासनही मागील दोन दशकांपासून दूध भेसळीतील दोषींवर कडक कारवाईच्या घोषणा वारंवार करते. असे असताना दूध भेसळीचे प्रकार राज्यात वाढतच आहेत.

राज्यातील सुमारे ७१ टक्के दुधात भेसळ असल्याची माहिती ‘कंझ्युमर गाइडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया’ने केलेल्या तपासणीत नुकतीच उघड झाली आहे. यांस धक्कादायक म्हणायचे की नाही, हे ज्याचे त्याने आता ठरवायचे आहे. कारण वाढत्या दुध भेसळीबाबत विक्रेते, ग्राहक, नियंत्रण यंत्रणा आणि शासन हे सर्व मागील अनेक वर्षांपासून जाणून आहेत. देशपातळीवर विचार केला तर १०० टक्के, ८०-९० टक्के दुधात भेसळ करणारी अनेक राज्ये असून, आपल्या राज्यातील भेसळीच्या टक्केवारीच्या आसपास देशाची सरासरी आढळून येते. दूध भेसळीचा विषय हा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सातत्याने चर्चीला जातो. परंतु भेसळ रोखणारी अपुरी यंत्रणा, तपासणीच्या अत्याधुनिक साधनांची वानवा, यासाठीचे अपुरे कायदे, त्यांचीही ढिसाळ अंमलबजावणी आणि महत्त्वाचे म्हणजे जुजबी शिक्षेची तरतूद यामुळे भेसळखोरांवर वचकच राहिला नाही.

निर्जंतुक, निर्भेळ आणि दर्जेदार दूध ही ग्राहकांची पहिली अपेक्षा असते. याच अपेक्षेने तो दूध विकत घेत असतो. असे दूधच मानवी आरोग्यास उपयुक्त ठरते. दुधातील पौष्टिक घटक पाहता त्यास अमृताची उपमा दिली असून, नवजात बालकांपासून वयोवृद्धांपर्यंत सर्वच जणांना दुधाचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो. परंतु अशा दुधात दूषित पाणी, युरिया, सडलेला मैदा, चूना, कॉस्टिक सोडा आदी घातक पदार्थ मिसळली जातात. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे दूध तुडवड्याच्या काळात घातक रसायनांपासून चक्क कृत्रिम दूध निर्माण करून त्याची विक्री केली जाते. अशा प्रकारच्या भेसळयुक्त व कृत्रिम दुधाच्या सेवनाने ग्राहकांना क्षयरोग, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, पोटाचे आजार, यकृत-मूत्रपिंड निकामी होणे आदी दुर्धर रोगांचा सामना करावा लागत आहे. लहान मुलांची वाढ खुंटून त्यांच्यात विविध शारीरिक विकृती पुढे येत आहेत.

विशेष म्हणजे मोठमोठ्या ब्रॅंडचे दूध ग्राहकांकडून विश्वासाने घेतले जाते. परंतु दूध भेसळीत तेही मागे नाहीत. हा सर्वसामान्यांच्या जिवांशी खेळ असून, तो त्वरित थांबायला हवा. कायद्याचा वचक असल्याशिवाय राज्यातील दूध भेसळीचे प्रमाण कमी होणार नाहीत, हे आता सिद्ध झाले आहे. दुधात भेसळ करण्याच्या गुन्ह्याबाबत आजन्म कारावास अथवा फाशीच्या शिक्षेबाबत राज्यात यापूर्वीही चर्चा झालेली आहे. असे प्रस्तावही केंद्र शासनापासून राष्ट्रपतींपर्यंत पाठविलेले आहेत. आता केंद्र शासनानेच कायद्यात बदलाबाबत राज्याला परवानगी दिली असल्याने दूध भेसळीची व्याप्ती आणि त्याचे मानवी आरोग्यावरील घातक परिणाम लक्षात घेऊन सक्त शिक्षेची तरतूद करायला हवी. कायद्यात केवळ शिक्षेची तरतूद करूनही उपयोग नाही, त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही व्हायला हवी. असे झाले तरच राज्यातील दूध भेसळीचे प्रकार थांबतील.