अॅग्रो विशेष

नाशिक जिल्ह्यातील शिवडीपाठोपाठ सारोळे खुर्द या गावातील द्राक्ष उत्पादकांनी स्वतःचा माल रोखीनेच विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे सर्व गावकऱ्यांकडून काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी ग्रामसभेत ठरावदेखील मंजूर करून घेतला आहे. वापसी किंवा अडत व्यापाऱ्याला वसूल न करू देणे, भाव पाडून मागणाऱ्यांशी व्यवहार न करणे आणि चेक किंवा आरटीजीएसच्या व्यवहारात कटती न करू देणे या ठरावातील महत्त्वाच्या बाबी असून, याद्वारे विक्री सौद्यात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या लुटीवर आळा घालण्याचा प्रयत्न या गावाने केला आहे. खेडा खरेदीतील द्राक्ष उत्पादकांचे अनुभव अत्यंत वाईट आहेत. द्राक्षाचा कमी दर्जा आहे, अथवा बाजारात मागणीच नाही अशी कारणे सांगून भाव पाडून मागितला जातो.

बहुतांश सौदे उधारीवर होतात. अनेक व्यापारी द्राक्ष उत्पादकांचे पैसे बुडवून पळून जातात. पुढे त्यांचा काहीही थांगपत्ता लागत नाही. याबाबत मागील काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी दाखल होऊन त्यावर यंत्रणेला नियंत्रण घालता आलेले नाही. काही व्यापाऱ्यांकडून उशिराने पैसे मिळतात; त्यातही अनेक प्रकारच्या कपाती लावल्या जातात. तर काही व्यापारी सौद्यात घाटा आला असे सांगून ठरलेला भावसुद्धा देत नाहीत. हे सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी शिवडी, सारोळे खुर्द गावकऱ्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत करायला पाहिजे.

शेतीमालास सातत्याने मिळणारे अत्यंत कमी भाव, बाजार समितीतील अनेक गैरप्रकार, खेडा खरेदीतील फसवणूक याबाबत चर्चा खूप झाली आहे. या व्यवस्थेत सुधारणेसाठी नियम, कायदेही अनेक आहेत. परंतु शासन-प्रशासनासह व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना त्यात सुधारणा घडवून आणायची नाही आणि शेतकऱ्यांच्या लुटीचे सत्र चालूच ठेवायचे आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांनीच पुढे येऊन व्यवस्थेला धडा शिकवायला हवा. परंतु हे एकट्या दुकट्याचे काम नाही, त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. खरे तर थेट विक्री अथवा रोख विक्री याबाबतच्या यशोगाथा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत मर्यादित आहेत. त्याची व्याप्ती राज्यभर व्हायला हवी. द्राक्ष उत्पादकांपेक्षा कितीतरी गंभीर हाल कापूस, सोयाबीन, मका, हरभरा, तूर, संत्रा, केळी, मोसंबी, भाजीपाला आदी उत्पादकांचे आहेत. यातील बहुतांश शेतमाल हा शेतावर अथवा शेतकऱ्यांच्या घरून व्यापारी खरेदी करतात. या सौद्यातही भाव पाडून मागणे, पैसे चुकते न करता व्यापाऱ्यांचे पलायन या बाबी सातत्याने घडतात. सर्वच व्यवहार तोंडी असल्यामुळे दादही कोणाकडे मागता येत नाही. हे सर्व प्रकार थांबायलाच हवेत.

सांगली, जालना, नाशिक जिल्ह्यांतील द्राक्ष उत्पादक काही गावांनी आपल्याला मार्ग दाखविला आहे. त्याचे अनुकरण राज्यातील प्रत्येक गावाने करायला हवे. विशेष म्हणजे याकरिता ग्रामपंचायतीने पुढाकार घ्यायला हवा. वास्तववादी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. अर्धवट उत्पादन खर्च धरून त्यावर दीडपट हमीभाव आगामी खरीप हंगामापासून देऊ, अशी कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. यातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, हे निश्चित आहे. अशा वेळी प्रत्येक गावाने आपल्या शेतीमालाचा भाव स्वःत ठरवून रोख पैसा दिल्याशिवाय शेतीमाल विक्रीच करायचा नाही, असा ठराव ग्रामपंचायतीमध्ये करायला हवा. भ्रष्ट व्यवस्थेला वठणीवर आणण्यासाठी, हा उपाय योग्य वाटतो.