बिगर नोंदणीकृत व्हावे अधिकृत

बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांची तपासणी करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तालयाने नुकताच घेतला आहे. गेल्या २५-३० वर्षांपासून फर्टिलायझर ॲक्ट, पेस्टीसाइड ॲक्टमध्ये नमूद केलेल्या घटकांशिवाय जवळपास शंभरएक कृषी निविष्ठांचे उत्पादन आणि विक्री सुरू आहे. अशा बिगर नोंदणीकृत निविष्ठा उत्पादकांची संख्या हजारावर आहे. या निविष्ठांमध्ये प्रामुख्याने सॉलव्हंट (द्रावक), वनस्पती वाढ प्रवर्तक, वाढरक्षक, स्टीकर्स; तसेच जैविक-सेंद्रिय खते, कीडनाशके आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यातील बहुतांश उत्पादनांचे परिणाम उपयुक्त असल्याने शेतकऱ्यांकडून त्यांची मागणी वाढत आहे. यात उत्पादक आणि विक्रेत्यांचा चांगला फायदाही होऊ लागला आहे. त्यांच्यात स्पर्धा सुरू झाली आहे. याचा फायदा काही नफेखोर उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी घेणे सुरू केले.

बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांमध्ये मान्यता नसताना नोंदणीकृत कीडनाशके, बुरशीनाशके, खते टाकली जात आहेत. परिणामस्वरूप अनेक बोगस, भेसळयुक्त बिगर नोंदणीकृत उत्पादने बाजारात आली आहेत. गंभीर बाब म्हणजे ही उत्पादने कुठल्याही कायद्यांतर्गत येत नसल्याने उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर बंधन नाही. कायदेशीर कारवाईची भीती नाही. त्यामुळे हा व्यवसाय राज्यात चांगलाच फोफावला आहे. यवतमाळ येथील कीटकनाशकांद्वारे शेतकरी-शेतमजुरांना विषबाधेच्या प्रकरणानंतर राज्याच्या कृषी खात्याने एका आदेशाद्वारे बिगर नोंदणीकृत उत्पादने परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रामधून विक्रीस बंदी घातली होती. यास ‘ॲग्रो इन्पुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ने न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने कृषी खात्याच्या आदेशाला स्थगिती देऊन अशी उत्पादने विक्रीचा मार्ग मोकळा केला आहे. असे असले तरी योग्य तपासणी, चाचण्यानंतरच हा विषय खऱ्या अर्थाने मार्गी लागणार आहे.

शासनाने परवानाधारक विक्रेत्याद्वारे बिगर नोंदणीकृत विक्रीस बंदी घातली तरी अशा निविष्ठा इतरत्र कुठेही विक्रीस शासनाची काही हरकत नव्हती. अशा प्रकारच्या शासनाच्या निर्णयाद्वारे गैरमार्गाने ही उत्पादने विक्रीस एकप्रकारे मोकळीकच दिली होती. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून अशी भूमिका घेतल्याचे शासन स्पष्ट करते. ही शासनाची दुटप्पी भूमिका होती. त्यामुळे कसून तपासणीअंतीच याबाबत योग्य तो निर्णय शासनाला घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांची तपासणी करून त्यांना नियमित, वैध करण्याबाबत ‘ॲग्रो इन्पुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ पूर्वीपासूनच आग्रही आहे. मात्र, यास शासनाकडूनच वारंवार विलंब होताना दिसतोय. आता कृषी आयुक्तालयाने निर्णय घेतलाच आहे तर या कामाला विनाविलंब सुरवात व्हायला पाहिजे.

बिगर नोंदणीकृत सर्व निविष्ठांची तपासणी करून यात कोणी दोषी आढळल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करून अशी उत्पादने पुन्हा बाजारात येणार नाहीत, यासाठी दक्ष राहायला हवे. त्याचबरोबर ज्या निविष्ठा खरोखरच दर्जेदार आहेत, त्यात कुठलीही भेसळ नाही, अशा निविष्ठांचे उत्पादन तसेच विक्रीस रितसर परवानगी द्यायला हवी. बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांचे उत्पादन आणि विक्री हे काम अनधिकृत वाटते. त्यामुळे एकदा तपासणी झाल्यानंतर दर्जेदार निविष्ठांना नोंदणीकृत (अधिकृत) करून घ्यावे. त्याकरिता नवीन कायदा, नियमावली करायचे काम पडले तरी शासनाने मागे हटू नये. असे झाले तरच शेतकरी आणि शासनाची फसवणूक टळेल आणि दर्जेदार निविष्ठा उत्पादक-विक्रेत्यांनाही न्याय मिळेल.