निर्यातीद्वारेच तरेल साखर उद्योग

साखरेचे वाढलेले उत्पादन आणि देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारातही गडगडलेले दर यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आहेत. अलीकडे साखरेचे निर्यात शुल्क हटवून २० लाख टन साखर निर्यातीला शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र, साखरेचा उत्पादन खर्च आणि जागतिक बाजारातील साखरेचे दर पाहता सध्यातरी निर्यात परवडणारी नाही, असे चित्र आहे. अशावेळी साखरेचे दर वाढणार कसे? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. साखर उत्पादनाबाबत एकंदरीतच शासनाच्या चुकलेल्या अंदाजाने ही परिस्थिती उद्‍भवली हे मान्य करावेच लागेल. या हंगामात राज्यात ६३० लाख टन उसाचे गाळप होऊन ७२ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मात्र आजअखेर राज्यात ९२० लाख टन उसाचे गाळप होऊन १०३ लाख टन साखर उत्पादन झाले. देशपातळीवर २६० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज असताना प्रत्यक्षात ३०० लाख टनाच्या वर साखर उत्पादन जाण्याचे संकेत आहेत. मागील पावसाळ्यातील चांगला पाऊस, परतीच्या मॉन्सूनमुळे पाण्याची चांगली उपलब्धता झाल्याने ऊस लागवडीतील वाढीबरोबर प्रतिएकर उसाचा उतारादेखील (टनेज) वाढला आहे. ऊस उत्पादकांना कायद्याने एफआरपीप्रमाणे पैसे द्यावेच लागणार आहेत. परंतु त्याच वेळी साखरेचे दर मात्र ३६०० रुपये प्रतिक्विंटलवरून २८०० रुपयांवर आले आहेत. त्यामुळे एफआरपी देणेसुद्धा बहुतांश कारखान्यांना अशक्य आहे. 

साखरेचे दर वाढावेत आणि कारखान्यांना दिलासा मिळावा म्हणून २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय झाला. जागतिक बाजारात भारतीय साखरेला मागणी नाही, दरही अत्यंत कमी अाहेत, त्यात कारखान्यापासून बंदरापर्यंत साखर पोचेपर्यंतच्या आणि बंदरावरील मर्यादा, पावसाळ्यातील निर्यातीसाठीच्या अडचणी हे सर्व पाहता नवीन हंगामापर्यंत ही निर्यात करणे मोठे दिव्यच आहे. अशा परिस्थितीमध्ये देशातून साखर निर्यात वाढविण्यासाठी थेट साखर निर्यातीला अनुदान देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता प्रतिटन ५५ रुपये अर्थसाह्य शेतकऱ्यांना देण्याच्या विचारात शासन आहे. असा निर्णय झाल्यास प्रतिटन ५५ रुपये शेतकऱ्यांना कमी देण्याची मुभा कारखान्यांना मिळेल. परंतु त्याचा निर्यातवृद्धी, साखर दरवाढ यासाठी फायदा होणार नाही. साखरेच्या दरवाढीसाठी निर्यात वाढवावीच लागेल अन् निर्यातवाढीसाठी या उद्योगातील शिखरसंस्थांनी सभासद कारखान्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करायला हवे. कारखान्यांनीसुद्धा अनुदानात न अडकता साखर निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, अन्यथा अडचणीत असलेल्या कारखान्यांचे शॉर्ट मार्जिन वाढेल. असे झाल्यास बॅंकांची देणी थकतील. पुढच्या वर्षी परत बॅंका कारखान्यांना लोन देणार नाहीत. त्यामुळे कारखाने सुरू होणार नाहीत. असे पुढच्या हंगामाचे विदारक चित्र आजच दिसते आहे.

यावर्षीचा हंगाम तर संपत आला आहे. पुढील वर्षी अजून ऊस उत्पादन आणि साखर उत्पादनही वाढणार आहे. त्यामुळे पुढील हंगामाचे नियोजन सुरवातीपासूनच करायला हवे. पुढच्या वर्षी साखरेचा मागील स्टॉक संपेपर्यंत सुरवातीला कच्ची साखर तयार करून ती निर्यात करायला हवी. तसेच उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीलापण आत्ताच कारखान्यांना परवानगी दिली, तर कारखाने इथेनॉलनिर्मितीच्या नियोजनाला लागतील. असे केले तरच देशात ज्यादा पांढरी साखर उत्पादित होणार नाही आणि साखरेचे दरही चांगले राहतील.