पतपुरवठा-पणन-प्रक्रिया करा भक्कम

शेतीमाल विक्रीतून अनेक प्रकारच्या अनावश्‍यक कपाती होत असत, आता त्यावर अनेक नियंत्रणे आल्याने कपाती कमी झाल्यात. १९२८ मध्ये नेमलेल्या ‘रॉयल कमिशन ऑन ॲग्रिकल्चर’ने या कपाती म्हणजे दुसरे काही नसून निव्वळ चोरी आहे, असे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन मालाच्या खरेदी- विक्रीसाठी सहकारी दुकाने काढावीत व सहकारी विपणन संस्था स्थापन कराव्यात, अशी कार्यकर्त्यांना व सरकारला दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुमारास जाणीव झाली. अशा तऱ्हेची दुकाने काढण्यास उत्तेजन दिले गेले. याप्रमाणे काही विपणन संस्था २० व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात स्थापन झाल्या. १९१९ मध्ये ‘सहकार’ हा विषय राज्याच्या कक्षेत आला. मुंबई राज्याने आपला सहकारी कायदा सुधारणा करून १९२५ ला लागू केला. त्यामुळेही सहकारी चळवळीस काही प्रमाणात चालना मिळाली. पण हा काळ पहिल्या महायुद्धानंतरचा मंदीचा काळ होता. त्यामुळे शेतीमालाच्या किमती घसरल्या होत्या. प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था व पणन संस्थांची प्रगती मंद गतीने चालू राहिली. १९९१ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था खुली झाली. मुक्त बाजार, मुक्त अर्थव्यवस्था, खुली स्पर्धा यांसारखे जागतिक वातावरण संपूर्ण जगात सुरू झाले. भारतासही या धोरणाचा पुरस्कार करावा लागला. भारतातील मोठमोठे उद्योग, सहकारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांवर त्याचे गंभीर परिणाम झाले. त्यामुळे सहकारी क्षेत्रातील उद्योग मोडकळीस येऊ लागले, किंबहुना अनेक सहकारी संस्थांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला. त्यातच विपणन संस्थांची गणना केल्यास वावगे ठरणार नाही. गोरवाला समितीने ‘सोसायटीने दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी सभासदाच्या शेतीमालाची विक्री, त्यांना संबंधित अशा मार्केटिंग सोसायट्याकडून झाली पाहिजे,’ अशी जी शिफारस केली, ती शिफारस नवीन आर्थिक धोरणामुळे सरकारला बाजूस ठेवावी लागली. तिथूनच आपल्या सहकारी चळवळीच्या पिछेहाटीस सुरवात झाली. 

शेतीमालाला बाजारात किफायतीशीर भाव मिळण्यासाठी त्याच्या विक्रीची योग्य व्यवस्था करणे जरुरीचे असते. हे काम कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी- विक्री सहकारी संस्था, राज्य मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड, राज्य कापूस पणन सहकारी महासंघ, राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ यांच्या योग्य समन्वयातून साधू शकते. परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी निष्कारण भरडला जातो. मोर्च्याचा आधार घेत तो भरकटत असतो. कधी या मोर्च्याच्या मागे तर कधी दुसऱ्या मोर्च्याच्या मागे. आता तर मला प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे, की कृषी पतपुरवठा, पणन यंत्रणा आणि प्रक्रिया क्षेत्र भरभक्कम केल्याशिवाय शेतकऱ्यास तरणोपाय नाही. या यंत्रणेत उणिवा जरूर आहेत. त्या उणिवा शासन, शिखर सहकारी संस्था यांनी दूर करायला हव्यात. उणिवा दूर करण्यासाठी पुढील कामे हाती घेतली पाहिजेत.  -   सभासदांच्या हिताचे रक्षण व प्रगती संस्थेचे व्यवहार उत्तम व आधुनिक पद्धतीने वाढविण्यानेच होणार आहे. याकरिता उत्तम व्यवस्थापनाचा अवलंब संस्थेने केला पाहिजे. -  लहान संस्थांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. निरनिराळ्या पातळ्यांवरील सहकारी संस्थांनी एकमेकांबरोबर संबंध ठेवले पाहिजेत. व्यवहार केले पाहिजेत. वाढविले पाहिजेत. शिस्तीने व एकसंघ रीतीने ही कार्ये झाली पाहिजेत. याकरिता तळातील विपणन संस्थेपासून राष्ट्रीय मार्केटिंग फेडरेशनपर्यंत एक साखळी तयार झाली पाहिजे. परंतु त्या योगे अंतिम किमतीमध्ये वाढ होऊ नये याची काळजी घेतली गेली पाहिजे.  -   समन्वयकारी व एकमेकांस पोषक अशा तऱ्हेच्या पणन व्यवस्थेची आज गरज आहे. यावर विपणन संस्था, ग्राहक सहकारी संस्था, सहकारी साखर व इतर प्रक्रिया करणारे सहकारी साखर कारखाने यांची सहकार्याच्या भूमिकेतून साखळी तयार झाली पाहिजे. सहकारी विपणन यंत्रणा अद्याप जरी यशस्वी झाली नसली, तरी ती यशस्वी झाली पाहिजे आणि या यशावरच आपल्या देशातील शेतीची व शेतकऱ्यांची प्रगती अवलंबून आहे. -   पतपुरवठा संस्थेकडून मिळणारा पैसा शेती उत्पादनासाठी वापरून धान्य व इतर पिकांचे उत्पादन केल्यानंतर त्याच्या मालाला वाजवी किंमत व योग्य बाजारपेठ मिळाली नाही तर तो नाडला जातो. त्यामुळे जेव्हा मनासारखे पीक येते तेव्हा शेतकऱ्यास पुरेसा पैसा मिळत नाही. गोडाउन अभावी शेतकऱ्यांचा शेतीमाल आजही स्वीकारला जात नाही. शेतीमाल तारणावर कर्ज उपलब्ध करून देणे ही फार निकडीची गरज आहे. -   विपणन सहकारी संस्था व्यापारी तत्त्वावर चालविल्या पाहिजेत. संस्थांचे संगणीकरण झाले पाहिजे. मनुष्यबळ हे तंत्रकुशल असावे. आधुनिक बाजारपेठेचे त्याला ज्ञान असावे. -   स्थानिक खरेदी- विक्री सहकारी संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी प्रक्रिया उद्योग समर्थ व शक्तिशाली बनविणे आणि त्यांचे स्थैर्य टिकून राहील अशी परिस्थिती निर्माण करणे हीच सर्वांत महत्त्वाची गरज आहे. या संस्थांचा कारभार, त्यांची अंतर्गत शिस्त, परस्पर संबंध यांनाही अत्यंत महत्त्व आहे. कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि विपणन संस्था यांची सांगड घालून त्या अधिक प्रभावीपणे कार्यक्षम होतील, अशी उपाययोजना करणे विशेष निकडीचे आहे. हे मान्य झाले तर विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थात फलदायी असे सुसंवादी संबंध प्रस्थापित करण्याचे कार्य सफल होईल.

पतपुरवठ्याची खरेदी विक्रीशी सांगड घालण्याबाबतची आकडेवारीदेखील समाधानकारक नाही. अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी अहवालात पतपुरवठ्याची खरेदी- विक्रीशी सांगड घालण्याबाबत जास्तीत जास्त भर दिला आहे. शास्त्रशुद्ध आणि सूत्रबद्ध खरेदी- विक्रीच्या विकासाचे बाबतीत महाराष्ट्रातील परिस्थिती अतिशय निराशाजनक आहे. खालील आकडेवारीवरुन विद्यमान परिस्थितीचा बोध होतो. औरंगाबाद विभागामध्ये पतपुरवठ्याची खरेदी विक्रीशी सांगड घालून केलेली एकूण वसुली येणे बाकीच्या पाच टक्के आहे. व मुंबई विभागात ती फक्त एक टक्का आहे. पुणे विभागात तिचे प्रमाण ४७ टक्के आहे. परंतु पुणे विभागात सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या जास्त असल्याने त्यांच्यामार्फत झालेल्या वसुलीमुळे ही टक्केवारी जास्त आहे. विदर्भात अतिशय प्रयत्न करूनदेखील आणि कापूस एकत्रित करण्याची परंपरा असतानाही ही टक्केवारी पंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत देखील पोचलेली नाही. या टक्केवारीमधील बराचसा भाग भात आणि ज्वारीच्या एकाधिकार योजनेखाली केलेल्या खरेदीचाच आहे.

शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान, शेतीचे झालेले यांत्रिकीकरण, शेतीसाठी लागणारा अफाट पैसा या बाबी विचारात घेता शेती व्यवसाय दिवसेंदिवस आतबट्याचाच होत आहे. शेतकऱ्यांची आजची मानसिकता लक्षात घेता पतपुरवठा, विपणन यंत्रणा आणि कर्जवसुली यांची सांगड घालणे अनिवार्य झाले आहे. ही साखळी अभेद्य राखणे ही आता काळाची गरज आहे. PROF. K.L.FALE : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)