agrowon marathi special article on agril restructuring | Agrowon

शेतीच्या पुनर्रचनेतून सुटतील मूलभूत प्रश्न
ANANT DESHPANDE 
गुरुवार, 29 मार्च 2018

गुजरात निवडणुकीतील कटू अनुभवाचा धसका घेतलेल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा आटापिटा चालवलाय, परंतु त्यात शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न दिसत नाही. शेतीत आमूलाग्र बदलाच्या धोरणाशिवाय शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही.   
 

गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी मतदारांनी दाखवलेल्या नाराजीने केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. त्याचे पडसाद गेल्या अर्थसंकल्पात दिसून आले. शेतीमालाला दीडपट हमीभावाचे आश्वासन देऊन सत्तेवर विराजमान झालेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या चार वर्षांत नेमके शेतकऱ्यांना मारक ठरणारे आणि शहरी ग्राहकांना खुश करणारे धोरण राबवले आहे. गेल्या दोनच वर्षांतील शेतमालाची आयात एक लाख चाळीस हजार कोटी रुपयांची आहे, ही सरकारी आयात आहे व्यापारी नाही, जी अनावश्यक आणि शेतकरीविरोधी आहे. गुजरात निवडणुकीतील कटू अनुभवाचा धसका घेतलेल्या मोदींनी अलीकडे शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा आटापिटा चालवलाय. त्याचाच एक भाग म्हणून साडेतीनशे लोकांची भलीमोठी समिती नेमली आहे.

शेतीविषयक धोरण कसे असावे, याबद्दल सल्ला देण्याचे काम या समितीकडे सोपवले आहे. 
महाराष्ट्राच्या कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हे त्यातील एका समितीचे प्रमुख आहेत. काही दिवसांपूर्वी पटेल यांनी त्यांच्या समितीचे धोरण पंतप्रधान मोदींसमोर सादर केले. ‘गंमत बघा, व्ही. पी. सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते त्या काळात स्वतः शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात तयार केलेला, कृषी नीती आणि टास्क फोर्सचा अहवाल केंद्रात पडून आहे़’, असे असताना पाशा पटेल यांच्या सारख्यांच्या मार्गदर्शनाची नरेंद्र मोदी यांना गरज पडावी यातच सारे आले. नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांना हात घालायचा असता, तर शरद जोशी यांचे दोन्ही अहवाल काढून त्याचा अभ्यास करता आला असता. एवढे महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज केंद्रात पडून असताना पुन्हा अजून एक समिती कशासाठी? गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीतील शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा अनुभव गाठी असल्यामुळे येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा रोष परवडणारा नाही यासाठी ही सारी उठाठेव दिसते आहे, हे उघड आहे. यात शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न दिसत नाही.

पाशा पटेलांनी शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी म्हणून ज्या शिफारसी केल्या आहेत, ते पाहता शेतकऱ्यांना सरकारी समित्यांच्या भुलभुलय्यात अडकवण्याचाच प्रयत्न दिसतो आहे. पाशा पटेल यांनी देशातील सगळ्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन एकाच वेळी बाजारात येते आणि त्यात सणावाराची गर्दी असते, म्हणून शेतकऱ्यांना त्यातल्यात्यात लहान शेतकऱ्यांना मिळेल त्या किमतीत आपला माल विकावा लागतो. त्याला जर चार महिने माल विकायचा थांबवता आला, तर आपोआपच चांगला शेतीमाल बाजार आणि व्यापार तयार होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवून पुढील उपाय सुचवले आहेत.
 

-  जगभरच्या शेतकरी आपल्या दोन महिने अगोदर पेरणी करतो. त्याची माहिती आपल्या शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी या देशात आपल्या शेतमालाची जगभरची मागणी समजून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांतील दूतावासात एका कृषी शास्त्रज्ञाची नियुक्ती करावी.
-    हमीभावाच्या खाली शेतीमालाची खरेदी करता येऊ नये असा कायदा करावा.
-   कोणी ऊस कोणी कांदा अशी मनमानी पिके शेतकरी पिकवतो त्यावर सरकारने नियंत्रण ठेवावे.
-    आयात कर, निर्यात मूल्य कमी जास्त करण्याचे शस्त्र सरकारने प्रभावीपणे वापरावे.
-    वेगवेगळ्या राज्यांत कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करावी आणि त्याचा अध्यक्ष शेतकरी असावा, तसेच आणि त्याची केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचा सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी.
-    ज्वारी आणि बाजरी या पिकांचा औद्योगिक उपयोग करावा जेणेकरून त्या पिकांचा पेरा वाढेल आणि गायीची जोपासना होईल आदी.

अर्थशास्त्रीय मांडणीचा अभ्यास असणारा साधारण माणूसही समजू शकतो की सरकारी निर्बंध आहेत आणि सरकार स्वतःच शेतमालाच्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या विरोधात हस्तक्षेप करते. म्हणूनच शेतकऱ्याचे वाटोळे झाले आहे. ते कमी झाले की काय म्हणून शेतकऱ्यांवर अजून निर्बंध लादण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. असे निर्बंध लादाण्याने शेतकऱ्याचे कल्याण कसे काय होणार आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खरोखरच शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवायच्या असतील, तर त्यांना शेतीत आमूलाग्र बदलाचा अजेंडा ताबडतोब राबवावा लागेल.

संपूर्ण शेतजमिनीची पुनर्रचना करावी लागेल. त्यासाठी जमीन धारणा कायदा रद्द करावा लागेल. अभ्यास सांगतायत की पंचाऐंशी टक्के शेतकरी पाच एकराच्या आतील म्हणजे अल्पभूधारक आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. मर्यादित उत्पादनाला कितीही भाव मिळाला तरी त्यांना शेती परवडू शकत नाही. आता अल्पभूधारकांची शेती घातक पातळीवर पोचली आहे. ती थांबवण्यासाठी संपूर्ण शेतीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. व्यक्तिगत पातळीवर, भागीदारी पद्धतीने, कंपनी व्यवस्थापन, शेतकरी आणि भांडवली गुंतवणूक करणारे उद्योजक यांनी एकत्र येऊन असे अनेक प्रकारचे विकल्प असलेली शेती मोठ्या प्रमाणावर एका व्यवस्थापनाखाली आणावी लागणार आहे. अशा तऱ्हेने एकत्र आलेल्या शेतीतून तयार होणाऱ्या उत्पादनावर प्रक्रिया करणारे उद्योजक शेतकरी तयार होतील. त्यातून प्रक्रियेनंतरचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येईल. 
जमिनीचा मगदूर पाहून पिकाची लागवड करता येईल. उपयुक्त झाडाच्या लागवडीपासून ते  कुक्कुटपालन, शेळी, ससे, दूध, मासे अशा अगणित प्रकारचे पर्याय उपलब्ध असणारी शेती व्यवस्था आणि प्रक्रिया करणारी शेती अनेक रोजगार निर्माण करेल. मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरणाची गरज निर्माण होईल, ज्यांना शेतीबाहेर पडायचे असेल त्यांना शेती विक्रीतून चांगले भांडवल हाती लागेल. शेतीचा आकार आणि चढउतार लक्षात घेऊन शेतीचे सपाटीकरण, अंतर्गत रस्ते, पाणी व्यवस्थापन करणे सोयीचे होईल. अशा प्रकारच्या शेतीला मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करणे बँकांच्या सोयीचे होईल, तसेच अशा शेतीसमुहांना विमासंरक्षण देण्यासाठी विमा कंपन्या न सांगता पुढे येतील. शेती विकत घेण्यापासून प्रक्रियेपर्यंत कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठी शेती बाळगणे, तिचा वापर करणे, तिची विल्हेवाट लावणे, यावरील सर्व सरकारी निर्बंध काढून टाकावे लागतील. त्याची सुरवात जमीनधारणा कायदा संपवून करावी लागेल.
ANANT DESHPANDE : ९४०३४४१८४
(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्वस्त आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
खानदेशातील जलसाठ्यात घट जळगाव : खानदेशात पाणीबाणी वाढू लागली असून,...
जिनर्स कापूस खरेदी केंद्रांसाठी ९००...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
राज्यात दुधाचे दर पुन्हा घसरलेपुणे: राज्यात होत असलेल्या जादा दुधाच्या...
दावणीला आणि छावणीला परिस्थितीनुसार चारा...बीड : राज्यात सरासरीच्या ७० टक्के पाऊस पडला असून...
सत्ताधाऱ्यांना नमवण्याची ताकद...मुंबई : गेल्या चार वर्षांत देश चुकीच्या...
दुष्काळातही माळरानावर हिरवाई फुलवण्याचे...लातूर जिल्ह्यातील वाघोली येथील सोनवणे कुटुंब...
सेंद्रिय पद्धतीने ऊस लागवड ते...लातूर येथील विलास सहकारी साखर कारखान्याने...
श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे २४ तास दर्शनसोलापूर ः पंढरपुरात श्री विठ्ठल -रुक्मिणीच्या...
हरभरा पेरणी ३३ टक्क्यांनी माघारलीनवी दिल्ली ः देशातील दुष्काळी स्थितीचा परिणाम...
राणी लक्ष्मीबाईंचे गाव बनले पाणीदारसातारा: झाशीची राणी लक्ष्मीबाईंचे मूळ गाव म्हणजे...
विदर्भापाठोपाठ मराठवाडा, मध्य...पुणे : राज्यात किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने...
खानदेशात जनावरांची निम्म्या दरात विक्रीचाळीसगाव, जि. जळगाव ः लांबलेल्या व अवेळी पडलेल्या...
रब्बी पेरणी २० टक्क्यांनी घटलीनवी दिल्ली ः देशातील बहुतांशी भागात यंदाच्या...
सातारा, सोलापूर, परभणीत ऊसदरासाठी आंदोलनपुणे ः गेल्या गळीत हंगामातील थकबाकी द्यावी तसेच...
निर्यातीच्या केळीला १८०० रुपये दरजळगाव ः राज्यात निर्यातीच्या केळीला यंदा उच्चांकी...
नागपूर, गोंदिया गारठलेपुणे : उत्तरेकडील वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे राज्यात...
ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरणऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही...
दक्षिण महाराष्टात ऊसतोडी सुरूकोल्हापूर : ऊसदराचा तिढा शनिवारी (ता. ११) दुपारी...