agrowon marathi special article on banking irregularities | Agrowon

बॅंका ‘नीरव’ शांततेच्या मार्गावर
 DEVIDAS TULJAPURKAR
शुक्रवार, 6 एप्रिल 2018

बडे उद्योजक सत्ताधीशांना आपल्या आर्थिक सत्तेच्या जोरावर नियंत्रित करतात. यातूनच या बड्या उद्योजकांना वाटेल त्या रकमेची कर्जे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. ज्याची वसुली आज दुरापास्त बनली आहे.
 

भारतीय बँकिंग आज एका अभूतपूर्व पेचप्रसंगातून जात आहे. आणखी एका महिनाभरात बँकांचे ताळेबंद जाहीर होतील. थकीत कर्जापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीमुळे बहुतांश बँका तोट्यात गेलेल्या असतील. ज्यात ७० टक्के वाटा बड्या उद्योगांचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील थकीत कर्जे जी ३१ मार्च २००८ साली ३९,०३० कोटी रुपये होती, ती २०१५ साली २,७८,८७७ कोटी रुपये झाली; तर ३१ मार्च २०१७ रोजी ६,८४,७३३ कोटी रुपयांवर जाऊन पोचली आहेत. आता ३१ मार्च २०१८ अखेर हा आकडा दहा लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेलेला असेल. २००१ ते २०१६ या १५ वर्षांत बँकांनी २,८७,२७४ कोटी रुपयांची कर्जे ‘राइट ऑफ’ म्हणजेच माफ केल्यानंतरचे हे चित्र आहे. या वाढत्या थकीत कर्जामुळे एकीकडे बँकांना त्या रकमेवरच्या व्याजाला मुकावे लागते, तर दुसरीकडे उत्पन्नातून त्या थकीत कर्जासाठी टप्प्याटप्प्याने १०० टक्के तरतूद करावी लागते. म्हणूनच या बँका तोट्यात गेल्या आहेत. मार्च २०१७ चीच आकडेवारी पाहा. या बँकांना १,५८,९८२ कोटी रुपये सकल नफा झाला होता; पण बुडीत कर्जापोटी त्यांना १,७०,३७० कोटी रुपये तरतूद करावी लागली. ज्यामुळे या बँकांना एकत्रित ११,३८८ कोटी रुपये तोटा झाला आहे.

एकीकडे बँकांची कर्जे थकीत आहेत, तर दुसरीकडे बँकांच्या कर्ज व्यवहारात आवरुद्धता आल्याचे दिसते. या बँकांची कर्जे २०१५ साली ५४,७५,८९९ कोटी रुपये एवढी होती. जी मार्च २०१७ साली ५५,५७,२३२ कोटी रुपये एवढी आहेत. ही वाढ अत्यंत नगण्य (१.४८ टक्के) आहे. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकातून कर्जाला मागणीच नाही. निश्चलनीकरण, जीएसटी या दोन धक्क्यांतून अजूनही अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. याशिवाय जगातील घडामोडींचा परिणाम म्हणा किंवा या सरकारने अवलंबिलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे म्हणा अर्थव्यवस्था उताराला लागली आहे, ज्याचे प्रतिबिंब बँकिंगमध्ये उमटते, हेच आज बॅंकिंगमध्ये आपण अनुभवत आहोत. जन-धन-मुद्रा-मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप असे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प या सरकारने हातात घेतले; पण त्याचे प्रतिबिंब एकूण बँकिंगमध्ये उमटताना दिसत नाही, हे कठोर वास्तव आहे. 

सरकारने थकीत कर्जाच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून ‘इन्सॉलव्हन्सी बँकरप्सी अॅक्ट’ संमत केला. त्यानंतर मोठ्या थकीत कर्जाच्या वसुलीत लक्षणीय सुधार अपेक्षित होते; पण वस्तुस्थिती उलट आहे. जी मोठी खाती रिझर्व्ह बँकेने नॅशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनलला संदर्भित केली आहेत, त्यात आता बँकांना ४० टक्के रक्कमच वसूल होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता उर्वरित रकमेपोटी बँकांनी त्याच्या उत्पन्नातून तरतूद करावी, असे रिझर्व्ह बँकेने सूचित केले आहे. ज्यामुळे तथाकथित मोठ्या आणि सशक्त बँकांनादेखील मार्च १८ आखेर ताळेबंदात तोटा दाखवावा लागणार आहे. सरकार या उपाययोजनेकडे एक प्रभावी अस्त्र म्हणून बघत होते, तेदेखील आता कुचकामी सिद्ध होत आहे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकिंगच्या दृष्टीने कसोटीच्या वेळी एकीकडे पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळा पुढे आला आणि त्याचे निमित्त करून यावर उपाय म्हणून या बँकांच्या खासगीकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली. ही चर्चा खुद्द पंतप्रधानांचे अर्थविषयक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीच सुरू केली. ज्याची री नंतर बड्या उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना अ‍ॅसोचेम, फिकी तसेच माध्यमातील धुरिणांनी ओढली. दुसरीकडे सामाजिक माध्यमात एफआरडीआय बिलावरील चर्चा टिपेला पोचली होती, ज्यामुळे लोकभावना अशी निर्माण झाली, की एकदा हा कायदा संमत झाला की बँकांतील आपल्या एक लाखापर्यंतच्या ठेवी फक्त सुरक्षित आहेत. या दोन्ही घटनांनंतर सामान्य जनांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगवरचा विश्वास उडू लागला आहे. ज्याचे प्रतिबिंब या बँकांच्या व्यवसायाचा आकडेवारीतदेखील आता आपल्याला दिसत आहे. 
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग जसे आज अडचणीत आले आहे, तसे या बँकांचे सार्वजनिक चारित्र्यदेखील धोक्यात आले आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै १९६९ रोजी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, तर दुसऱ्या टप्प्यात १९८० साली आणखी पाच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. ज्यामुळे ८९ टक्के बँकिंग व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रात आला होता.

१९९१ साली भारताने नवीन आर्थिक धोरण आणि त्याचाच एक भाग म्हणून जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरणाचा मार्ग अवलंबला. या अनुशंगाने नरसिंहम समितीच्या शिफारीशीचा आधार घेत धोरणात्मक पातळीवर अनेक बदल घडवून आणले. त्यातील एक बदल सार्वजनिक हे चारित्र्य बदलून या बँकांचे खासगीकरण घडवून आणणे सरकारला आजपर्यंत अनेक कारणांमुळे शक्य झाले नाही; पण विद्यमान सरकार त्यांना संसदेत असलेल्या निर्विवाद बहुमताचा आधार घेत आज नव्याने प्रयत्न करत आहे. विशेष करून नीरव मोदी घोटाळ्यानंतर तर या चर्चेने वेग घेतला आहे. जणू काही या घोटाळ्याला या बँकांचे सार्वजनिक हे चारित्र्यच जबाबदार आहे.  

नीरव मोदी घोटाळ्याला बँकातील प्रक्रिया-धोरण तसेच इन्सपेक्शन-ऑडिट यांसारख्या तपास यंत्रणांचे अपयश जबाबदार आहे. याशिवाय बड्या कर्जदारांचे कार्यपालकांशी, राजकारण्याशी असलेली जवळीक हेही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगच्या आजच्या दुरवस्थेला जबाबदार आहेत. हे बडे उद्योजक सत्ताधीशांना (मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असोत) आपल्या आर्थिक सत्तेच्या जोरावर नियंत्रित करतात. तसे त्यांना आपल्या सोयीप्रमाणे वाकवतात देखील. यातूनच या बड्या उद्योजकांना वाटेल त्या रकमेची कर्जे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. ज्याची वसुली आज दुरापास्त बनली आहे. यावर उपाय म्हणजे बँकांतील थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कठोर उपाययोजनांची अंमबजावणी करावी लागेल. अजूनही या बड्या थकीत कर्जदारांची यादी जाहीर करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती झालेली नाही. तसेच हेतुत: बँकांची कर्जे थकविणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवला गेला पाहिजे, पण यादृष्टीनेदेखील सरकारतर्फे अद्याप पावले उचलली गेली नाहीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे निधी आला कोठून? शेवटी सामान्य माणसाच्या बचतीतूनच, हे लक्षात घेता या बड्या थकीत कर्जदारांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी बँकांना जादा अधिकार दिले पाहिजेत.

भारतातील १/३ जनतेच्या गरिबी रेषेखाली आहे. ज्यांना भ्रांत आहे रोजच्या जगण्याची. त्यांची गरज आहे रोटी-कपडा-मकान. रोजगारनिर्मिती हे अर्थवस्थेपुढचे सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. शेती आणि शेतकरी संकटात आहेत आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे सत्र चालू आहे. खेडी उद्‍ध्वस्त होत आहेत. या कठोर वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका आजही तशीच कायम आहे, याचे भान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची भलामण करणाऱ्यांनी जरूर ठेवायला हवे. अन्यथा पराकोटीची आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, भूक, गरिबी, दारिद्र्य यातून देशाचा आर्थिक तसेच सामाजिक समतोल बिघडेल, यातून नक्षलवाद फोफावेल, हिंसा वाढेल, म्हणूनच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सार्वजनिक हे चारित्र्य अबाधित ठेवण्याची लढाई, संघर्ष हा राष्ट्रीय प्रश्न बनतो. त्या गांभीर्यानेच या प्रश्नाकडे बघितले जायला हवे. 
 DEVIDAS TULJAPURKAR : ९४२२२०९३८०
(लेखक ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सह सचिव आहेत.) 

इतर अॅग्रो विशेष
‘जनावरं जगवायची धडपड सुरू हाय’सातारा ः शाळू (रब्बी ज्वारी) केलीय. पण पीक...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीवर अमेरिकन लष्करी...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात यंदा प्रथमच रब्बी...
सीड हब म्हणून भारताचा उदयनवी दिल्ली ः आशिया खंडात भारत देश ‘सीड हब’ म्हणून...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन निम्मे घटलेनवी दिल्ली ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे सतत...
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक अधिकारी बऱ्हाटे...गोंदिया ः नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या...
शेतीपंप वीजवापर घोटाळा आयोगाच्या...मुंबई ः महावितरणची प्रचंड वितरण गळती व चोऱ्या...
राज्यात थंडी वाढली; नाशिक ११.५ अंशांवरपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे...
संत्रा बागेतील उत्कृष्ठ व्यवस्थापनाचा...किडी-रोग, पाण्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आदी...
फॉस्फोनिक रेसिड्यूमुळे डाळिंब निर्यात...पुणे : निर्यातक्षम डाळिंबात युरोपसाठी फॉस्फोनिक...
चिकाटी, प्रयत्नवादातून शून्यातून...उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवसिंगे (तूळ) येथील रमेश...
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
खानदेशातील जलसाठ्यात घट जळगाव : खानदेशात पाणीबाणी वाढू लागली असून,...
जिनर्स कापूस खरेदी केंद्रांसाठी ९००...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
राज्यात दुधाचे दर पुन्हा घसरलेपुणे: राज्यात होत असलेल्या जादा दुधाच्या...
दावणीला आणि छावणीला परिस्थितीनुसार चारा...बीड : राज्यात सरासरीच्या ७० टक्के पाऊस पडला असून...
सत्ताधाऱ्यांना नमवण्याची ताकद...मुंबई : गेल्या चार वर्षांत देश चुकीच्या...
दुष्काळातही माळरानावर हिरवाई फुलवण्याचे...लातूर जिल्ह्यातील वाघोली येथील सोनवणे कुटुंब...
सेंद्रिय पद्धतीने ऊस लागवड ते...लातूर येथील विलास सहकारी साखर कारखान्याने...
श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे २४ तास दर्शनसोलापूर ः पंढरपुरात श्री विठ्ठल -रुक्मिणीच्या...