agrowon marathi special article on cooperative banks | Agrowon

नागरी सहकारी बॅंका ः आव्हाने आणि उपाय
PROF. K. L. FALE 
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

नागरी सहकारी बॅंका लुप्तप्राय होऊ नयेत, यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करून व्यावसायिक कौशल्यात परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. नवीन ग्राहकसंख्या वाढवून जुने ग्राहक टिकविले पाहिजेत. 

आधुनिक व बदलत्या अर्थव्यवस्थेत बॅंकिंग क्षेत्रात नवनवीन संकल्पना, विलीनीकरण, अनुत्पादक मालमत्ता याबाबत विचार-विमर्श सुरू असताना शहरी सहकारी बॅंकांनाही या प्रश्‍नांना भविष्यकाळात सामोरे जावे लागणार आहे हे निश्‍चित. या बॅंकांचे अस्तित्व समाप्त तर होणार नाही ना? किंवा या बॅंकांची गरजच उरणार नाही! यावर सखोल विश्‍लेषण केले तर या मागील काही तार्किक कारणे लक्षात घेऊन या बॅंकांच्या विकासासाठी त्यांचे समोरील आव्हानांचा आपणास विचार करावा लागेल. या बॅंकांसमोरील आव्हाने अशी आहेत.

- बॅंकांकडे व्यावसायिक प्रबंधन व कॉर्पोरेट प्रशासन नसणे ही एक मोठी उणीव आहे. रिझर्व्ह बॅंक किंवा सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार संचालक केवळ संचालक मंडळाच्या सभेत भाग घेतात पण आपली योग्यता व कौशल्य यांचा लाभ बॅंकेला देण्यात ते गंभीर नाहीत.

- तंत्रज्ञानाचा कमी उपयोग किंवा तंत्रज्ञानातील ढिलाई यामुळे बॅंका पंगू बनत आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यासाठी या बॅंका कमी पडत आहेत. मार्च २०१७ अखेर १५६१ सहकारी बॅंकांपैकी केवळ १३०१ बॅंकांनीच कोअर बॅंकिंग प्रणाली लागू केली. ११० बॅंकांचे याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. तर १५० बॅंकांनी याबाबत कोणतीच ठोस पावले उचलली नाहीत.

- एक सामान्य बाब अशी आहे की या बॅंका KYC/AML चे उल्लंघन करीत असतात. तसे आरोपही या बॅंकांवर आहेत. एका अभ्यासानुसार बॅंकांचे कमकुवत प्रशासन आणि नियंत्रण, राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली असलेले संचालक मंडळ, तंत्रज्ञानाचा अभाव या कारणामुळे उपरोक्‍त बाबींचे उल्लंघन अगदी सहजरीत्या होताना दिसते.

- या बॅंका अफरातफर/ गैरव्यवहार थांबविण्यास असफल ठरल्या आहेत. असे गैरप्रकार साधारणतः कर्मचारी किंवा अन्य सहकाऱ्यांकडून होतात. मार्च २०१६ अखेर ८१३२ अफरातफरीच्या तक्रारी प्रलंबित असून त्यामध्ये ६७२.३८ कोटी रुपये अकडले आहेत. ही रक्कम जर वसूल झाली नाही, तर बॅंकेच्या लाभावर याचा परिणाम होईल.

- बॅंका जरी सहकारितेचा आव आणत असल्या तरी त्यातील सहकार्ऱ्याची भावना लोप पावत चालली आहे. कृषी बॅंकिंग महाविद्यालयाच्या एका अभ्यासानुसार बॅंकांत सहकारी चारित्र्याचा अभाव दिसून येतो. वार्षिक साधारण सभेत केवळ ३ ते ५ टक्केच सभासद उपस्थित असतात तरी पण कोरम पूर्ण होतो. नवीन सदस्यांना दाखल करून घेण्यावर प्रतिबंध, परिवारातील सदस्यांची संचालक मंडळावर नियुक्ती, वार्षिक साधारण सभेत महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चेचा अभाव ही काही सहकारी चारित्र्याच्या अभावाची उदाहरणे आहेत.

- वाढत्या स्पर्धेत या बॅंका अन्य वित्तीय संस्थेशी स्पर्धा करण्यात अपुऱ्या पडत आहेत. खाजगी/ कॉर्पोरेट बॅंका तसेच बिगर बॅंकिंग संस्था किंवा कंपन्या यांचेकडे उच्च तंत्रज्ञान, भरपूर वेतनावर नियुक्त केलेले कुशल कर्मचारी, आक्रमक स्पर्धा, कमी व्याजदर यासाठी प्रतिबद्ध आहेत. नागरी सहकारी बॅंका मात्र यात कमी पडत आहेत. दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा न केल्यामुळे या बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. या बॅंकांना ग्राहकही मिळविणे मुश्‍किल झाले असून आहे ते ग्राहक टिकवून ठेवणे कठीण जात आहे. 

- बॅंकेतील गैरप्रकारामुळे किंवा अफवांमुळे या बॅंकांतील ग्राहक पैसे काढण्यासाठी गर्दी करतात त्यामुळे बॅंकांवरील ग्राहकांचा विश्‍वास उडतो.

- काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा समुदायांना अमर्याद कर्ज दिल्यामुळे या बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या बॅंकांचाच अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

- निष्क्रिय सदस्यत्व आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव यामुळे बॅंकांची मरणासन्न अवस्थेकडे वाटचाल सुरू आहे. मतदानास पात्र नसलेल्या नाममात्र सदस्यांकडे कर्जाचा ओढा वाढत असल्याने या बॅंका केवळ अनुत्पादक मालमत्ता या वर्गवारीत जाऊन बसल्या आहेत.

- जोखीम व्यवस्थापन व नवीनत्तम बॅंकिंग मॉडेलच्या अभावामुळे या बॅंकांच्या विकासात अवरोध निर्माण झाला आहे.
- एवढ्यातच रिझर्व्ह बॅंकेद्वारा लघू वित्तीय बॅंका व बचत बॅंकांना लायसन्स प्रदान केल्यानंतर नागरी सहकारी बॅंकेतील ग्राहकांमध्ये घट होत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागास क्षेत्रातील गरजू व्यक्तींना उत्तम सेवा प्रदान करणे हे लघू वित्तीय बॅंकेचे उद्दिष्ट आहे. या बॅंका नागरी सहकारी बॅंकांना सक्षमपणे टक्कर देऊ शकतात. त्यासाठी या बॅंका कितपत सक्षम ठरू शकतील हे काळच ठरवेल.

 सहकारी बॅंकांसमोर आजही दुहेरी नियंत्रणाचा प्रश्‍न कायम आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि त्या त्या राज्याचे सहकार खात्याचे निबंधक तसेच केंद्रीय सहकारिता निबंधक यांचे दुहेरी नियंत्रण असल्यामुळे या बॅंकांच्या कामकाजामध्ये शिथिलता निर्माण झाली आहे. दुहेरी नियंत्रणामध्ये बॅंकांना परवाना देणे, त्यावर नियंत्रण व देखरेख करणे हे काम रिझर्व्ह बॅंक करते. तर नोंदणी, व्यवस्थापन, प्रशासन, नियुक्‍त्या, वैधानिक लेखापरीक्षण, विलीनीकरण आणि समापन इत्यादी बाबीचे विनिमयन संबंधित राज्याचे सहकार आयुक्त करतात तर बहुराज्य सहकारी कायद्याअंतर्गत नोंदण्यात आलेल्या सहकारी बॅंकांचे विनिमयन केंद्रीय निबंधक करतात. दुहेरी नियंत्रणामुळे काही बाबीत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्‍यता असते. निर्णय क्षमतेवर त्याचा परिणाम होतो. बॅंकांच्या संचालकांच्या नातेवाइकांना कर्जे देणे किंवा संचालकांच्या संबंधित संस्थांना कर्ज उपलब्ध करून देणे याबाबत रिझर्व्ह बॅंक आपल्या परिपत्रकाद्वारे दिशा - निर्देश देत असतात. सूचनांचे पालन बॅंकांकडून न झाल्याने त्यांना आर्थिक दंडासही पात्र व्हावे लागते. दुहेरी नियंत्रण कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने राज्य आणि केंद्र सरकार सोबत MOU वर हस्ताक्षर केले आहे. आज अनेक शहरांत सारस्वत सहकारी बॅंकेसारख्या अनेक बॅंका सार्वजनिक बॅंकांशी जबरदस्त स्पर्धा करीत आहे. याचे कारण या बॅंकातील ग्राहक कमी उत्पन्न असणारे तसेच मध्यमवर्गीय असतात. ज्या ग्राहकांना कॉर्पोरेट क्षेत्रातील किंवा अन्यत्र बॅंकांकडून सेवा प्राप्त होऊ शकत नाही, त्यांच्यासाठी नागरी सहकारी बॅंका सक्षम पर्याय ठरू पाहत आहे. 
रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी सहकारी बॅंकांच्या विकासासाठी काही उपाय सुचविले आहेत. 
ते असे आहेत.  इंटरनेट बॅंकिंग सुरू करण्यासाठी मान्यता प्रदान करणे  डिमॅट खात्याची सुविधा प्राप्त करून देण्याची संमत्ती  ऑफ साईट एटीएम उघडण्यासाठी केलेल्या नियमात उदारता  सुवर्ण तारण कर्जाची रक्कम एकमुस्त भरण्यासाठीची मर्यादा रुपये २ लाखांपर्यंत वाढविणे  काही बॅंकांना विदेशी चलन देवघेव करण्यास मान्यता. 

नागरी सहकारी बॅंका लुप्त प्राय होऊ नये, यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करून व्यावसायिक कौशल्यात परिवर्तन घडून आणले पाहिजे. नवीन ग्राहक संख्या वाढवून जुने ग्राहक टिकविले पाहिजे. आजचे युग हे तांत्रिक आणि डिजिटल युगाचे आहे. त्यासाठी कार्ड बॅंकिंग, इंटरनेट बॅंकिंग, एसएमएस अलर्ट, ई-मेल, वॉलेटच व ऑनलाईन सेवा आदींचा उपयोग करून ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत या बॅंका महत्त्वाची भूमिका बजावत असून सूक्ष्म व मध्यम उद्योजक, शेतकरी, दुर्बल घटक या वर्गाच्या सक्षमीकरणासाठी या बॅंकांच अन्य बॅंकांना पर्याय ठरू शकतात, हे निश्‍चित!
PROF. K. L. FALE : ९८२२४६४०६४
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
राज्यात कांदा उत्पादकांचा आक्रोश... पुणे ः राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये...
रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या १२ जणांचा...महागाव, जि. यवतमाळ : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या...
देशभरात ४१४ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी नवी दिल्ली ः देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी...
संत्रा बाग छाटणी सयंत्र ठरतेय केवळ...नागपूर ः शेतकऱ्यांना पूरक तंत्रज्ञान देण्यात...
होय... सरकीपासून चॉकलेट, कुकीज नागपूर : सरकीपासून ढेप आणि तेल मिळते ही झाली...
पीकपद्धतीनूसार बहुविध यंत्रांचा...हंगामी व वार्षिक नगदी पिके व फळपिके अशा बहुविध...
विदर्भात गारपिटीचा अंदाजपुणे : पूर्वेकडून वाहत असलेल्या उष्ण वाऱ्यांमुळे...
गाळपेर क्षेत्रातून उपलब्ध होणार ३४ लाख...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
जिवापाड जपलेल्या बागा आता जगवाव्यात कशा?नगर ः पाणी उपलब्ध नसल्याने फळबागा अडचणीत आल्या...
भातपीक करते शेतातून वाहणाऱ्या पाण्याचे...सध्या पाण्याच्या प्रवाहातून येणाऱ्या घटकांमुळे...
'फरदड'मुक्तीसाठी राज्यात २१ हजार...पुणे : राज्यात कपाशीचे उत्पादन घेणाऱ्या २१ हजार...
बोगस मिश्रखत विक्री प्रकरणी कंपनीमालक,...पुणे : शेतकऱ्यांना बोगस मिश्रखताचा पुरवठा...
शेडनेट, पॉलिहाउससाठी एक एकरापर्यंत...पुणे : हरितगृह, पॉलिहाउसला मागणी वाढत असल्याने...
दुष्काळ सहनशील १८ ऊस वाणांची चाचणीनवी दिल्ली ः महाराष्ट्रासाठी कमी पाण्यावर...
कर्जमाफीचे सतरा हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या...मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
विदर्भात पावसाचा अंदाजपुणे: मध्य महाराष्ट्रात असलेल्या द्रोणीय...
सोलापूरच्या शेतकऱ्याची सांगलीत...सांगली : डाळिंब घ्या... डाळिंब, शंभर रुपयाला चार...