agrowon marathi special article on cooperative banks | Agrowon

नागरी सहकारी बॅंका ः आव्हाने आणि उपाय
PROF. K. L. FALE 
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

नागरी सहकारी बॅंका लुप्तप्राय होऊ नयेत, यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करून व्यावसायिक कौशल्यात परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. नवीन ग्राहकसंख्या वाढवून जुने ग्राहक टिकविले पाहिजेत. 

आधुनिक व बदलत्या अर्थव्यवस्थेत बॅंकिंग क्षेत्रात नवनवीन संकल्पना, विलीनीकरण, अनुत्पादक मालमत्ता याबाबत विचार-विमर्श सुरू असताना शहरी सहकारी बॅंकांनाही या प्रश्‍नांना भविष्यकाळात सामोरे जावे लागणार आहे हे निश्‍चित. या बॅंकांचे अस्तित्व समाप्त तर होणार नाही ना? किंवा या बॅंकांची गरजच उरणार नाही! यावर सखोल विश्‍लेषण केले तर या मागील काही तार्किक कारणे लक्षात घेऊन या बॅंकांच्या विकासासाठी त्यांचे समोरील आव्हानांचा आपणास विचार करावा लागेल. या बॅंकांसमोरील आव्हाने अशी आहेत.

- बॅंकांकडे व्यावसायिक प्रबंधन व कॉर्पोरेट प्रशासन नसणे ही एक मोठी उणीव आहे. रिझर्व्ह बॅंक किंवा सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार संचालक केवळ संचालक मंडळाच्या सभेत भाग घेतात पण आपली योग्यता व कौशल्य यांचा लाभ बॅंकेला देण्यात ते गंभीर नाहीत.

- तंत्रज्ञानाचा कमी उपयोग किंवा तंत्रज्ञानातील ढिलाई यामुळे बॅंका पंगू बनत आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यासाठी या बॅंका कमी पडत आहेत. मार्च २०१७ अखेर १५६१ सहकारी बॅंकांपैकी केवळ १३०१ बॅंकांनीच कोअर बॅंकिंग प्रणाली लागू केली. ११० बॅंकांचे याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. तर १५० बॅंकांनी याबाबत कोणतीच ठोस पावले उचलली नाहीत.

- एक सामान्य बाब अशी आहे की या बॅंका KYC/AML चे उल्लंघन करीत असतात. तसे आरोपही या बॅंकांवर आहेत. एका अभ्यासानुसार बॅंकांचे कमकुवत प्रशासन आणि नियंत्रण, राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली असलेले संचालक मंडळ, तंत्रज्ञानाचा अभाव या कारणामुळे उपरोक्‍त बाबींचे उल्लंघन अगदी सहजरीत्या होताना दिसते.

- या बॅंका अफरातफर/ गैरव्यवहार थांबविण्यास असफल ठरल्या आहेत. असे गैरप्रकार साधारणतः कर्मचारी किंवा अन्य सहकाऱ्यांकडून होतात. मार्च २०१६ अखेर ८१३२ अफरातफरीच्या तक्रारी प्रलंबित असून त्यामध्ये ६७२.३८ कोटी रुपये अकडले आहेत. ही रक्कम जर वसूल झाली नाही, तर बॅंकेच्या लाभावर याचा परिणाम होईल.

- बॅंका जरी सहकारितेचा आव आणत असल्या तरी त्यातील सहकार्ऱ्याची भावना लोप पावत चालली आहे. कृषी बॅंकिंग महाविद्यालयाच्या एका अभ्यासानुसार बॅंकांत सहकारी चारित्र्याचा अभाव दिसून येतो. वार्षिक साधारण सभेत केवळ ३ ते ५ टक्केच सभासद उपस्थित असतात तरी पण कोरम पूर्ण होतो. नवीन सदस्यांना दाखल करून घेण्यावर प्रतिबंध, परिवारातील सदस्यांची संचालक मंडळावर नियुक्ती, वार्षिक साधारण सभेत महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चेचा अभाव ही काही सहकारी चारित्र्याच्या अभावाची उदाहरणे आहेत.

- वाढत्या स्पर्धेत या बॅंका अन्य वित्तीय संस्थेशी स्पर्धा करण्यात अपुऱ्या पडत आहेत. खाजगी/ कॉर्पोरेट बॅंका तसेच बिगर बॅंकिंग संस्था किंवा कंपन्या यांचेकडे उच्च तंत्रज्ञान, भरपूर वेतनावर नियुक्त केलेले कुशल कर्मचारी, आक्रमक स्पर्धा, कमी व्याजदर यासाठी प्रतिबद्ध आहेत. नागरी सहकारी बॅंका मात्र यात कमी पडत आहेत. दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा न केल्यामुळे या बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. या बॅंकांना ग्राहकही मिळविणे मुश्‍किल झाले असून आहे ते ग्राहक टिकवून ठेवणे कठीण जात आहे. 

- बॅंकेतील गैरप्रकारामुळे किंवा अफवांमुळे या बॅंकांतील ग्राहक पैसे काढण्यासाठी गर्दी करतात त्यामुळे बॅंकांवरील ग्राहकांचा विश्‍वास उडतो.

- काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा समुदायांना अमर्याद कर्ज दिल्यामुळे या बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या बॅंकांचाच अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

- निष्क्रिय सदस्यत्व आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव यामुळे बॅंकांची मरणासन्न अवस्थेकडे वाटचाल सुरू आहे. मतदानास पात्र नसलेल्या नाममात्र सदस्यांकडे कर्जाचा ओढा वाढत असल्याने या बॅंका केवळ अनुत्पादक मालमत्ता या वर्गवारीत जाऊन बसल्या आहेत.

- जोखीम व्यवस्थापन व नवीनत्तम बॅंकिंग मॉडेलच्या अभावामुळे या बॅंकांच्या विकासात अवरोध निर्माण झाला आहे.
- एवढ्यातच रिझर्व्ह बॅंकेद्वारा लघू वित्तीय बॅंका व बचत बॅंकांना लायसन्स प्रदान केल्यानंतर नागरी सहकारी बॅंकेतील ग्राहकांमध्ये घट होत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागास क्षेत्रातील गरजू व्यक्तींना उत्तम सेवा प्रदान करणे हे लघू वित्तीय बॅंकेचे उद्दिष्ट आहे. या बॅंका नागरी सहकारी बॅंकांना सक्षमपणे टक्कर देऊ शकतात. त्यासाठी या बॅंका कितपत सक्षम ठरू शकतील हे काळच ठरवेल.

 सहकारी बॅंकांसमोर आजही दुहेरी नियंत्रणाचा प्रश्‍न कायम आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि त्या त्या राज्याचे सहकार खात्याचे निबंधक तसेच केंद्रीय सहकारिता निबंधक यांचे दुहेरी नियंत्रण असल्यामुळे या बॅंकांच्या कामकाजामध्ये शिथिलता निर्माण झाली आहे. दुहेरी नियंत्रणामध्ये बॅंकांना परवाना देणे, त्यावर नियंत्रण व देखरेख करणे हे काम रिझर्व्ह बॅंक करते. तर नोंदणी, व्यवस्थापन, प्रशासन, नियुक्‍त्या, वैधानिक लेखापरीक्षण, विलीनीकरण आणि समापन इत्यादी बाबीचे विनिमयन संबंधित राज्याचे सहकार आयुक्त करतात तर बहुराज्य सहकारी कायद्याअंतर्गत नोंदण्यात आलेल्या सहकारी बॅंकांचे विनिमयन केंद्रीय निबंधक करतात. दुहेरी नियंत्रणामुळे काही बाबीत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्‍यता असते. निर्णय क्षमतेवर त्याचा परिणाम होतो. बॅंकांच्या संचालकांच्या नातेवाइकांना कर्जे देणे किंवा संचालकांच्या संबंधित संस्थांना कर्ज उपलब्ध करून देणे याबाबत रिझर्व्ह बॅंक आपल्या परिपत्रकाद्वारे दिशा - निर्देश देत असतात. सूचनांचे पालन बॅंकांकडून न झाल्याने त्यांना आर्थिक दंडासही पात्र व्हावे लागते. दुहेरी नियंत्रण कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने राज्य आणि केंद्र सरकार सोबत MOU वर हस्ताक्षर केले आहे. आज अनेक शहरांत सारस्वत सहकारी बॅंकेसारख्या अनेक बॅंका सार्वजनिक बॅंकांशी जबरदस्त स्पर्धा करीत आहे. याचे कारण या बॅंकातील ग्राहक कमी उत्पन्न असणारे तसेच मध्यमवर्गीय असतात. ज्या ग्राहकांना कॉर्पोरेट क्षेत्रातील किंवा अन्यत्र बॅंकांकडून सेवा प्राप्त होऊ शकत नाही, त्यांच्यासाठी नागरी सहकारी बॅंका सक्षम पर्याय ठरू पाहत आहे. 
रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी सहकारी बॅंकांच्या विकासासाठी काही उपाय सुचविले आहेत. 
ते असे आहेत.  इंटरनेट बॅंकिंग सुरू करण्यासाठी मान्यता प्रदान करणे  डिमॅट खात्याची सुविधा प्राप्त करून देण्याची संमत्ती  ऑफ साईट एटीएम उघडण्यासाठी केलेल्या नियमात उदारता  सुवर्ण तारण कर्जाची रक्कम एकमुस्त भरण्यासाठीची मर्यादा रुपये २ लाखांपर्यंत वाढविणे  काही बॅंकांना विदेशी चलन देवघेव करण्यास मान्यता. 

नागरी सहकारी बॅंका लुप्त प्राय होऊ नये, यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करून व्यावसायिक कौशल्यात परिवर्तन घडून आणले पाहिजे. नवीन ग्राहक संख्या वाढवून जुने ग्राहक टिकविले पाहिजे. आजचे युग हे तांत्रिक आणि डिजिटल युगाचे आहे. त्यासाठी कार्ड बॅंकिंग, इंटरनेट बॅंकिंग, एसएमएस अलर्ट, ई-मेल, वॉलेटच व ऑनलाईन सेवा आदींचा उपयोग करून ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत या बॅंका महत्त्वाची भूमिका बजावत असून सूक्ष्म व मध्यम उद्योजक, शेतकरी, दुर्बल घटक या वर्गाच्या सक्षमीकरणासाठी या बॅंकांच अन्य बॅंकांना पर्याय ठरू शकतात, हे निश्‍चित!
PROF. K. L. FALE : ९८२२४६४०६४
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...