अमेरिकेसह अनेक प्रगत देशांतील उद्योगांनी स्पर्धेतून, स्वबळावर आपला विकास साध्य केला. काही मोजके उद्योग वगळता आपल्याकडील बहुसंख्य खासगी उद्योगांचा विकास सरकारी कृपा क्षेत्राखालीच घडून आला आहे. कवडीमोल दरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी, नाममात्र दरातील वीज-पाणी, उत्पादन शुल्क विक्री करातील सूट, आयातीसाठी स्वस्त परकीय चलन, अनुदान, बाह्य स्पर्धेपासून संरक्षण यांच्या जोरावरच आपल्याकडील उद्योगांनी प्रगती साध्य केली आहे. या उद्योगांनी सरकारी बॅंकांकडून भरमसाट कर्जे घेतली; परंतु ती फेडण्याची तसदी मात्र घेतली नाही. काही उद्योजकांनी तर परदेशांत पलायन केले. बड्या उद्योजकांनी आतापर्यंत बॅंकांना पंधरा लाख कोटी रुपयांना गंडा घातला आहे. साधारण चार दशकांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या, ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ म्हणणाऱ्या उद्योग समूहाची नेत्रदीपक प्रगती सरकारी कृपाछात्राखालीच झाली आहे. स्वदेशी, राष्ट्रभक्तीचा जप करत आपली उत्पादने ग्राहकांच्या माथी मारणाऱ्या उद्योजकाच्या प्रगतीचे इंगित हेच आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत शेकडो एकर जमिनी या उद्योगाने कवडीमोल दरात सरकारी कृपेने संपादित केल्या आहेत. या उद्योगाच्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी आपली वेबसाइट उपलब्ध करून देऊन व कच्चा माल पुरवण्याची जबाबदारी स्वीकारून महाराष्ट्र शासनाने आपले विशेष प्रेम व्यक्त केले आहे. चार वर्षांपूर्वी या उद्योगाची उलाढाल दहा हजार कोटी रुपये होती, तीच आजमितीला चाळीस हजार कोटी आहे. या समूहाचे प्रमुख विश्‍वस्त फोर्ब्सच्या यादीत ४५ क्रमांकावर आहेत. इंदिरा हिरवे यांनी नवउदारमतवादी धोरणे राबवली जात असलेल्या भारतासकट चौदा दक्षिण आशियाई देशांचा अभ्यास केला, त्यात त्यांना अशा सर्वच देशांमध्ये विषमतावाढ असल्याचे लक्षात आले आहे. धनिकांनी प्रामाणिकपणे करांचा भरणा केला तरी विषमतेतील घटीला हातभार लागू शकतो; परंतु त्यांच्या कर बुडवेगिरीमुळे विषमतेत वाढ होतेय. अनेक धनिकांनी आपल्या उत्पन्न, संपत्तीचे कर न आकारणाऱ्या देशांमध्ये स्थानांतरण केले आहे. आपल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना गलेलठ्ठ पगारी व इतर लाभ देणाऱ्या बड्या कंपन्या सामान्य कामगाराला मात्र किमान वेतन व सेवेची शाश्‍वती द्यायला का-कू करतात. शिक्षण, आरोग्याच्या माध्यमातून विषमता कमी व्हायला हातभार लागू शकतो; परंतु गेल्या काही काळापासून शिक्षणाच्या होत असलेल्या खासगीकरण, बाजारीकरणामुळे विषमतेतील वाढीला मदत होतेय. इंग्रजी माध्यम, सीबीएसई, आयसीएसई अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली आकारले जाणारे लाखांचे शुल्क, प्रवेश परीक्षांच्या अभ्यासवर्गांचे कित्येक हजारांमधील शुल्क, पदवी घेतल्यानंतर नोकरीच्या तयारी वर्गांचे शुल्क सामान्य कुटुंबातील तरुणाला पेलवणारे नसते, त्यामुळे पदवी घेतल्यावर त्यांना किरकोळ नोकरीवर समाधान मानावे लागते. डॉक्‍टरचा मुलगा डॉक्‍टर, अधिकाऱ्याचा मुलगा अधिकारी, नेत्याचा मुलगा नेता, शेतकऱ्याचा मुलगा शेतकरी अशी कप्पेबंद व्यवस्था यातून उदयास आली आहे. मुळात शासनाचा आरोग्य सेवेरील खर्च कमी, त्यातही सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या उडालेल्या बोजवाऱ्यामुळे तोही जनतेपर्यंत पोचत नाही. खासगी आरोग्यसेवेवर विसंबून राहावे लागल्याने सामान्य नागरिकांच्या हालाखीत भर पडते आहे. सायमन कुझनेटसारखे अर्थतज्ज्ञ विषमतेचे कितीही समर्थन करत असले तरी भारतासारख्या देशाला त्याच्या दुष्परिणामांनाच तोंड द्यावे लागत आहे. आपल्याकडील लोकशाहीच्या विकृत स्वरूपाला ही विषमताच कारणीभूत आहे. ती नोट आणि वोटच्या दुष्टचक्रात अडकली आहे. एकेकाळी वकील, प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते, आमदार, खासदार म्हणून निवडून येत. त्या काळात विधिमंडळे व संसदीय चर्चांचा दर्जाही उच्च असे. कोटी-कोटींची उड्डाणे घेणाऱ्या सध्याच्या निवडणुका समाजातील लब्ध प्रतिष्ठांच्या हातातील खेळणं बनल्या आहेत. कुठल्यातरी चिन्हाचे बटन दाबणे एवढेच सामान्य माणसाचे प्राक्तन बनले आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका विकासक, बांधकाम व्यावसायिकांच्या ताब्यात केव्हाच गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आमसभांना आखाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. स्टार्टअप, मेक इन इंडियासारख्या योजनांमुळेही उद्योगाला उभारी येत नाही, हे आता स्पष्ट झालेय. ज्यांना गरज आहे, अशांच्या हातात पैसा आल्यास उद्योग व आर्थिक प्रगतीला खऱ्या अर्थाने चालना मिळू शकते. व्यवस्था बदल म्हणजे भांडवलशाहीचा त्याग करून साम्यवादाची प्रतिष्ठापना करणे, हा विषमतेवर उपाय होऊ शकतो. परंतु सद्यःस्थितीत तो कालबाह्य ठरतो. प्रगतिशील कराच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे धनिकांच्या संपत्ती कमावण्याच्या लालसेला काही प्रमाणात पायबंद घातला जाऊ शकतो. मालकांच्या करार तत्त्वावर नेमणुका करण्याच्या बळावलेल्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने किमान वेतन कायदा व सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्नाला (युनिव्हर्सल बेसिक इनकम) विशेष स्थान आहे. शिक्षण व आरोग्यावरील खर्चातील वाढ हा वंचितांना विकासप्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा उत्तम मार्ग मानला जातो. दर्जेदार कौशल्यनिर्मितीच्या शिक्षणातून श्रमिकांच्या उत्पादकतेत व मोबदल्यात वाढ करता येते. भाग, रोखे, इमारतीप्रमाणेच शैक्षणिक संपत्तीतून दीर्घकाळ उत्पन्न मिळत राहते. युरोपात शिक्षणामुळेच अंधारयुगाचा अंत होऊन औद्योगिक क्रांती घडून आली. रॉबर्ट सोलोव, गॅरी बेकर यांनी इतर कुठल्याही प्रकल्पातील गुंतवणुकीपेक्षा माणसातील गुंतवणूक अधिक लाभकारक असल्याचे म्हटले आहे. अलीकडेच संसदेत मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण व आरोग्यावरील खर्चात भरीव वाढ केल्याचा दावा केला जातो; परंतु सामान्यांना याचा फायदा होण्यासाठी या दोन्ही खात्यांच्या प्रशासन व व्यवस्थापनात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. वंचितांना विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी यूपीए सरकारने समावेशक विकासाचा (इन्क्‍लुझिव्ह ग्रोथ) नारा दिला होता, तर विद्यमान एनडीए सरकारने ‘सब का साथ सब का विकास’ची घोषणा केली आहे; परंतु वंचितांसाठी ‘अभी दिल्ली बहुत दूर है’ अशीच स्थिती आहे. कारण समावेशक विकास निर्देशांकाच्या १३७ देशांच्या यादीत भारत ६२ व्या, तर चीन, पाकिस्तान हे शेजारी अनुक्रमे २६ व ४७ व्या स्थानावर आहेत. एकेकाळी जगातील श्रीमंत म्हणून गणले जाणारे रोमन साम्राज्य विषमतेच्या समस्येकडे डोळेझाक केल्याने लयाला गेले, त्यापासून योग्य तो बोध घेतलेला बरा! Prof Subhash Bagal : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
