agrowon marathi special article on export-import part 2 | Agrowon

निर्यातीतील घटीने शेतकरी अडचणीत
VIJAY JAWANDHIYA
शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018

 माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात निर्यात जास्त व आयात कमी होती.  तर  नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात आयात वाढत आहे व निर्यात कमी होत आहे.

भारतातसुद्धा नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थन करणाऱ्या एका गटाने शेतकऱ्यांची लूट थांबून भारतातून शेतमालाची निर्यात वाढेल व शेतमालाला वाढीव भाव मिळतील व त्यांचा कर्जबाजारीपणा संपून त्यांचा आर्थिक विकास होईल, असे स्वप्न दाखविले होते. परंतु वास्तविकता ही आहे की, १९८० ते १९९० च्या काळात जी शेतकऱ्यांची परिस्थिती होती त्याच्यापेक्षा कितीतरी भयंकर परिस्थिती आज आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची देशातच नाही तर जगात चर्चा आहे.
या तीन दशकांत भारतातून शेतमालाची निर्यात वाढली, परंतु दुसरीकडे इतर वस्तूंची आयातही वाढली, म्हणजेच व्यापारातील तोटा वाढला. विकासासाठी कर्जाचा बोजा वाढला. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन झाले. ज्या प्रमाणात रुपयाचे अवमूल्यन झाले, त्या प्रमाणात शेतमालाचे भाव वाढले नाहीत; कारण जागतिक बाजारात डॉलरमध्येच शेतमालाचे भाव कमी झालेत. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा १ रुपयाचा १ डॉलर होता. आज ६५ रुपयांचा १ डॉलर आहे. जागतिक बाजारात ६०० डॉलर प्रती टनापर्यंत साखरेचे भाव वाढले होते, ते आज ३४ डॉलर प्रती टन आहेत. १९९४ मध्ये १ पाउंड कापसाच्या रुईचा भाव १ डॉलर १० सेंट होता, तो आज ८५ सेंट आहे. १९९० मध्ये १७ रुपयांचा १ डॉलर हा विनिमय दर होता. विचार करा की ६७ रुपयांचा १ डॉलर हा विनिमय दर असूनसुद्धा ऊस-कापूस-कांदा उत्पादकांना भाव मिळत नाही, तर १७ रुपयांचा १ डॉलर हा विनिमय दर कायम राहिला असता तर शेतकऱ्यांचे काय हाल झाले असते?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली आहे, की २०२२ पर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे. यासाठी श्री. दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय अभ्यास समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारताचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी घोषणा केली आहे की, २०२२ पर्यंत शेतमालाची निर्यात १०० बिलियन डॉलरची करायची आहे. (१ बिलियन डॉलर म्हणजे ६ हजार पाचशे कोटी रुपये) भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने घोषणा केली आहे की २०२२ पर्यंत भारतातून ६० बिलिअन डॉलरची निर्यात झाली पाहिजे. एकाच सरकारच्या दोन मंत्रालयातील विसंगती सरकारच्या कार्यक्षमतेचा परिचय देणारी आहे. कृषिमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे १०० बिलियन डॉलरचे लक्ष साध्य करण्यासाठी दरवर्षी तिपटीने निर्यात वाढवावी लागेल, असा दळवी समितीचा अहवाल सांगतो.
कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांचे मत असे आहे की, मनमोहनसिंग यांच्या काळात शेतमालाची निर्यात पाट पटीने वाढली होती. २००४-०५ या वर्षी ८.७ बिलियन डॉलरची तर २०१३-१४ मध्ये ४२.६ बिलियन डॉलरची निर्यात झाली होती. २०१४ ते २०१६ पर्यंत शेतमालाच्या निर्यातीत घट झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये ३३ बिलियन डॉलरची निर्यात झाली आहे. या वर्षी (२०१८) ३८ बिलियन डॉलरचीच निर्यात होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ६० कोटी किंवा १०० कोटी बिलियन डॉलरची घोषणा म्हणजे नवीन जुमलाच ठरणार.
शेतमालाच्या आयात-निर्यातीच्या संदर्भातही माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात निर्यात जास्त व आयात कमी होती. त्यावेळी २७ बिलियन डॉलरची निर्यात जास्त होती, तर २०१५-१६ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात आयात वाढत आहे व निर्यात कमी होत आहे. आता फक्त ९ बिलियन डॉलरची निर्यात जास्त आहे.
शेतमालाची निर्यातही वाढत नाही व देशाच्या तथाकथित विकासासाठी कर्जाचा बोजाही वाढतो आहे, इतर उत्पादनाची आयातही वाढत आहे. मोदी सरकारला मागील चार वर्षाच्या काळात जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) मंदीचा फायदा झाला. सरकारने जनतेला पेट्रोल-डिझेल स्वस्त दिले नाही तर त्यावर कर वाढवून सरकारच्या अंदाजपत्रकातील तूट कमी केली. पण ३५-४० डॉलर प्रती बॅरलचे भाव ५०-६० डॉलर व आता ८० डॉलरपर्यंत वाढत आहेत. याचा परिणाम रुपयाच्या अवमूल्यनावरही होणार आहे. ६७ रुपये ५० पैसे पर्यंत १ डॉलरचा विनियम दराचा अंदाज व्यक्त होत आहे. यातच भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने १६ हजार कोटी डॉलरचे संरक्षण साहित्य विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारत सरकारला बाजारातून डॉलर विकत घ्यावे लागणार आहे. बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख कोटी डॉलरचे कर्ज घेणारे मोदी सरकार देशाची शेती व उद्योग क्षेत्रातून निर्यात वाढ करू शकत नाहीत. आयात पण कमी होत नाही अशावेळी कर्जबाजारीपणा वाढणार आहे.
नववसाहतवादी धोरणाने सुपर इंडियाला जन्म दिला आहे. भारतीय अन्नदाता एक, दोन रुपये किलो धान्याच्या अन्नसुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून जगतो आहे. मनमोहनसिंग यांची ही योजना मोदीही पुढे नेत आहेत. छत्तीसगढमध्ये १५ वर्षे राज्य करणारे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमच्या आदिवासी मायबहिणींना चप्पल विकत घेण्याची क्रयशक्ती देऊ शकले नाही. त्या मायमावलीच्या पायात चप्पल घालण्याचा पंतप्रधान मोदींचा फोटो काय संदेश देत आहे. भारतीय जनता पार्टीचा १५ वर्षांचा ‘सबका साथ सबका विकास’ हाच आहे. सोन्याचा धूर निघणाऱ्या देशाची ही शोकांतिकाच आहे.
VIJAY JAWANDHIYA : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...