agrowon marathi special article on export-import part 2 | Agrowon

निर्यातीतील घटीने शेतकरी अडचणीत
VIJAY JAWANDHIYA
शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018

 माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात निर्यात जास्त व आयात कमी होती.  तर  नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात आयात वाढत आहे व निर्यात कमी होत आहे.

भारतातसुद्धा नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थन करणाऱ्या एका गटाने शेतकऱ्यांची लूट थांबून भारतातून शेतमालाची निर्यात वाढेल व शेतमालाला वाढीव भाव मिळतील व त्यांचा कर्जबाजारीपणा संपून त्यांचा आर्थिक विकास होईल, असे स्वप्न दाखविले होते. परंतु वास्तविकता ही आहे की, १९८० ते १९९० च्या काळात जी शेतकऱ्यांची परिस्थिती होती त्याच्यापेक्षा कितीतरी भयंकर परिस्थिती आज आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची देशातच नाही तर जगात चर्चा आहे.
या तीन दशकांत भारतातून शेतमालाची निर्यात वाढली, परंतु दुसरीकडे इतर वस्तूंची आयातही वाढली, म्हणजेच व्यापारातील तोटा वाढला. विकासासाठी कर्जाचा बोजा वाढला. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन झाले. ज्या प्रमाणात रुपयाचे अवमूल्यन झाले, त्या प्रमाणात शेतमालाचे भाव वाढले नाहीत; कारण जागतिक बाजारात डॉलरमध्येच शेतमालाचे भाव कमी झालेत. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा १ रुपयाचा १ डॉलर होता. आज ६५ रुपयांचा १ डॉलर आहे. जागतिक बाजारात ६०० डॉलर प्रती टनापर्यंत साखरेचे भाव वाढले होते, ते आज ३४ डॉलर प्रती टन आहेत. १९९४ मध्ये १ पाउंड कापसाच्या रुईचा भाव १ डॉलर १० सेंट होता, तो आज ८५ सेंट आहे. १९९० मध्ये १७ रुपयांचा १ डॉलर हा विनिमय दर होता. विचार करा की ६७ रुपयांचा १ डॉलर हा विनिमय दर असूनसुद्धा ऊस-कापूस-कांदा उत्पादकांना भाव मिळत नाही, तर १७ रुपयांचा १ डॉलर हा विनिमय दर कायम राहिला असता तर शेतकऱ्यांचे काय हाल झाले असते?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली आहे, की २०२२ पर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे. यासाठी श्री. दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय अभ्यास समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारताचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी घोषणा केली आहे की, २०२२ पर्यंत शेतमालाची निर्यात १०० बिलियन डॉलरची करायची आहे. (१ बिलियन डॉलर म्हणजे ६ हजार पाचशे कोटी रुपये) भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने घोषणा केली आहे की २०२२ पर्यंत भारतातून ६० बिलिअन डॉलरची निर्यात झाली पाहिजे. एकाच सरकारच्या दोन मंत्रालयातील विसंगती सरकारच्या कार्यक्षमतेचा परिचय देणारी आहे. कृषिमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे १०० बिलियन डॉलरचे लक्ष साध्य करण्यासाठी दरवर्षी तिपटीने निर्यात वाढवावी लागेल, असा दळवी समितीचा अहवाल सांगतो.
कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांचे मत असे आहे की, मनमोहनसिंग यांच्या काळात शेतमालाची निर्यात पाट पटीने वाढली होती. २००४-०५ या वर्षी ८.७ बिलियन डॉलरची तर २०१३-१४ मध्ये ४२.६ बिलियन डॉलरची निर्यात झाली होती. २०१४ ते २०१६ पर्यंत शेतमालाच्या निर्यातीत घट झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये ३३ बिलियन डॉलरची निर्यात झाली आहे. या वर्षी (२०१८) ३८ बिलियन डॉलरचीच निर्यात होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ६० कोटी किंवा १०० कोटी बिलियन डॉलरची घोषणा म्हणजे नवीन जुमलाच ठरणार.
शेतमालाच्या आयात-निर्यातीच्या संदर्भातही माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात निर्यात जास्त व आयात कमी होती. त्यावेळी २७ बिलियन डॉलरची निर्यात जास्त होती, तर २०१५-१६ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात आयात वाढत आहे व निर्यात कमी होत आहे. आता फक्त ९ बिलियन डॉलरची निर्यात जास्त आहे.
शेतमालाची निर्यातही वाढत नाही व देशाच्या तथाकथित विकासासाठी कर्जाचा बोजाही वाढतो आहे, इतर उत्पादनाची आयातही वाढत आहे. मोदी सरकारला मागील चार वर्षाच्या काळात जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) मंदीचा फायदा झाला. सरकारने जनतेला पेट्रोल-डिझेल स्वस्त दिले नाही तर त्यावर कर वाढवून सरकारच्या अंदाजपत्रकातील तूट कमी केली. पण ३५-४० डॉलर प्रती बॅरलचे भाव ५०-६० डॉलर व आता ८० डॉलरपर्यंत वाढत आहेत. याचा परिणाम रुपयाच्या अवमूल्यनावरही होणार आहे. ६७ रुपये ५० पैसे पर्यंत १ डॉलरचा विनियम दराचा अंदाज व्यक्त होत आहे. यातच भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने १६ हजार कोटी डॉलरचे संरक्षण साहित्य विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारत सरकारला बाजारातून डॉलर विकत घ्यावे लागणार आहे. बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख कोटी डॉलरचे कर्ज घेणारे मोदी सरकार देशाची शेती व उद्योग क्षेत्रातून निर्यात वाढ करू शकत नाहीत. आयात पण कमी होत नाही अशावेळी कर्जबाजारीपणा वाढणार आहे.
नववसाहतवादी धोरणाने सुपर इंडियाला जन्म दिला आहे. भारतीय अन्नदाता एक, दोन रुपये किलो धान्याच्या अन्नसुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून जगतो आहे. मनमोहनसिंग यांची ही योजना मोदीही पुढे नेत आहेत. छत्तीसगढमध्ये १५ वर्षे राज्य करणारे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमच्या आदिवासी मायबहिणींना चप्पल विकत घेण्याची क्रयशक्ती देऊ शकले नाही. त्या मायमावलीच्या पायात चप्पल घालण्याचा पंतप्रधान मोदींचा फोटो काय संदेश देत आहे. भारतीय जनता पार्टीचा १५ वर्षांचा ‘सबका साथ सबका विकास’ हाच आहे. सोन्याचा धूर निघणाऱ्या देशाची ही शोकांतिकाच आहे.
VIJAY JAWANDHIYA : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...
दुष्काळाचे चटके सोसलेले साखरा झाले ‘...लोकसहभाग मिळाला तर कोणत्याही योजना यशस्वी होऊ...
‘जनावरं जगवायची धडपड सुरू हाय’सातारा ः शाळू (रब्बी ज्वारी) केलीय. पण पीक...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीवर अमेरिकन लष्करी...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात यंदा प्रथमच रब्बी...
सीड हब म्हणून भारताचा उदयनवी दिल्ली ः आशिया खंडात भारत देश ‘सीड हब’ म्हणून...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन निम्मे घटलेनवी दिल्ली ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे सतत...
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक अधिकारी बऱ्हाटे...गोंदिया ः नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या...
शेतीपंप वीजवापर घोटाळा आयोगाच्या...मुंबई ः महावितरणची प्रचंड वितरण गळती व चोऱ्या...
राज्यात थंडी वाढली; नाशिक ११.५ अंशांवरपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे...
संत्रा बागेतील उत्कृष्ठ व्यवस्थापनाचा...किडी-रोग, पाण्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आदी...
फॉस्फोनिक रेसिड्यूमुळे डाळिंब निर्यात...पुणे : निर्यातक्षम डाळिंबात युरोपसाठी फॉस्फोनिक...
चिकाटी, प्रयत्नवादातून शून्यातून...उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवसिंगे (तूळ) येथील रमेश...