agrowon marathi special article on farmer producer companies | Agrowon

शासनाच्या निर्णयांनीच ‘एफपीसी’ अडचणीत
YOGESH THORAT
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

शासनासोबत व्यापार करणे हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा उद्देश नाही आणि हे शाश्वत व्यावसायिक प्रारूपदेखील नाही. परंतु, व्यावसायिक उभारणीच्या काळात या कंपन्या शासनाकडून केवळ सहकार्याची व स्पर्धाक्षमतेची अपेक्षा करत आहेत. 
 

शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे (एफपीसी) मोठ्या अपेक्षेने पहिले जात आहे. याचमुळे केंद्र व राज्य शासन स्तरावर या संस्थांना पाठबळ देण्याची भूमिका सकारात्मक व स्वागतार्ह आहे. परंतु गत वर्षभरापासून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बाबतीत कृषी विभागात वरिष्ठ स्तरावर ताठर व असहकाराची भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे सहकार व परस्परसंबंध या तत्त्वांवर काम करणाऱ्या या संस्थांची व्यावसायिक गती मंदावत चालली आहे. वास्तविक पाहता कंपन्या या सामाजिक उद्यमशीलता जोपासणाऱ्या व्यावसायिक संस्था असल्याने रस्त्यावर उतरून आपले प्रश्न सोडविणाऱ्या या शेतकरी संघटना नाहीत. चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या संस्थांनी आपल्या मागण्या सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने पूर्ण होत नाहीत म्हणून नुकतेच कृषीमंत्र्यांच्या घरासमोर केलेले आंदोलन कोणताही ‘राजकीय फार्स’ नसून त्यांची अगतिकता आहे. हे प्रथमतः समजावून घेणे गरजेचे आहे.  

शेतकऱ्यांनी दर्जेदार बियाणे निर्मिती करून उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ग्रामबीजोत्पादनसारखी योजना सुरू केली होती. याद्वारे शेतकरी बचत गट, कृषी विज्ञान मंडळे यांना बीज उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र पुरस्कृत विविध अनुदानाच्या योजना सुरू केल्या होत्या. २०१६-१७ या वर्षापर्यंत शासनाच्या महामंडळाप्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन व वितरण अनुदान दिले जात असे. परंतु यंदाच्या वर्षी अचानकपणे प्रामुख्याने वितरण अनुदान केवळ शासकीय महामंडळांना दिले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शासकीय दराशी स्पर्धा करावी लागत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विक्री करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाने आपल्या मालकीच्या महामंडळांना झुकते माप देण्यासाठी आपल्या सोयीप्रमाणे शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचना काढून शेतकऱ्यांच्या संस्थांचा व्यवसाय मात्र अडचणीत आणला आहे. 
  

 ‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी’ मोहिमेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार (शासन निर्णय ०३१७ /प्र./क्र. १८/राकृवियो कक्ष) प्रात्यक्षिकासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा या प्राधान्यक्रमाने महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषी विद्यापीठे, शासकीय जैविक प्रयोगशाळा (बियाणे, जैविक खते व औषधे इ.) शासकीय संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांनी खरेदी कराव्यात. या निविष्ठांव्यतिरिक्त अन्य निविष्ठांची लाभार्थी शेतकरी गटाने खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने खरेदी करावी. त्यानंतर गटातील शेतकऱ्यांना आधार संलग्न बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्यात येईल.’ असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कृषी निविष्ठांमध्ये एकीकडे खुल्या बाजारामधून खरेदीसाठी परवानगी देण्याबरोबरच केवळ बियाणे, जैविक खते व औषधे या निविष्टा प्राधान्यक्रमाने शासकीय संस्थांकडून खरेदी करण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे विरोधाभास निर्माण होतो आहे. 
  

 कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र व राज्य योजनांतर्गत अनुदान वाटपासाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) राबविण्याबाबतच्या शासन निर्णयान्वये ‘बियाणे, सूक्ष्म मूलद्रव्ये व जैविक खते या तीन निविष्ठांचे उत्पादन व पुरवठा शासकीय संस्थांकडून केला जाणार असल्याने त्याबाबतीत डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदान देण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही.’ असा आदेश देण्यात आला. या निर्णयामुळे डीबीटी योजनेला शासनाने नियमबाह्य पद्धतीने तिलांजली दिली आहे. महाबीजसारखे महामंडळदेखील वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडून बीज उत्पादन करून घेत असते. त्यामुळे असा निर्णय घेणे याचा अर्थ एखाद्या संस्थेच्या हितासाठी काम करणे (कॉन्फ्लीक्ट ऑफ इंट्रेस्ट) असा होत आहे.
 

   कृषी आयुक्तालय पुणे यांचे २७ एप्रिल २०१७ च्या पत्रामधील एका संदर्भाने ‘प्रात्यक्षिकांसाठी खरेदी लाभार्थी गटाने स्वतः करावयाची असून थेट लाभ बँक खात्यात जमा करावयाचे असल्याने लाभार्थी हिश्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही.’ असे नमूद केले आहे. तसेच पीक प्रात्यक्षिकांसाठी निविष्ठा उपलब्ध करण्यासाठी १९ एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अधीन राहून कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील व महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषी विद्यापीठे यांचेकडील वाणनिहाय तपशील त्यांच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधून उपलब्ध करून घ्यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता शासनाच्या बीजोत्पादन क्षेत्रामधील अशा एकाधिकारशाही योजनेमुळे शेतकरी गट व उत्पादक कंपन्या यांना व्यावसायिक निर्णय घेण्यात शासकीय धोरणे अडसर ठरत आहेत. 
  

 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भात, गहू, कडधान्य व भरड धान्य कार्यक्रम २०१७-१८ अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनेन्वये प्रात्यक्षिकासाठी लागणाऱ्या निविष्ठांची खरेदी शासकीय संस्थांकडून करावी. तसेच याबाबत शासनाच्या १९ एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अधीन राहून कार्यवाही करावी, ५० % अनुदानावर बियाणे वितरण करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे असेही नमूद केले आहे. शासकीय संस्थांना बियाणे वितरणासाठी शासन अनुदान देत आहे. सदर अनुदान निर्धारित करण्याच्या सदोष पद्धतीमुळे शेतकरी गट/संस्थानी तयार केलेले बियाणे महाबीजच्या अनुदानित दराशी स्पर्धा करू शकत नसल्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. 

या सर्व कागदी घोड्यांमुळे २०१६-१७ या वर्षात उत्पादित झालेल्या बियाणे उत्पादनाला (जे पुढील हंगामात वापरात येणार होते) २०१७-१८ वर्षात अनुदान न देणे चुकीचा प्रकार आहे. या सर्व बाबींचा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या वैयक्तिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर पाठपुरावा करण्याबरोबरच महाएफपीसीच्या माध्यमातून सदर योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने केंद्रीय कृषी मंत्रालय स्तरावरदेखील पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या कृषी विभागावरच याचे खापर फोडले आहे. त्यामुळे आता तरी या आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्यकर्ते लोकप्रतिनिधी यांच्यापर्यंत हा विषय पोचल्याने शासनाने सदर निर्णयांची वैधता तपासून पाहून घ्यावी व शासनाच्या या निर्णयांची कॉन्फ्लीक्ट ऑफ इंट्रेस्टच्या अनुषंगाने चौकशी करावी. तसेच महाबीजच्या धर्तीवर शेतकरी उत्पादक संस्थाना बीज वितरण अनुदान देण्यात यावे. अन्यथा महाबीज व इतर संस्थांचे अनुदान बंद करून इतर बीज उत्पादक संस्थांशी मुक्त स्पर्धा करू द्यावी आणि यासाठी शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी निश्चित असे धोरण राज्याने जाहीर करावे. शासनासोबत व्यापार करणे हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा उद्देश नाही आणि हे शाश्वत व्यावसायिक प्रारूपदेखील नाही. परंतु व्यावसायिक उभारणीच्या काळात या कंपन्या शासनाकडून केवळ सहकार्याची व स्पर्धाक्षमतेची अपेक्षा करत आहेत. 
YOGESH THORAT ः ८०८७१७८७९०
(लेखक महाएफपीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...