agrowon marathi special article on farmers income and employment generation | Agrowon

रोजगार निर्मितीसाठी वाढवा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
ANIL RAJVANSHI
शनिवार, 21 एप्रिल 2018

भारताची जवळपास ५५ टक्के लोकसंख्या शेतीशी जोडलेली आहे. शेतीपासूनचे उत्पन्न वाढवता आले तर लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला त्याचा फायदा तर होईलच, शिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा बहुगुणन प्रभाव होऊ शकतो. 

कारखान्यातील वेतनाला प्रमाण मानून शेतकरी कुटुंबाची (नवरा-बायको) कमाई वर्षाला ३.६ लाख रुपये होऊ शकते. सीमांत (मार्जिनल) जमिनीपासून एका हंगामात हेक्टरी दोन हजार कि. ग्रॅम इतके अन्नधान्य/तेलबिया उत्पादन मिळू शकते. तेव्हा १.१८ हेक्टर जमिनीतून दोन हंगामात शेतकऱ्याला चार हजार ७२० कि. ग्रॅम अन्नधान्य/तेलबिया उत्पादित करणे शक्य आहे. जर कारखान्यातील वेतन त्याला देण्यात आले तर त्याच्या शेतमालाला प्रत्यक्षात प्रतिकिलोला ७६ रुपये भाव दिल्यासारखे होईल. शेती करण्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची ग्राहकोपयोगी उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेशी तुलना करूनही शेतमालाची किंमत ठरवता येईल. ही उत्पादने तयार करण्यासाठी सरासरी किलोमागे ५५ मेगाज्यूल इतकी ऊर्जा लागते. या औद्योगिक उत्पादनांसाठी आपण सरासरी प्रति मेगाज्यूल १०-२० रुपये इतकी किंमत मोजतो. माझं असं मत आहे की अन्नासारख्या अत्यावश्यक गोष्टीसाठी आपण इतकाच मोबदला दिला पाहिजे. अन्नधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनासाठी लागणारी विशिष्ट ऊर्जा प्रति कि. ग्रॅम ६ ते ८ मेगाज्यूल इतकी आहे आणि औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची प्रति मेगाज्यूल १०-२० रुपये ही किंमत अन्नासाठी धरली तर परत प्रति कि. ग्रॅम सुमारे १०० रुपये या अन्नधान्य/तेलबियांच्या किमतीशी आपण येऊन ठेपतो. आधारभूत किंमत म्हणून मला वाटते की अन्नधान्य/तेलबियांची किंमत कि. ग्रॅमला १०० रुपये इतकी पाहिजे आणि चलनवृद्धीच्या प्रमाणात अधूनमधून तिच्यात वाढ केली पाहिजे.  

शेतकऱ्यांना भरपाई कशी देता येईल?
बहुतेक सर्व शेतमाल देशभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील लिलावांमध्ये विकला जातो. व्यापारी मग मागणीनुसार देशभर त्याचा पुरवठा करतात. फळे व भाजीपाल्याची विक्रीही याचप्रकारे होते. परंतु तो नाशवंत माल असल्यामुळे बहुधा जवळपासच्या भागातच वापरला जातो. शिवाय अन्नधान्याशी तुलना करता त्यांचे प्रमाण खूपच कमी असते. या बाजार समित्यांमध्ये नियामक प्राधिकरण म्हणून भारत सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीला किंवा १०० रुपये प्रति कि. ग्रॅम या वाढीव दराने दलालांनी शेतमाल विकत घ्यायला हे नियामक प्राधिकरण भाग पाडू शकते. हे करणे सोपे आहे असे नव्हे, पण नियामक व्यवस्था हे नियम पाळायची सक्ती व्यापाऱ्यांवर करू शकते. शेतमालाचा उत्पादन खर्च हा अनेक स्थानिक घटकांवर अवलंबून असून किमान आधारभूत किंमत राज्यपातळीवर स्थानिकरीत्या ठरवली पाहिजे. संपूर्ण देशात एकच आधारभूत किंमत असणे फारशा उपयोगाचे नाही. 
समाजातल्या दुर्बल घटकांना भारत सरकार वर्षाला सुमारे ७६०० अब्ज रुपयांची आर्थिक सूट देते. या अनुदानात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, द्रव पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी), वीज, खते, रॉकेल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या सर्वांचा तसेच अनुकालिक कृषी कर्जमाफी या सर्वांचा समावेश होतो. यापैकी जास्तीत जास्त २५ ते ३० टक्के अनुदान प्रत्यक्षात गरीब लोकांना मिळते आणि बाकी सर्व भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांची व्यवस्था गिळंकृत करते.
मला असे वाटते की पूर्ण अनुदान बँक हस्तांतरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला मिळाले पाहिजे. शेतकरी हे विकासाचे यंत्र आहेत. त्यांच्या वाढलेल्या उत्पन्नातून ग्रामीण भागातल्या गरिबातल्या गरीब भूमिहीन शेतमजुरांना ते रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतात. या थेट भरपाईमुळे सध्या शेती न करणारे शेतकरीसुद्धा पुन्हा शेती करायला उद्युक्त होतील. खर्चाची गणना केल्यास असे दिसून येते की सरकारी अनुदान आणि शेतमालाची विक्री यातून सर्वसाधारण शेतकऱ्याला वर्षाला सुमारे दीड लाख रुपये उत्पन्न मिळेल. कारखान्यातील वेतनाच्या हे साधारण निम्मेच आहे, पण तरी उत्पन्नवाढीची सुरवात तरी ठरू शकेल.

असा अंदाज केला जातो की भारत सरकारतर्फे दरवर्षी विविध आमिषे, करात सूट इत्यादीच्या माध्यमातून उद्योगांना सुमारे ५३२० अब्ज रुपये दिले जातात. उद्योग हे काही सदाचाराचे मूर्तिमंत उदाहरण मानता येणार नाही आणि सध्या त्यांची वृद्धीही बऱ्याच मंद गतीने होत आहे. शिवाय या अनुदानाचा फायदा अगदी थोड्यांनाच होतो. ही आर्थिक सूट सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडे वळवली तर त्यांना मिळणारे एकूण अनुदान जवळजवळ १३ हजार अब्ज (७६०० + ५३२०) रुपये वर्षाला इतके होऊ शकेल. अगदी अलीकडच्या भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार १० कोटी व्यक्तींकडे प्रत्येकी दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. जर या सर्व शेतकऱ्यांना वर्षाला १३ लाख कोटी रुपयांचे एकूण अनुदान दिले तर शेतमाल आणि अनुदान यातून सर्वसामान्य शेतकऱ्याचे उत्पन्न वर्षाला सुमारे दोन लाख रुपये होईल. सध्या ऊस लावणाऱ्या सर्वसाधारण शेतकऱ्याला एवढेच सरासरी उत्पन्न मिळते. एवढ्या उत्पन्नाने सिमांतिक (मार्जिनल) शेतकऱ्याच्या जीवनात नक्कीच आनंदाचा प्रवेश होईल. कोणत्याही देशाची समृद्धी त्याच्या जमिनीपासून येते. भारताची जवळपास ५५ टक्के लोकसंख्या शेतीशी जोडलेली आहे. वरील यंत्रणेद्वारे शेतीपासूनचे उत्पन्न वाढवता आले तर लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला त्याचा फायदा तर होईलच, शिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा बहुगुणन प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) होऊ शकतो. 

अलीकडच्या काळात बऱ्याच वेळा राजकारणी व्यक्तींनी म्हटले आहे की शेतकऱ्यांनी आपल्या यातना शमवण्यासाठी शेतीव्यतिरिक्त इतर काहीतरी केले पाहिजे. हा शुद्ध पलायनवादी दृष्टिकोन झाला आणि हे विधान एखादी आळशी व्यक्तीच करू जाणे. खरं तर शेती अधुनिक करण्यासाठी दुप्पट प्रयास केले पाहिजेत आणि शेतीची उत्पादकता आणि तिच्यापासून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी काटेकोर आणि कवच शेतीची कास धरावी लागेल. हा चिंतनाचा विषय आहे की शेती करणे ही अधिकांश शेतकऱ्यांची एक जीवनशैली आहे. त्यांना उपजीविकेसाठी दुसरा पर्याय दिला तरी शेती करणेच ते पसंत करतात आणि पुरेसे उत्पन्न मिळाल्यास वर्षानुवर्षे तसेच करण्यात त्यांना आनंदच आहे. शेवटी जमिनीपासून कशाचीही निर्मिती करणे ही अतिशय सर्जनशील आणि आनंददायक कृती आहे. 
ANIL RAJVANSHI : anilrajvanshi@gmail.com
(लेखक फलटण येथील निंबकर 
कृषी संशोधन संस्था (नारी) येथे 
कार्यरत आहेत.)
 

इतर अॅग्रो विशेष
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...
दुष्काळाचे चटके सोसलेले साखरा झाले ‘...लोकसहभाग मिळाला तर कोणत्याही योजना यशस्वी होऊ...
‘जनावरं जगवायची धडपड सुरू हाय’सातारा ः शाळू (रब्बी ज्वारी) केलीय. पण पीक...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीवर अमेरिकन लष्करी...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात यंदा प्रथमच रब्बी...
सीड हब म्हणून भारताचा उदयनवी दिल्ली ः आशिया खंडात भारत देश ‘सीड हब’ म्हणून...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन निम्मे घटलेनवी दिल्ली ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे सतत...
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक अधिकारी बऱ्हाटे...गोंदिया ः नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या...
शेतीपंप वीजवापर घोटाळा आयोगाच्या...मुंबई ः महावितरणची प्रचंड वितरण गळती व चोऱ्या...
राज्यात थंडी वाढली; नाशिक ११.५ अंशांवरपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे...
संत्रा बागेतील उत्कृष्ठ व्यवस्थापनाचा...किडी-रोग, पाण्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आदी...
फॉस्फोनिक रेसिड्यूमुळे डाळिंब निर्यात...पुणे : निर्यातक्षम डाळिंबात युरोपसाठी फॉस्फोनिक...
चिकाटी, प्रयत्नवादातून शून्यातून...उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवसिंगे (तूळ) येथील रमेश...