agrowon marathi special article on increasing forest area | Agrowon

वाढते वनक्षेत्र : शुभसंकेतच
DR. NAGESH TEKALE
सोमवार, 12 मार्च 2018

फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात म्हणजे १२ तारखेस भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेतर्फे भारताचा १५ वा वन अहवाल पर्यावरण मंत्रालयातर्फे नुकताच जाहीर करण्यात आला आणि २१ टक्क्यांच्या आसपास घुटमळणाऱ्या वनसंपदेत ६६६० चौ. किमी म्हणजे ०.२१ टक्क्याने वाढ होऊन ते २१.५४ टक्के झाले.

शे तकऱ्यांसाठी सर्वात जास्त त्याग कुणी केला आहे? हा प्रश्न विचारल्यानंतर आपण सर्व संभ्रमात पडतो! पण उत्तर अगदी सहज आणि सोपे आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी सर्वात जास्त त्याग जंगलाने केला आहे. हजारो वर्षांपूर्वीच्या इतिहासाची पाने चाळताना प्रत्येक पानावर तुम्हास हेच उत्तर मिळेल. पूर्वीचा अदिमानव जंगलातच राहत होता, वृक्षवेलीपासून त्यास जे काही मिळेल ते खावून तो जगत होता. पुढे शस्त्रांचा शोध लागला आणि प्राणीजन्य आहार त्यास मिळू लागला तोही जंगलामुळेच. अग्नीच्या शोधाने क्रांती झाली आणि तो शिजविलेले अन्न खावू लागला. जंगलात आढळणाऱ्या विशिष्ट तृणधारी वनस्पतींच्या बिया त्यास आवडू लागल्या आणि यामधूनच गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदुळ यांचा शोध लागला. जंगलामध्ये या गवतवर्गीय आणि डाळवर्गीय गटांच्या बिया शोधण्यापेक्षा त्यांना एकाच ठिकाणी जमिनीवर टाकून उगवता येईल का? या प्रयत्नामधून शेतीचा जन्म झाला. जंगल हे सर्व पहात होते. शेतीसाठी जागा हवी, हा ही प्रश्न जंगलाने सोडवला. अनेक वृक्षांनी आपले बलिदान देऊन मानवास शेतीसाठी सुपीक जमीन दिली. शेती, शेतकरी आणि जंगल यांचे हे अतूट नाते १९ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत होते. त्या वेळी जगाच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये भारताचा वाटा २.५ टक्के होता आणि त्यात १.८ टक्के हे जंगल होते. विकासाची चाके पळु लागली, लोकसंख्या वाढू लागली आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी वने धरातिर्थी पडू लागली. ब्रिटिशांचे राज्य आले आणि भारतात यांत्रिक युग अवतरले.  

स्वातंत्र्यपूर्वीचा आणि आजचा २१ व्या शतकामधील भारत हा जंगलामधूनच निर्माण झालेला आहे. जगामधील ६७ टक्के जंगल हे अमेरिका, रशिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, आस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया, सुदान आणि भारत या दहा देशांमध्ये विभागले आहे. काही राष्ट्रांचा अपवाद वगळता हे देश अभिमानाने सांगतात की आम्ही श्रीमंत आणि सुखी आहोत ते केवळ जंगलामुळेच. १९५२ पर्यंत भारतामधील जंगल जमीदारांच्या मालकीचे होते. वन्यप्राण्यांच्या शिकारीसाठी त्यांनी ही जंगले राखून ठेवली होती. ब्रिटिशांनी त्यांना दिलेल्या बंदुकामुळेच वन्य प्राण्यांची शिकार होऊ लागली आणि माणसांची त्याच्या धारदार कुऱ्हाडीसह जंगलातील प्रवेश सुरक्षित झाला. जंगलाची ही हानी पाहून केंद्र शासनाने वनांचे राष्‍ट्रीयीकरण केले. १९८० साली जंगल संरक्षण कायदा आला. या वेळी आपल्या देशाची वन परिस्थिती २० टक्क्यांच्या आसपासच घुटमळत होती. शेतीसाठी मातीच्या प्रत्येक सुपीक कणांचे महत्त्व वाढले होते. १९८८ साली राष्‍टीय वन धोरण जाहीर झाले, त्यामध्ये देशाची वनसंपदा ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्धार करण्यात आला आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाय योजना जाहीर झाल्या. त्यामध्येच वृक्ष लागवडीचा प्रवेश अंतर्भूत झाला. राष्ट्रीय वन धोरणाने दर दोन वर्षाने देशामधील वनसंपत्तीचा आढावा घेण्याचेही निश्चित झाले. त्यानुसार अखंड कार्यवाहीस सुरवात झाली. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात म्हणजे १२ तारखेस भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेतर्फे भारताचा १५ वा वन अहवाल पर्यावरण मंत्रालयातर्फे नुकताच जाहीर करण्यात आला आणि २१ टक्क्यांच्या आसपास घुटमळणाऱ्या वनसंपदेत ६६६० चौ. किमी म्हणजे ०.२१ टक्क्याने वाढ होऊन ते २१.५४ टक्के झाले. भारतामधील वनक्षेत्र मोजण्यासाठी वनविभागाने यावर्षी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता, त्यामध्ये अवकाशात सोडलेले उपग्रह, रिमोट सेन्सिंग, जीपीएस प्रणाली, अत्याधुनिक ड्रोन कॅमेरे आणि महत्त्वाचे म्हणजे वनविभागातर्फे सादर झालेला वृक्ष लागवडीचा अहवाल यांचा समावेश केला. २०१५ च्या वन विभागाच्या अहवालापेक्षा २०१७ च्या अहवालात झालेली वाढ खरेच शाश्वत आणि संरक्षित आहे की भासमान? हा अभ्यासाचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, सध्यातरी मी यास शुभसंकेतच समजतो. या वन अहवालाच्या आकडेवारीवरून भारताचा क्रमांक दहा देशांच्या यादीत शेवटी होता, तो आता आठवा झाला आहे. ही बाबही चांगलीच म्हणावयास हवी. या अहवालानुसार आपल्या देशाचे वृक्ष आणि वनक्षेत्र ८ लाख २०८८ चौ.किमी. म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २८.३९ टक्के एवढे आहे. यामध्ये वनक्षेत्र ७ लाख ८ हजार २७३ चौ.किमी. म्हणजेच २१.५८ टक्के  झाले याचाच अर्थ वृक्षक्षेत्र ९३ हजार ८१५ चौ.किमी झाले आहे. 

या वृक्षक्षेत्रात शेतकऱ्यांनी लावलेल्या आंब्याच्या, नारळाच्या बागा, रबराची झाडे, सफरचंदाच्या बागा इत्यादीचा समावेश होतो कारण हे उपग्रहाद्वारे झालेले सर्वेक्षण आहे. यास शाश्वत म्हणावयाचे की अशाश्वत? या वर्षीच्या वन अहवालात वनक्षेत्राचे चार भागांत विभाजन करण्यात आले, त्यामध्ये घनदाट जंगल, मध्यम घनदाट जंगल, विरळ जंगल आणि खुरटे जंगल यांचा समावेश होतो, या अहवालाची सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे मध्यम घनदाट जंगल झपाट्याने कमी होत आहे आणि घनदाट जंगल वाढले आहे, हा सुद्धा शुभसंकेतच पण मध्यम घनदाट जंगल कमी होऊन विरळ जंगल आणि खुरटे जंगल वाढत जाणे हा सुदृढ पर्यावरणास अपशकुन आहे. विकासाची गंगा खुरट्या जंगलामधून विरळ जंगलात सहज जावू शकते आणि या वेगवान प्रवाहासमोर मध्यम घनदाट जंगल कितीसे टिकाव धरणार? घनदाट जंगलात जाऊन झाड तोडणे अवघड आहे. मात्र, मध्यम घनदाट जंगलामध्ये कुऱ्हाड सहज चालवता येते. खुरटे जंगल वाढणे म्हणजे तेथील परिसंस्था सुदृढ होणे असे नव्हे. माळढोक, तणमोर हे पक्षी पूर्वी गवताळ, खुरट्या जंगलात शेकडो, हजारोंच्या संख्येने दिसत, आता एकही दिसत नाही. जंगल वाढले पण अधिवास हरवला. विकासाची धुर्त नजर नेहमी अशा विरळ आणि खुरट्या जंगलावरच असते. २०१३-१५ च्या अहवालात वृक्षआच्छादन ९२५७२ चौ.किमी. होते, आता २०१५-१७ मध्ये ते ९३८१५ चौ.किमी एवढे झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत झालेली ही २.७५ टक्के वाढ माझ्या सारख्या वृक्षप्रेमीसाठी निश्चितच सुखावह आहे.  
DR. NAGESH TEKALE : ९८६९६१२५३१
(लेखक शेती प्रश्नांचे 
अभ्यासक आहेत.)  

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...