जाणिवेचा लॉंग मार्च

शेतकरी संपामुळे सरकारला कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली होती. अंमलबजावणीत मात्र सरकारने अनेक अटी व शर्ती लावल्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. अटी व शर्तींमुळे आपण फसविले गेलो असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये पक्की झाली होती. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी यांसारख्या मागण्यांबाबतही सरकार कोणतीच ठोस पावले उचलण्यास तयार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष धुमसत होता. शेतकऱ्यांमधील या असंतोषाला लढ्याचे स्वरूप देत आरपार संघर्ष करण्याची आवश्यकता होती. किसान सभेने यासाठी नाशिक येथून मुंबईपर्यंत हजारोंच्या संख्येने चालत जात शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च काढण्याची घोषणा केली होती. आपल्या घोषणेप्रमाणे किसान सभेने दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी नाशिक येथील सी.बी.एस. चौकातून शेतकऱ्यांच्या लॉंग मार्चला सुरवात केली. दहा-बारा हजाराच्या संख्येने लॉंग मार्च सुरू करण्यात आला. लॉंग मार्च जसजसा मुंबईकडे झेपावू लागला तसतशी त्यात भर पडत गेली. कसारा घाट उतरताना हा सहभाग तब्बल चाळीस हजारांच्या वर गेला. पायी चालत निघालेला शेतकऱ्यांचा हा सैलाब १२ मार्चला विधान भवनाला घेराव घालेल, अशी घोषणा किसान सभेने केल्याने लॉंग मार्च खऱ्या अर्थाने दखलपात्र बनला. 

लॉंग मार्चला सर्वच स्थरांतून व्यापक समर्थन लाभले. शेतकरी राजा ‘तू एकटा नाहीस’ म्हणत हृदय जिवंत असलेल्या प्रत्येकाने लॉंग मार्चचे समर्थन केले. शेतकरी मागण्यांना पाठिंबा दिला. मान्य झालेल्या मागण्या पेक्षाही हे समर्थन शेतकऱ्यांसाठी मोलाचे होते. आपण एकटे नाही आहोत ही भावना शेतकऱ्यांच्या मनात रुजवणारे होते. व्यापक जनसमर्थनामुळे सरकारला अखेर या शेतकरी राजाची दखल घ्यावी लागली आणि मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. कर्जमाफीच्या प्रश्नावरही सरकारला आपला ताठरपणा सोडावा लागला. सरकारने आजवर बाजारात वारंवार हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले आहेत. घामाचे दाम नाकारून शेतकऱ्यांची पिढ्यान्‌पिढ्या लूट केली आहे. शेतकरी मायबापाच्या या लुटीचा अंशतः परतावा म्हणून शेतकऱ्यांची पोरं कर्जमुक्ती मागत आहेत. शेतकरी संपामुळे सरकारला कर्जमाफीची घोषणा करून या लूट वापसीची सुरवात करावी लागली आहे.

कर्जमुक्तीसाठी राज्यात ४६.५२ लाख शेतकरी खातेदारांसाठी निधी वितरित करावा लागला. राज्यभरात ३५.५१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कमही जमा करावी लागली आहे. असे असले तरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत सरकारने ज्या अटीशर्ती लावल्या आहेत त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. लॉंग मार्चने या वंचित शेतकऱ्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणत कर्जमाफीतील अटीशर्ती रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली. चर्चेअंती यातील काही अटी सरकारला मागे घ्याव्या लागल्या. जून २०१७ च्या कर्जमाफीत २००९ च्या अगोदरच्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. २००८ च्या कर्जमाफीत जमिनीची अट असल्याने त्या कर्जमाफीतूनही हे शेतकरी वंचित राहिले होते. किसान सभेच्या मागणीनुसार अशा वंचित शेतकऱ्यांचाही (२००१ ते २००९) समावेश कर्जमाफीच्या योजनेत करण्यात आला आहे. 

महिलांचे कर्ज प्राधान्याने माफ करण्याचा निर्णय पुरोगामी वाटत असला तरी याचा परिणाम मात्र उलटा झाला होता. कुटुंबातील एकालाच लाभ देण्याची अट असल्याने महिलांच्या नावावरील छोटे कर्ज माफ झाले होते. कुटुंबातील पुरुषांच्या नावावरचे मोठे कर्ज मात्र अपात्र ठरले होते. किसान सभेने हा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली. बऱ्याच घासाघीशी नंतर अखेर ती मान्य करण्यात आली. कुटुंबातील पती अथवा पत्नी असे दोघांचेही १.५ लाख पर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. कुटुंबातील एकाच खात्याचे कर्ज माफ करण्याच्या अटीमुळे राज्यातील लाखो खातेदारांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले आहे. किसान सभेने ही अट रद्द करून प्रत्येक अर्जदाराला कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी केली होती. असे करण्यासाठी किती वित्तीय भार सरकारवर येईल हे तपासून याबाबत निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. शिवाय ३० जून २०१६ पर्यंतच कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला होता. आता किसान सभेच्या मागणीप्रमाणे ३० जून २०१७ पर्यंत लाभ देण्याबाबत प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कर्जमाफीत शेती सुधारणा, इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउस यासाठीचे कर्जही माफ करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. अर्ज करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने अर्ज करण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती गठीत करण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.  लॉंग मार्चमध्ये शेतकऱ्यांनी वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा अत्यंत त्वेषाने लावून धरला होता. २००६ साली कायदा होऊनही शेतकरी कसत असलेल्या वनजमिनी अजूनही त्यांच्या नावावर झाल्या नव्हत्या. अपील प्रक्रियेत लाखो दावे धूळखात पडून आहेत. शेतकऱ्यांच्या मनात याबाबत मोठा संताप खदखदत होता. सरकारला या असंतोषाची दखल अखेर घ्यावी लागली. पुढील सहा महिन्यांत वनजमिनीच्या दाव्यांचा निपटारा करून वनजमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्याचा निर्णय करावा लागला.  

स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, राज्य कृषिमूल्य आयोग पूर्णपणे गठीत करून हमीभाव देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, ऊसदर नियंत्रण समिती नव्याने गठीत करण्यात येईल, निराधार योजनेच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल, रेशन कार्डचे प्रश्न सोडविण्यात येतील. बोंड अळी व गारपीटग्रस्तांना भरपाई दिली जाईल, समुद्राला वाहून जाणारे पाणी वळवून ते दुष्काळी भागाला दिले जाईल, देवस्थान, आकारी पड, वरकस जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यात येतील. गायरान जमिनीवरील बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्यात येईल, दूधदर प्रश्नी तातडीने बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही या वेळी मान्य करण्यात आले आहे. अंमलबजावणीचा पूर्वानुभव पाहाता सावधगिरी म्हणून मागण्या लेखी स्वरूपात घेण्यात आल्या आहेत. कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. संयुक्त देखरेख समित्याही गठीत करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

लॉंग मार्चमुळे शेतकऱ्यांची लढाई काही पावले नक्कीच पुढे गेली आहे. पाय रक्ताळून घेत चालेल्या माय बाप शेतकऱ्यांचा हा विजय आहे. मात्र असे असले तरी शेतकऱ्यांचा लूट मुक्तीचा लढा संपलेला नाही. शेतकरी कर्जमुक्तीची लढाईही संपलेली नाही. लढाईचा केवळ एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. किसान सभेला व शेतकऱ्यांच्या मुलांना याचे रास्त भान आहे. अधिक संघटितपणे पुढील लढाई करावी लागेल, याची जाणीवही त्यांना नक्कीच आहे.   

DR. AJIT NAVALE: ९८२२९९४८९१  (लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे  राज्य सरचिटणीस आहेत.)