न्यायाच्या प्रतीक्षेत आदिवासी शेतकरी

राज्यातील आदिवासी भागात लाखो शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी वनजमिनींवर अवलंबून आहेत. वर्षानुवर्षे या वनजमिनी कसून ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. ते कसत असलेल्या वनजमिनी त्यांच्या नावे व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष केला आहे. संघर्षामुळे व डाव्या पक्षांच्या ६१ खासदारांच्या संसदेमधील प्रयत्नांमुळे तत्कालीन सरकारला या वनजमिनींचा हक्क वहिवाटदारांना द्यावा लागला. २००५ साली या संबंधीचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. २ जानेवारी २००७ मध्ये संसदेने मान्यता दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. आदिवासींवरील ‘ऐतिहासिक अन्याय’ दूर करण्यासाठी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ आणि नियम २००८ नुसार अनेक वनाधिकार त्यांना बहाल करण्यात आले.

वनाधिकाराद्वारे बहाल हक्क वनाधिकार कायद्याचे प्रकरण दोन कलम ३.(१) मध्ये आदिवासींना आणि परंपरागत वननिवासींना एकूण तेरा प्रकारचे हक्क बहाल करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी व वननिवासींना उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी व वस्ती करण्यासाठी जमीन धारण करण्याचा अधिकार, गौण वनोत्पादनांची उपजीविकेसाठी विक्री करण्याचा अधिकार, मासेमारी, वनचराईचे अधिकार, वनगावांना महसुली गावाचा दर्जा मिळण्याचा अधिकार, सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन करण्याचा अधिकार, जैविक विविधतेच्या ज्ञानाच्या बौद्धिक मालमत्तेवर अधिकार, वैध हक्कदारी डावलून विस्थापित झालेल्यांना मूळ स्वरूपात पुनर्वसनाचा अधिकार याद्वारे बहाल करण्यात आले आहेत. शिवाय सामुदायिक सुविधांसाठीसुद्धा वनजमिनींचा वापर करण्याचे हक्क देण्यात आले आहेत. कायद्याचे कलम ३(२) नुसार आदिवासी आणि परंपरागत वननिवासींना सामूहिक उपयोगासाठी शाळा, दवाखाना, अंगणवाड्या, रास्त भाव धान्य दुकान, विद्युत केंद्र, विद्युततारा, पाण्याच्या टाक्या, अन्य गौण जलाशये, पाणी किंवा पावसाच्या पाण्यावरील शेतीची संरचना, लहान सिंचन कालवे, अपारंपरिक ऊर्जा साधने, कौशल्यामध्ये वाढ करणारी प्रशिक्षण केंद्रे, रस्ते, सामाजिक केंद्रे उभारण्यासाठी वनजमिनी खुल्या करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वरील बाबींसाठी प्रत्येकी एक हेक्टर वनजमीन सदरच्या प्रयोजनासाठी या अंतर्गत खुली करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

वनहक्कासाठी पात्र पुरावे आदिवासी आणि परंपरागत वननिवासींना हे हक्क मिळविण्यास पात्र ठरविण्यासाठी या कायद्याचे नियम करून भारत सरकारने १ जानेवारी २००८ रोजी ते जाहीर केले आहेत. यानुसार व्यक्तिगत वनहक्क मिळविण्यासाठी कायद्यावरील नियम कलम १३ (१) मध्ये एकूण ९ उप कलमाअंतर्गत विविध पुरावे ग्राह्य धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये   सार्वजनिक दस्तावेज, वनचौकशी अहवाल, भाडेपट्टा, समित्या किंवा आयोगाचे अहवाल परिपत्रके, ठराव आदी   मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, घरपट्टीच्या पोच आदी  घर, झोपड्या तसेच जमिनीवर केलेल्या स्थायी सुधारणा, जसे समतलन, बांधबंधिस्ती व इतर भौतिक पुरावे  न्यायालयीन आदेश, निर्णय आदी   वनहक्क दर्शविणारे संशोधन  अभिलेख, हक्क नोंदी, विशेषाधिकार, सूट वगेरे पुरावे  प्राचीनत्व सिद्ध करणाऱ्या विहिरी, दफनभूमी, पवित्र स्थळे यांसारख्या पारंपरिक रचना  अभिलेखात पूर्वजांचा माग काढणारी वंशावळ   मागणीदाराव्यतिरिक्त इतर वडीलधाऱ्या व्यक्तीचा जबाब यापैकी पुरावे सादर करावयाचे आहेत. कायद्यावरील नियम कलम १३ (३) मध्ये असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे, की वरील नऊ पुराव्यांपैकी कोणतेही दोन किंवा एकापेक्षा जास्त पुरावे असतील तर संबंधित दावेदार अधिकार मिळविण्यासाठी पात्र ठरविला जाईल.

अंमलबजावणीत अन्याय आदिवासी व वननिवासी शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी मात्र अत्यंत ‘अन्यायकारक’ पद्धतीने करण्यात आली आहे.  राज्यात या कायद्यानुसार वनाधिकार मिळविण्यासाठी व कायद्याप्रमाणे वनजमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे व्हाव्यात, यासाठी राज्यभरातून ३ लाख ५० हजार ९०८ दावे दाखल करण्यात आले आहेत. अंमलबजावणी मात्र अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने या दाखल दाव्यांपैकी तब्बल २ लाख ७२ हजार ६७५ दावे अपात्र करण्यात आले आहेत. अपील प्रक्रियेत ते वेगवेगळ्या स्तरांवर धूळ खात पडून आहेत. 

पुराव्यांचा अडसर  कायद्याप्रमाणे एकूण ९ पुराव्यांपैकी केवळ ज्येष्ठ नागरिकाचा जबाब व भौतिक पुराव्यांचा पंचनामा हे दोन पुरावे जरी असले तरी दावे पात्र करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीत मात्र तसे न करता, केवळ कागदोपत्री पुराव्यांचाच आग्रह धरण्यात आला आहे. असे पुरावे नसलेल्या लाखो दावेदारांना वनखात्याच्या इशाऱ्यावर अन्यायकारकरीत्या अपात्र केले गेले आहे. कायद्याप्रमाणे बिगर आदिवासी हे वननिवासी आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी ते तीन पिढ्यांपासून वनात राहतात याचे तीन पिढ्यांच्या केवळ ‘रहिवासाचे’ पुरावे देणे अपेक्षित होते. मात्र याचाही चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे. त्यांना वनजमिनीच तीन पिढ्यांपासून कसतो, असे सिद्ध करण्यास सांगून त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात अपात्र केले गेले आहे. पात्र करण्यात आलेल्या दावेदारांना ते प्रत्यक्षात कसतात ती १० एकर पर्यंतची सारी जमीन त्यांच्या नावे करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र खूपच कमी जमीन त्यांच्या नावे करण्यात आली आहे. गुंठे चार गुंठे जमीन त्यांच्या नावे करून या आदिवासी शेतकरीराजाची एकप्रकारे चेष्टाच करण्यात आली आहे. शिवाय जमिनीचा हक्क देताना त्यांची नावेही मुख्य कब्जेदार सदरी न लावता इतर हक्कांमध्ये लावून पुन्हा अन्याय केला गेला आहे. सामूहिक वनहक्कांची तर बहुतांश ठिकाणी प्रकरणेच स्वीकारण्यात आलेली नाहीत. जेथे असे सामूहिक दावे करण्यात आले तेथेही अत्यंत निर्दयीपणे आदिवासींना आणि वननिवासींना हे सामूहिक हक्क नाकारण्यात आले.

अपिलातही मिळाला नाही न्याय कायद्यात दावा निम्न समितीने नाकारल्यास वरिष्ठ समितीकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. हजारो दावेदारांनी अशा अपिली केल्या; मात्र अपिलांच्या सुनावण्या आणि निकाल अत्यंत अन्याय्य पद्धतीने आणि कागदी घोडे नाचविण्याच्या थाटात झाल्याने यातही न्याय मिळालेला नाही. हजारो अपिले अद्यापही अनिर्णित आहेत. शेतकऱ्यांच्या मनात याबाबत मोठा संताप होता. लॉँग मार्चच्या निमित्ताने सरकारला या असंतोषाची दखल अखेर घ्यावी लागली आहे. पुढील सहा महिन्यांत वनजमिनींच्या दाव्यांचा निपटारा करून वनजमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. सरकारने आता तरी या आदिवासी व वननिवासी शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा राज्यभरातून व्यक्त होत आहे.                             DR. AJIT NAVALE  : ९८२२९९४८९१  (लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे  राज्य सरचिटणीस आहेत.)