agrowon marathi special article on msp and inflation | Agrowon

दीडपट हमीभावाने शेतकऱ्यांचीच होरपळ
Ramesh Padhye 
सोमवार, 30 एप्रिल 2018

शेतमालाचे किमान आधारभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एवढे करण्याचे सूत्र प्रत्यक्षात आणले तर ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जीवन असह्य होईल. 
 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर मतमतांतरांना ॲग्रोवनच्या ८ एप्रिल २०१८ च्या अंकात प्रसिद्धी दिली आहे. या प्रतिक्रियांमधून उपस्थित होणारे मुख्य मुद्दे असे आहेत ः
-    भारत सरकार शेतमालाचे भाव वाढू नयेत वा कमी राहावेत यासाठी प्रयत्नशील राहिलेले आढळते. (प्रा. देसरडा)
-    किमान आधारभाव ५० टक्‍क्‍यांनी वाढविले तर महागाई वाढण्याचे काहीच कारण नाही.
-   शेतमालाचे भाव आणि महागाई यांची सांगड घालणे चूक आहे. तसे करण्याचे काम रिझर्व्ह बॅंक करते.
 -   रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी शेतात बेणणी करण्याचे काम करावे. आम्ही त्यांना सरकार देते त्याच्या दुप्पट पगार देऊ ( राजू शेट्टी)

कोणत्याही वस्तूचा बाजारभाव ग्राहक आणि उत्पादकांमधील सौदेबाजीद्वारे निश्‍चित होतो. त्यामध्ये सरकार मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप करू शकत नाही. उदा: गहू आणि तांदूळ या तृणधान्यांचे भाव किलोला अनुक्रमे साठ रुपये व पंच्याहत्तर रुपये करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला तर  या उत्पादनांची बाजारपेठेतील मागणी ५० टक्‍क्‍यांनी कमी होईल. त्यामुळे पुढील आवर्तनात धान्याचे उत्पादन करण्याचे काम शेतकऱ्यांना करावे लागणार नाही.
प्रा. देसरडा म्हणतात की, शेतमालाचे भाव कमी राहावेत यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहिल्याचे निदर्शनास येते. या विधानाच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणताही ठोस पुरावा दिलेला नाही. भारत सरकार १९६५ पासून काही शेती उत्पादनांसाठी किमान आधारभाव निश्‍चित करते. त्यामुळे संबंधित शेतमालाच्या किमती चढ्या होतात, असा तज्ज्ञांचा आक्षेप राहिला आहे. सरकार खुल्या बाजारातून सुमारे ६० दशलक्ष टन धान्य खरेदी करून त्याचे गोरगरीब लोकांमध्ये फुकटात वाटप करते. या कृतीचा धान्यांच्या बाजारभावावर काय परिणाम होतो? खुल्या बाजारात विकण्यासाठी २२ टक्के धान्य कमी उपलब्ध झाल्यामुळे अर्थातच धान्य महाग होते. थोडक्‍यात, शेतमालाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिर राहावेत यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहिलेले दिसत नाही.

सरकार शेतमालाचे भाव कोसळू नयेत यासाठी जसे प्रयत्नशील राहिलेले दिसते, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी दरवर्षी लाखो कोटी रुपये खर्च करताना दिसते. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा म्हणून सरकारने लाखो कोटी रुपये खर्च करून धरणे बांधली, कालवे काढले. या सिंचन योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना होत आहे. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादक बियाणे स्वस्तात उपलब्ध व्हावीत यासाठी कृषी संशोधनावर सरकार वर्षाला हजारो कोटी रुपये खर्च करते. सरकारचे बियाणे महामंडळ हा उद्योगही सरकारी तिजोरीवरील भार वाढविणारा आहे. तसेच रासायनिक खतांवरील सवलत (वर्षाला ८० हजार कोटी रुपये), शेतीसाठी जवळपास फुकटात वीज पुरवठा (वर्षाला सुमारे एक लाख २५ हजार कोटी रुपये), सिंचनासाठी अत्यल्प दराने पाणी पुरवठा, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान ज्ञात व्हावे म्हणून कृषी विस्तारकांचा मोठा फौजफाटा बाळगणे आणि ग्रामीण विकासासाठी वर्षाला लाख दीड लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे काम सरकार करते. असे प्रयत्न करूनही ग्रामीण भागातील दारिद्य्र कमी झालेले नाही हे वास्तव आहे. परंतु सरकारच्या उपरोक्त धोरणामुळे ग्रामीण भागात एक सधन शेतकऱ्यांचा गट निर्माण झाला आहे, हे देखील खरे आहे. 

सरकारने शेतमालाचे किमान आधारभाव पन्नास टक्‍क्‍यांनी वाढवावेत आणि शेतमालाचे भाव किमान आधारभावापेक्षा कमी राहणार नाहीत अशी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी शेतकऱ्यांची एक मागणी आहे. म्हणजे सरकारने शेतमालासाठी किमान आधारभाव नव्हे, तर उसाप्रमाणे एफआरपी निश्‍चित करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांना ती स्वच्छ शब्दांत मांडता आलेली नाही. केवढी ही प्रगल्भता!
महागाईचे मोजमाप करणारा निर्देशांक म्हणजे ग्राहक मूल्य निर्देशांक हा होय. असा निर्देशांक गठित करण्याचे काम रिझर्व्ह बॅंक नव्हे तर लेबर ब्युरो करतो. मनात येतील त्या वस्तू व सेवा निवडण्याचा वा त्यांचा भार निश्‍चित करण्याचे स्वातंत्र्य लेबर ब्युरोला नसते. त्यामुळे भारतातील औद्योगिक कामगारांच्या एकूण उपभोग खर्चामधील खाद्यान्नावर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण लक्षात घेऊन ग्राहक मूल्य निर्देशांक गठित केला जातो. शेतकरी बंधूंनी आणि त्यांच्या पुढाऱ्यांनी हे वास्तव जाणून घेतले पाहिजे. 

शेतमालाचे भाव सरकारने वाढविले तर काय होते हे २००७-०८ आणि २००८-०९ सालात आपण अनुभवले आहे. २००६ मध्ये डॉ. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्यावर २००७-०८ च्या रब्बी हंगामात सरकारने गव्हाच्या किमान आधारभावात ३३ टक्‍क्‍यांची वाढ केली. तसेच २००८-०९ च्या खरीप हंगामात भाताच्या किमान आधारभावात तशीच घसघशीत वाढ केली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत महागाईचा आगडोंब उसळला. देशातील गोरगरीब लोकांना जिणे असह्य झाले. महागाई हा गोरगरीब लोकांवर लादलेला आणि त्यांना न चुकविता येणारा कर असतो, असे अर्थशास्त्र सांगते. तेव्हा किमान आधारभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एवढे करण्याचे सूत्र प्रत्यक्षात आणले तर महागाई वाढण्याचा दर किमान २५ ते ३० टक्के होईल. असे झाले म्हणजे ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जीवन असह्य होईल. तसेच मोठ्या बागायतदारांच्या घरावर सोन्याची कौले चढतील. शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांना अर्थव्यवस्थेत असा बदल घडवून आणावयाचा आहे.

शेतकऱ्यांचे पुढारी राजू शेट्टी यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्यवस्थापकांना त्यांना मिळत असणाऱ्या पगाराच्या दुप्पट पगारावर शेतात बेणणी करण्यासाठी येण्याचे आमंत्रण दिले आहे. तेव्हा त्यांना एवढेच सांगावेसे वाटते की, राजू शेट्टी यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांनी आधी त्यांच्याकडे राबणाऱ्या शेतमजुरांना चांगले जीवन जगण्यासाठी आवश्‍यक ठरणारे वेतन द्यावे. राजू शेट्टी वा त्यांच्यासारख्या शेतकरी नेत्याला रिझर्व्ह बॅंकेचा गव्हर्नर केले तर अर्थव्यवस्थेचे अल्पावधीत दिवाळे वाजेल हे सांगण्यासाठी कोणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. 

राज्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. यात सुधारणा व्हायला हवी. परंतु त्यासाठी सरकारने कोणता कार्यक्रम राबवायला हवा या संदर्भात अजून चर्चाही सुरू नाही. राज्यातील ७५ टक्के शेतकरी हे सीमांत वा अल्प भूधारक आहेत. ८२ टक्के शेतीला साधी संरक्षक सिंचनाची जोड नाही. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकरी हे शेतमालाचे नक्त ग्राहक आहेत, नक्त विक्रेते नव्हेत. त्यामुळे शेतमालाचे भाव वाढविले तर त्यांची होरपळच होणार आहे. राज्यातील बहुसंख्य गरीब शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणायची असेल तर दर हेक्‍टरी उत्पादन दुप्पट व्हायला हवे. तसे झाले तर गरीब शेतकऱ्यांची पोटाची खळगी तरी भरेल. शेतीला सिंचनाची जोड मिळण्यासाठी काय करावे याचा आदर्श वस्तुपाठ वाघाड धरणाच्या लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष उतरवला आहे. तसेच राळेगण सिद्धी, हिवरे बाजार, कडवंची यांसारख्या गावांनी लोकसहभागातून जलसंधारणेची कामे करून या गावांमधील शेती संपन्न करून दारिद्य्र निवारणाचे काम केले आहे. शेतमालाचे भाव वाढवून मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांनी असा ग्रामीण विकासाचा कार्यक्रम निश्‍चित करून तो राबविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना गरीब शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणायची नाही आहे. त्यांना सधन शेतकऱ्यांचा नफा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत.

Ramesh Padhye : ९९६९११३०२९

(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...
चीनसह बांगलादेशची कापूस आयात वाढणारजळगाव ः देशात आॅगस्टअखेर ११२ लाख हेक्‍टरवर...
भाजीपाला शेतीसह कापूस बीजोत्पादनातील...भाजीपाला पिके तसेच कापूस बीजोत्पादन या पद्धतीतून...
मिर्झापूर ः साखळी शेततळ्यांचे गाव‘मागेल त्याला शेततळे` योजनेअंतर्गत मिर्झापूर (ता...
इजा झाल्यानंतर वनस्पती पाठवतात धोक्याचा...जेव्हा वनस्पतींना इजा होते, त्या वेळी वनस्पतीच्या...
ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...
कमी दाब क्षेत्राचे निर्माण; पावसाच्या...पुणे   : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
पावसाने ताण दिल्यामुळे खरीप धोक्यातपुणे ः राज्यात काही ठिकाणी परतीच्या पावसाने हजेरी...
चांदक-गुळूंब अोढा जोडप्रकल्पाने साधली...सातारा जिल्ह्यातील चांदक-गुळुंब (ता. वाई) हा ओढा...