agrowon marathi special article on msp and other complexes in agriculture | Agrowon

प्रामाणिक प्रयत्नांनी सुटेल शेतीचा गुंता
PROF. SUBHASH BAGAL
मंगळवार, 10 एप्रिल 2018

गेल्या अनेक दशकांपासून शेती समस्यांकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांचा गुंता वाढत गेलाय. चार-दोन मागण्या मान्य झाल्याने स्थितीत फारसा फरक पडत नाही.

अन्नधान्य महामंडळाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्त (गहू, साळी) इतर मालाला हमीभाव मिळावा यासाठी निती आयोगाने राज्यांशी चर्चा करून एक वेगळी व्यवस्था त्यासाठी निर्माण करावी, असे अर्थसंकल्पात सुचविले होते. त्यानुसार निती आयोगाचे सदस्य, केंद्रीय कृषी व वित्त खात्याचे मंत्री, अधिकारी, राज्यांच्या संबंधित खात्यांचे मंत्री व अधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीतील चर्चेतून बाजारभाव हमी योजना, किंमत तूट खरेदी योजना, खासगी खरेदी व साठेबाज योजना असे तीन पर्याय पुढे आले आहेत. 

बाजारभाव हमी योजनेनुसार बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असेल तर शासन शेतकऱ्यांच्या मालाची बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करेल आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाची अंशतः भरपाई शासनाकडून केली जाईल. किंमत तूट खरेदी योजनेनुसार बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असले, तर दोन्ही किमतीतील फरकाची अंशतः भरपाई शासनाकडून केली जाईल. भरपाईची रक्कम हमीभावाच्या १/४ पेक्षा अधिक असणार नाही. मध्य प्रदेशातील सध्याच्या भावांतर योजनेपेक्षा ही वेगळी आहे. खासगी खरेदी व साठेबाज योजनेनुसार बाजारभाव हमीभावापेक्षा खाली आल्यानंतर शासन व्यापाऱ्यांना हमीभावाप्रमाणे शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी प्रवृत्त करेल. जीवनावश्‍यक वस्तूपुरवठा कायदा, निर्यात प्रोत्साहन योजनांचे लाभ यांसारख्या उपायांचा त्यासाठी शासनाकडून वापर केला जाईल. धोरणात्मक उपाय कुठले असतील याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यात व्यापाऱ्यांच्या सवलतीच्या अपेक्षा वाढत जाण्याचा धोका संभवतो. या तीन योजनांमुळे शेतमालाच्या भावात १५ टक्‍क्‍यांनी व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २४ टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल, असा निती आयोगाचा दावा आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ४७,००० कोटी ते १.१० लाख कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असेल, असा आयोगाचा अंदाज आहे. हा भार केंद्र व राज्यापैकी कोण उचलणार, भाराची विभागणी केल्यास परस्परांचा वाटा किती हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. दोन्ही सरकारांना सध्या वित्तीय तुटीची समस्या भेडसावत असताना आणखी त्यात भर टाकली जाईल काय, हा प्रश्‍न आहे. 

शेतमालाच्या खरेदीसाठीची संस्थात्मक व्यवस्था सध्या राज्यांकडे नाही, ती नव्याने उभारावी लागेल. तिन्ही योजनांचा आराखडाच असा तयार करण्यात आला आहे, की तो अमलात आल्यानंतरही शेतकऱ्याला हमीभाव मिळण्याची खात्री देता येत नाही. जमिनीतील घटते कर्ब प्रमाण, वाढता व्याजदर व विक्री खर्च विचारात घेता C२ खर्चावर ५० टक्के नफ्यासह हमीभाव निर्धारित करणे आवश्‍यक होते. बहुतेक वेळा बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असतो, तरीही हमीभाव बाजारपेठेतील भावाची किमान पातळी निश्‍चित करत असल्याने त्यास महत्त्व आहे. ही पातळी शेतकऱ्याला नुकसानकारक असणार नाही याची दक्षता बाळगली जाणे आवश्‍यक आहे. सध्याच्या माहितीच्या महापुराच्या युगात कृषिमूल्य आयोग हमीभाव निर्धारित करताना निविष्ठाच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या किमती विचारात घेते, हे अतार्किक व अन्यायकारी आहे. निविष्ठांच्या किमती वर्षाला १० ते १५ टक्‍क्‍यांनी वाढत असताना जुन्या किमतीआधारे हमीभाव ठरवणे ही शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आहे. 

अर्थसंकल्पात उत्पन्न दुपटीचा राग नव्याने आळवण्यात आलाय. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा दर अत्यल्प (१.३६ टक्के) आहे, तसेच थोड्याथोडक्‍या नव्हे, तर राज्यातील ६८ टक्के शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ऋण आहे, अशा स्थितीवर उत्पन्नात दुपटीने वाढ करणे हे मोठे आव्हान आहे. राज्य सरकार जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, कृषिपंपाला वीजजोडणी यांसारख्या उपायांद्वारे उत्पन्न दुपटीचे उद्दिष्ट गाठणार आहे. वाहतूक, दळणवळण, साठवण, प्रक्रिया, शीतगृहे, मूल्यवृद्धी साखळी, पुरवठा साखळी व पूरक विदेश व्यापार धोरणाच्या अभावी उत्पादनात वाढ झाल्यास शेतकऱ्याला एका नव्या अरिष्टाला सामोरे जावे लागते, हे अनेक वेळा स्पष्ट झालेय. गेल्या वर्षी तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले आणि भाव एकदम कोसळले. डाळींची केली जाणारी आयात त्याला कारणीभूत ठरली. भाजीपाल्याबाबत हा अनुभव नित्याचाच आहे. टोमॅटो रस्त्यावर फेकून, दिल्याचे, टोमॅटोच्या शेतात मेंढरे - जनावरे घातल्याचे, नांगर फिरविल्याचे प्रकार वारंवार घडतात. दहा दशलक्ष डॉलर किमतीच्या टोमॅटो प्युरीची (टोमॅटोचा घट्ट रस) आयात केली जात असताना हे घडते, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. जैवविविधतेची देणगी लाभल्याने असंख्य प्रकारच्या भाज्या, फळे, फुले, धान्याचे उत्पादन देशात केले जाते; परंतु टंचाई, भाववाढीचे निमित्त करून त्यांच्या निर्यातीला परवानगी दिली जात नाही. चहा, कॉफी, मांस, तांदूळ, सागरी उत्पादने अशा मोजक्‍या, पारंपरिक वस्तूंच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले जाते. कनिष्ठ दर्जा, जंतुनाशके व प्रतिजैविकांचा वापर, गोहत्याबंदी, किमान निर्यात किंमत पातळी अशा मोघम व अचानक लादलेल्या निर्बंधांमुळे जागतिक बाजारपेठेतील भारताची प्रतिमा डागाळलेली आहे. बेभरवशाचा निर्यातदार अशीच भारताची जागतिक बाजारपेठेत ओळख आहे. जागतिक निर्यातीतील भारताचा वाटा केवळ २.२ टक्के आहे. दर्जाचे प्रमाणीकरण, स्थिर व्यापार धोरण, शासनाच्या विभिन्न खात्यांमधील समन्वय, पुरवठा साखळीच्या विकासाद्वारे हे चित्र बदलणे शक्‍य आहे. निर्यात वाढल्यास भाजीपाला व इतर शेतमालास चांगला भाव मिळू शकतो. 

कर्जबाजारीपणा हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण  आहे. केंद्र व राज्याच्या अर्थसंकल्पात याची फारशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. केंद्राने कृषी पतपुरवठ्याचे ११ लाख कोटी एवढे भव्य उद्दिष्ट निश्‍चित करून आणि राज्याने संपूर्ण कर्जमाफी देऊन आपली जबाबदारी झटकली आहे; परंतु कर्जबाजारीपणाची वेळ शेतकऱ्यांवर पुन्हा येऊ नये, यासाठी कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. अडीअडचणीला कर्जपुरवठा करणारे साधन म्हणून शेतकरी सहकारी बॅंकेकडे पाहतो; परंतु या बॅंकांची कोंडी करून त्या मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातोय. शेतकऱ्याभोवतीचा सावकाराचा पाश आवळला जातोय. राजकारणाच्या या साठमारीत शेतकऱ्यांचा मात्र बळी जातोय. लाँग मार्चची यशस्वी सांगता झाल्यानंतरही शेतकऱ्याचे आंदोलन थांबायचे नाव घेत नाही. १९ मार्चला शेतकऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन झाले. नुकत्याच संपलेल्या अण्णांच्या आंदोलनातील बहुसंख्य मागण्या शेतकऱ्यांशी संबंधित होत्या. १ जूनपासून पुन्हा शेतकरी संपावर जाण्याच्या विचारात आहेत. शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही आत्महत्येचे सत्र थांबायचे नाव घेत नाही.

गेल्या अनेक दशकांपासून शेती समस्यांकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांचा गुंता वाढत गेलाय. चार-दोन मागण्या मान्य झाल्याने स्थितीत फारसा फरक पडत नाही. शेतमालास रास्त भाव मिळून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी शेतीसाठीच्या धोरणांमध्ये आमुलाग्र बदल करावा लागेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण, दीर्घकालीन लढ्याची गरज आहे. ब्राझीलचे एकेकाळचे राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका दौऱ्यावर गेले असताना तेथील वार्ताहरांनी त्यांना प्रश्‍न विचारला, की ‘तुमच्या देशातील लोकांची स्थिती कशी आहे?’ त्यावर ते म्हणाले, ‘‘माझ्या देशाची अर्थव्यवस्था उत्तम आहे; परंतु लोकांची स्थिती मात्र वाईट आहे.’’ एवढा प्रामाणिकपणा आपले राज्यकर्ते दाखवतील काय?

PROF. SUBHASH BAGAL ः ९४२१६५२५०५
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...