शासनाची कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनामधून ‘डिजिटलायाझेशन’साठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचा प्रयोग सुरू आहे. यामुळे निदान भ्रष्ट व्यवस्थेला आळा बसेल असे गृहीतक आहे. कर्जमाफी, शासकीय हमीभाव खरेदी यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘ऑनलाइन’ प्रणालीचा वापर करण्यात आला. कर्जमाफीसारख्या केवळ माहिती संकलित करण्याच्या कामामध्ये तो गरजेचा होता व बऱ्यापैकी यशस्वीदेखील झाला. मात्र, तोच प्रकार शेतमालाच्या हमीभाव खरेदीमध्ये एका दृष्टिकोनामधून पुरता फसला आहे. गत वर्षात बाजार समितीमध्ये उभ्या असणाऱ्या वाहनांच्या रांगा, सर्वत्र पडलेला शेतमाल, त्याचे संरक्षण करत डोळ्यात तेल घालून असलेला शेतकरी हे चित्र यावर्षी पाहायला मिळाले नाही. हे तंत्रज्ञानाचे जरी यश असले तरी दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याची ‘ऑनलाइन’ नोंदणी करून शेतमाल खरेदी होत नसेल तर ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे.
हमीभावाने शेतमाल खरेदीमध्ये व्यावसायिक पद्धतीने काम करण्यासाठी आज शासनाकडे शासनाचे स्वामित्व असणारी संस्था नाही. वा अशा संस्थांचे तालुका वा जिल्हा पातळीवर सक्षम असे जाळे नाही. ज्या संस्थांद्वारे काम केले जाते त्यांच्याकडे खरेदीच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे सद्यस्थितीला शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची हमीभावाने खरेदी म्हणजे राज्यकर्त्यांचा शेतकऱ्यांवर आपण उपकार करत असल्याचा अविर्भाव दिसतो आहे. तसेच शासन व्यवस्थेचा सामाजिक, उदात्त व मुक्त हस्ताने सरकारी तिजोरी खाली करण्याचा दृष्टिकोन प्रतीत होतो. यामुळे ‘आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी हमीभावाने शेतमाल खरेदी योजनेच्या अंमलबजावणीची परिस्थिती होऊन बसली आहे आणि याबाबत फारसा कुणी गांभीर्याने दीर्घकालीन विचार करत नाही. खरेदी केलेला शेतमालाची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नाही यामुळे शासकीय खरेदी करून एकीकडे शेतकरी खुश करायचे आणि दुसरीकडे सरकारी तिजोरीवर खर्चाचा भार वाढवून ठेवायचा असा सोयीप्रमाणे ताळेबंद तयार करून आपली कातडी बचावण्याचा प्रकार सुरू आहे. अर्थशास्त्रीय व सार्वजनिक वित्त या संदर्भाने याची प्रासंगिकता तपासून पाहणे देखील गरजेचे आहे. मात्र ‘आपले सरकार’ ही लघुकालीन व संकुचित विचारधारा आणि नको त्या गोष्टींमध्ये अडकून बसण्याचा कृषी तज्ञांचा स्थायीभाव यामुळे आम्ही ‘हमीभावाच्या दीडपट’ चालीतच अडकून बसलो आहे. शेतकरी अखेरीस हमीभावाच्या तहात हरणार आहे हेदेखील भवितव्य स्पष्ट दिसत आहे.
अशातच माहितीचे संगणीकरण करण्याचा उद्देशाला आम्ही प्राथमिकता देऊन एखाद्या योजनेच्या मूळ उद्देशांपासून दूर जाऊन बिकट वाटेत फसलो आहोत. ऑनलाइन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांची हमीभावासाठी मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी झाली आहे. हमीभावाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ९० दिवसांत खरेदीचे काम पूर्ण करावयाचे असते. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे पिकाच्या कापणीनंतर शेतकऱ्याच्या गरजेनुसार फिरणाऱ्या मागणी व पुरवठा सूत्राला शासकीय खरेदीच्या हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून शेतमालाच्या बाजारपेठेतील किमती स्थिर करणे हा असतो. परंतु सदरच्या खरेदीचे निर्धारित ९० दिवस उलटून गेल्यानंतर सुमारे २.५ लाख नोंदणीकृत शेतकरी बाकी असून केंद्राने नोंदणीकृत परंतु शेतमाल खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून देऊन क्लिष्टता वाढवली आहे. आणि तीन आठवड्यात हे काम पूर्ण होत नाही हे सांगायला कोणत्या ज्योतिषाची गरज पडणार नाही. यावरून ऑनलाइन पद्धतीने माहिती संकलित करूनदेखील खरेदीचा बट्याबोळ होणार हे सिद्ध होत आहे आणि शेतकरी मात्र केविलवाणपणे आपल्या मोबाईल वरून येणाऱ्या संदेशापोटी पोटाला चिमटा देऊन शेतमाल घरात ठेऊन बसला आहे. याचाच अर्थ नियोजनकर्त्यांचे अंमलबजावणीचे धोरण पुरते फसले की शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत राहायची भूमिका व्यवस्था घेत आहे हेदेखील पडताळून पाहिले पाहिजे.
शेतकऱ्यांना ‘ऑनलाइन’ नोंदणी क्रमांक देऊन एका अर्थाने त्या शेतकऱ्यांच्या शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची हमी घेतली आहे. त्यामुळे वास्तविक पाहता खरेदीची मुदत संपली असा चुकीचा दावा करून शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी थांबविणे संयुक्तिक नाही. शासनाला एका अर्थाने हमीभावाने खरेदीची सेवा देणे आता बंधनकारक झाले आहे आणि जर शासन विहित वेळेत हे काम पूर्ण करू शकत नसेल, तर शेतकरी याचा पाठपुरावा करत आपल्या हक्कासाठी न्यायालयात गेले तर याचे नवल वाटायला नको? पण अशी वेळ शेतकऱ्यांवर यायला नको.
वास्तविक पाहता हमीभाव वा बाजार हस्तक्षेप योजनेद्वारे एकूण विक्रीयोग्य शेतमालाच्या जास्तीत जास्त २५ टक्के माल खरेदी करावयाचा संकेत असतो व हा २५ टक्के माल प्रभावीपणे व पारदर्शकपणे खरेदी झाल्यास बाजारामधील किंमती स्थिर होतात असा एक समज वा अनुभव आहे. परंतु ‘ऑनलाइन’ नोंदणी ने हा पाया मोडकळीस आणला आहे. त्यामुळे शासन व तत्सम यंत्रणा जेरीस आल्या आहेत. शेतमालाची खरेदी वा विक्री करणे हा शासनाचा व्यवसाय नाही आणि असूदेखील नये. विशेष म्हणजे शासनाने या धंद्यात पडू नये यासाठी आता थेट ‘नीती’ आयोग पुढे सरसावले आहे. या पारंपरिक खरेदी पद्धतीला छेद देण्यासाठी ‘भावांतर’ किंवा खासगी व्यापाराच्या माध्यमातून हमीभाव कशा पद्धतीने दिला जाऊ शकतो यावर विचार करत आहे.
एकंदरीतच शासनाच्या हमीभाव देण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना खरेदीशी निगडित असणाऱ्या यंत्रणा व व्यवस्था यांच्याकडून सर्वांगीण विचार व नियोजनाचा अभाव यामुळे अडसर निर्माण होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उंचावलेल्या अपेक्षांचा भ्रमनिरास होत आहे. ही मोठी शोकांतिका आहे आणि याचे खापर शासनकर्ते व राज्यकर्त्यांवरच फुटत आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या हमीभावाचे दडपण न घेता नाविन्यता व संस्थात्मक विश्वासार्हता जोपासली तरच खऱ्या अर्थाने शासन एक सार्वभौम नियंत्रक म्हणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ शकते. अन्यथा ‘शासकीय हमीभाव’ खरेदी करण्याची ‘हमाली’ स्वतःच करून शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेण्याबरोबरच आपल्या अनावश्यक व चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या बाजारामधील हस्तक्षेपामुळे शासन व्यवस्थाच कुणाचा तरी ‘राजकीय बळी’ घेणार की देणार हे हमीभावाची अंमलबजावणी कशी होते यावरच अवलंबून असणार हे मात्र नक्की! YOGESH THORAT : ८०८७१७८७९० (लेखक महाएफपीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.