agrowon marathi special article on open economy | Agrowon

जगात मुक्त अर्थव्यवस्था आहे कुठे?
VIJAY JAVANDHIYA
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करीत असताना देशाच्या सर्व सामान्य जनतेच्या रोजगाराचा, शेतीच्या हितरक्षणाचा विचार केला नाही तर निवडणुकीत फटका बसू शकतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेतही सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे, हे मान्य होत आहे, ही एक आशादायी घटना म्हणावी लागेल. पण हा हस्तक्षेप कापूस उत्पादकांसाठी का नाही, याचे उत्तर मिळायला हवे.

जगात मुक्त अर्थव्यवस्था कुठे आहे, हा प्रश्‍न मी १९९३ साली गुजरातमध्ये वलसाड इथे झालेल्या किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत विचारला होता. आज हा प्रश्‍न पुनःश्‍च विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेचे नेतृत्व  केले त्याच अमेरिकेने या संघटनेला नाकारण्यास प्रारंभ केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात होणाऱ्या स्टीलवर २५ टक्के व ॲल्युमिनियमवर १० टक्के आयातकर लावण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेतील स्टील व ॲल्युमिनियम उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी व रोजगारनिर्मितीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प म्हणायचे, माझ्या सरकारचे धोरण, ‘अमेरिका फस्ट’ असे राहील. निवडणुकीच्या दरम्यान दिलेल्या आश्‍वासनास अनुसरूनच हा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाच्या तीव्र प्रतिक्रिया चीन, कॅनडा व युरोपियन देशांमध्ये उमटू लागल्या आहेत. या देशांनी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयातकर वाढविण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे एक नवीन व्यापार युद्ध सुरू होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या निर्णयाचा भारतातील स्टील किंवा ॲल्युमिनियम उद्योगावर परिणाम होणार नाही; कारण आपली निर्यात फक्त २ टक्केच आहे. या निर्णयाचा विरोध अमेरिकेतच होत आहे. कारण या निर्णयामुळे कार, घर-रस्ते निर्माण उद्योग यांचा उत्पादन खर्च वाढेल व शेअर बाजार आणि ग्राहकांवर याचा परिणाम होईल.

अमेरिकेचा हा निर्णय जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमात बसणारा आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी चीन, कॅनडा, युरोप यांनी या संघटनेच्या, ‘मतभेद मिटविणाऱ्या समितीकडे’ दाद मागावी अशी चर्चा ही सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या विरोधात एकत्र येणाऱ्या देशांसोबत भारताने पण सहभागी व्हावे, असा सल्ला देण्यात येत आहे. उद्योग क्षेत्रावर झालेल्या हल्ल्याची दखल तत्परतेने घेतली जाते; पण भारताच्या शेती क्षेत्रावर अमेरिका-युरोपच्या प्रचंड अनुदानाचा होणारा परिणाम महत्त्वाचा ठरत नाही, ही शोकांतीकाच आहे. ब्राझीलने अमेरिकेच्या कापूस उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या प्रचंड अनुदानाचा आमच्या कापूस उत्पादकांना फटका बसतो म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंचावर आवाज उठवला, तक्रार दाखल केली व जिंकलीही. अमेरिकेने ब्राझीलला नुकसानभरपाई देण्याचे जागतिक व्यापार संघटनेच्या बाहेर मान्य केले; पण भारत व आफ्रिकेच्या चार कापूस उत्पादक देशांचा प्रश्‍न अजूनही सुटलेला नाही कारण अमेरिकेने कापूस उत्पादकांना दिले जाणारे अनुदान कमी केलेले नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत भाषण करताना जागतिकीकरणाचे  समर्धन केले होते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून भारतीय शेतीची लूट होत असताना हे समर्थन कशासाठी? या प्रश्‍नाचे उत्तर मोदी सरकारने २०१८-१९ च्या देशाच्या अंदाजपत्रकातून, टीव्ही मोबाईल, इत्यादींच्या आयातकरात वाढ करून ‘मेक इन इंडिया’ला संरक्षण देण्याची गरज मान्य केली आहे. परंतु या निर्णयाचा विरोध निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष पंगारिया यांनी केला आहे. त्यांनी निती आयोगाचा राजीनामा का दिला याचे उत्तर या मतभेदात तर नाही ना?

मोदी सरकार भारतीय उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप मान्य करीत आहे. या पूर्वी ही वाजपेयी सरकारने शेती क्षेत्रासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे, हे मान्य केले होते. वाजपेयी सरकारने गव्हावर ५० टक्के, तांदळावर ८० टक्के, साखरेवर ६० टक्के, कापसावर ५ टक्के, डाळींवर १० टक्के, खाद्य तेलावर ८५ टक्के आयातकर लावण्याची घोषणा केली होती. २००७-०८ मध्ये जागतिक बाजारात सर्वच शेतमालाच्या भावात तेजी होती. त्या वेळेस भारत सरकारने आयातकर रद्द केला होता. आज मोदी सरकारला खाद्यतेल व डाळींवर आयातकर लावण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे; कारण देशात तेलबिया व डाळींचे भाव हमी किमतीपेक्षाही कमी झाले आहेत. भारत सरकारने जागतिक बाजारात क्रूड ऑइलचे भाव १५० डॉलर प्रतिबॅरल झाले होते, त्या वेळी तेलाचे भाव १४०० डॉलर प्रतिटन (१० क्विंटल) झाले होते. तेव्हा पामतेलावर आयातकर शून्य केला होता. परंतु आता भारत सरकारने ५४ ते ४४ टक्के आयातकर लावण्याची घोषणा केली आहे; पण ही आयातकराची वाढ फक्त पाम तेलात केली आहे. सूर्यफूल, सोयाबीनच्या आयातकरण्यात येत असलेल्या तेलावरही ही वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी तेल उद्योगाकडून होत आहे. देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आयातकरात वाढ जरुरीची आहे. आज आपण आपल्या गरजेचे ७० टक्के खाद्य तेल आयातकरतो. या पैकी ८० टक्के खाद्य तेल हे पामतेल आहे, पण कुणीही पामतेल विकत घेत नाही. मग हे जाते कुठे? सरकारने खाद्यतेलातील ही भेसळ थांबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पामतेल हे पामतेल म्हणूनच विकण्याचे बंधन असले पाहिजे, अशी मागणी आपण केली पाहिजे.

साखरेवर आतापर्यंत ५० टक्के आयातकर होता तो आता १०० टक्के करण्यात आला आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे भाव ६०० डॉलर प्रतिटनावरून ३६५ डॉलर प्रतिटन झाले आहेत. मोदी सरकारने डाळींवर ही आयातकरात वाढ केली आहे. या तीन महिन्यांत या हालचाली का वाढल्या याचे उत्तर स्पष्ट आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागात भारतीय जनता पार्टीला बसलेल्या पराभवाच्या झटक्‍याने हे निर्णय झालेत, हे मान्य करावेच लागेल. पुढे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटकात निवडणुका आहेत. याचाच अर्थ असा होतो की मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करीत असताना देशाच्या सर्व सामान्य जनतेच्या रोजगाराचा, शेतीच्या हितरक्षणाचा विचार केला नाही तर निवडणुकीत फटका बसू शकतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेतही सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे, हे मान्य होत आहे, ही एक आशादायी घटना म्हणावी लागेल. पण हा हस्तक्षेप कापूस उत्पादकांसाठी का नाही, याचे उत्तर मिळायला हवे.

 २०१६-१७ साली २२ लाख गाठी, २०१७-१८ ला ३० लाख गाठी व २०१८-१९ ला आतापर्यंत १७ लाख गाठींची आयात झाली आहे. मागच्या वर्षी २४०० ते २६०० रुपये प्रतिक्विंटल सरकीचे भाव होते. त्या वेळी कापसाला प्रतिक्विंटल ५५०० च्या वर दर मिळाला. या वर्षी १८०० ते २००० रुपये सरकीचे भाव होते, तेव्हा कापसाचा दर ५२०० रुपये होता. आज सरकीचा भाव १६०० पर्यंत खाली आला आहे आणि कापसाला ४८०० रुपये दर मिळतोय. सरकीचे भाव टिकून आहेत, म्हणून कापसाला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळतोय. या १५ दिवसांत जागतिक बाजारात रुईच्या दरात तेजी आली आहे, तरी भारतात कापसाचे भाव वाढत नाहीत. त्याचे कारण सरकीचे घसरलेले दर हे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कापसावर आयातकर लावणे व कापूस निर्यातीला अनुदान देणे गरजेचे आहे. पण कापड गिरणीमालकांचा दबाव सर्व राजकीय पक्षांवर आहे. निवडणुकीसाठी पैसा लागतो, हा पैसा गिरणीमालकांकडून मिळतो. या पैशाच्या भरवशावर मते मिळतात. जगात मुक्त अर्थव्यवस्था कुठेच नाही. सरकारचा योग्य हस्तक्षेप जनतेच्या हितासाठी गरजेचा आहे. असा हस्तक्षेप जनतेच्या हिताच्या राजकारणाचा भाग म्हणता येईल फक्त ते निवडणुकीपुरते मर्यादेत राहू नये म्हणून लोकशक्तीची गरज आहे.

VIJAY JAVANDHIYA ः ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
नांदेड जिल्ह्यात मुगाची उत्पादकता...नांदेड ः यंदा नांदेड जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील...
संतप्त शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाला...पुणे : हवामान विभागाचा अंदाज चुकीचा...
जलयुक्त शिवार, शेततळ्यांमुळे संरक्षित...अमरावती   : जिल्ह्यात शेततळी, जलयुक्त शिवार...
तिसगाव उपबाजारात चाऱ्यासाठी उसाला...तिसगाव, जि. नगर  : पाथर्डी तालुक्‍यात...
तुझे आहे तुजपाशी जगाच्या सरासरीच्या दीडपट पाऊस भारतात पडतो तरी...
सूक्ष्म सिंचनात अडचणी मोठ्या राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष...
भातशेती वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपडनगर ः ‘पोळ्यापासून पाऊस नाही. पोळ्याला गेला तरी...
ठिबकचा तिढा सुटला, नोंदणीला होणार सुरवातनागपूर  ः ठिबक संदर्भातील नोंदणीवर वितरकांनी...
महिला बचत गटाने सुरू केली बियाणे बँकपाटीलवाडी (धामणवन) (ता. अकोले, जि. नगर) या...
शेती अन् ग्रामविकासासाठी आलो एकत्रअकोला शहरात विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांनी...
थेट शेतीमाल विक्री ठरली नावापुरतीचपुणे  ः फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर शेतकरी...
‘सीसीआय’च्या खरेदी केंद्रासाठी...जळगाव  ः खासगी जिनिंगमध्ये कापूस खरेदीसंबंधी...
गटशेतीला प्रोत्साहनासाठी निकषांत बदलपुणे : राज्याच्या गटशेती धोरणाला आलेली मरगळ...
जळगावला ‘हीट’चा चटका ः पारा ३८ अंशांवरपुणे : राज्यात ऑक्टोबर हीटच्या चटक्यात जळगाव...
संकटातील सूतगिरण्यांना वीज दरवाढीचा...कोल्हापूर : महावितरणने वीज दरवाढीचा बडगा...
उसाच्या जनुकीय संरचनेतून उलगडली अनेक...गेल्या अनेक शतकांपासून ऊस हे पीक साखरेसोबतच...
दुर्गम सातपुड्यात नवतंत्रज्ञानाचा...नंदुरबार जिल्ह्यात सातपुडा पर्वतातील दुर्गम धनाजे...
‘ब्रॉयलर’ संगोपनासोबत भक्कम विक्री...नांदेड जिल्ह्यातील झरी (ता. लोहा) येथील मारुतीराव...
चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होण्यास सुरवातपुणे : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले तितली...
टेंभू योजनेचे पाणी घाटमाथ्यावर कधी येणारसांगली ः टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे पाणी...