agrowon marathi special article on petrol-diesel rate | Agrowon

पेट्रोल-डिझेल दर वाढीचा दुहेरी फटका
SUBHASH BAGAL
सोमवार, 7 मे 2018

राज्यांना केंद्राने अबकारी करात कपात करून तर केंद्राला राज्यांनी विक्री व मूल्यवर्धित करात कपात करून पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी कराव्यात असे वाटतंय. या टोलवा टोलवीत सामान्य नागरिकांचा मात्र बळी जातोय. 
 

बघता-बघता पेट्रोल ८५ रुपये व डिझेल ७० रुपये प्रतिलिटरवर पोचलंय. पेट्रोल व डिझेलचे सध्याचे दर हे गेल्या साडेचार वर्षांतील सर्वांत उचांकी आहेत. पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ अशा शेजारील राष्ट्रांपेक्षा भारतातील दर अधिक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिज तेलाचा दर प्रतिबॅरल ६६ डॉलरवरून ७५ डॉलरवर कधी गेला, हे कळलेदेखील नाही. मागील सहा महिन्यांत तेलाच्या दरात २९ टक्केनी वाढ झाली आहे. नजीकच्या काळात तो ८० डॉलरवर जाण्याची शक्‍यता वर्तवली जाते. 

खनिज तेल बाजारपेठेच्या दृष्टीने २०१४ हे वर्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाते. कारण या वर्षांच्या मध्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर खाली यायला सुरवात झाली आणि ही प्रक्रिया अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सुरूच होती. अल्पकाळात तेलाचा दर प्रतिबॅरल १२० डॉलरवरून ४५ डॉलरपर्यंत खाली आला होता. या दरम्यान आपल्याकडे मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील असलेल्या एनडीए सरकारला याचा पुरेपूर फायदा झाला. महागाईचा दर कमी राहिल्याने लोकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला नाही. घटत्या किमतीचा लाभ घेत केंद्र आणि राज्यांनी आपल्या करांमध्ये वाढ करून उत्पन्नात भरघोस वाढ करून घेतली. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून तेलाच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीने भाजपच्या तोंडचे पाणी पळालंय. कर्नाटकची निवडणूक आणि त्यानंतर येऊ घातलेल्या सात राज्यांतील निवडणुका व पुढील वर्षांतील लोकसभा निवडणूक हे त्या चिंतेमागचे कारण होय. कर्नाटकच्या निवडणुकीवरील प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ न करण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांचे समभाग गडगडले, ही गोष्ट वेगळी.

जगातील प्रमुख तेल आयातदार देशात भारताची गणना होते. गरजेच्या ८२ टक्के खनिज तेल भारत आयात करतो. १९७० च्या दशकात तेल निर्यातदार अरब देशांनी ओपेक नावाची संघटना स्थापन केली आणि तेव्हापासून भारताच्या डोकेदुखीला खऱ्या अर्थाने सुरवात झाली. बाजारपेठेतील पुरवठ्याचे नियमन करून ही संघटना तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवते. आताही सभासद राष्ट्रांना पुरवठ्यात कपात करण्यासाठी सांगून या संघटनेने दरात वाढ घडवून आणली आहे. प्रमुख तेल निर्यातदार असल्याने सौदे अरेबियाचे संघटनेवर वर्चस्व आहे. सौदे अरेबियाला तेलाचा दर प्रतिबॅरल ८० डॉलरवर न्यावयाचा आहे. 

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने गेल्या महिन्यात व्याजदरात पाव टक्‍क्‍याने वाढ करून भारताच्या वर्तमान अडचणीत आणखी भर टाकली आहे. अमेरिकेतील व्याज दर वाढल्याने भारतातील परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरवात केली आहे. परिणामतः डॉलरची मागणी वाढल्याने रुपयाच्या डॉलरमधील मूल्याची घसरण होतेय. एका डॉलरसाठी सध्या ६७ रुपये मोजावे लागताहेत. मागील तेरा महिन्यांतील रुपयाचा हा सर्वांत नीचांकी दर मानला जातो. तेल दरातील डॉलरमधील वाढ आणि प्रत्येक डॉलरसाठी मोजावे लागणारे अधिक रुपये अशा दुहेरी वाढीतून पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वेगाने वाढ होतेय. तेलाच्या दराला आर्थिक, राजकीय, सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्व आहे. दर खाली आल्यानंतर स्वस्ताईचे पर्व सुरू होऊन, विकास दरात वाढ होते. मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या साडेतीन वर्षांच्या काळात याचे प्रत्यंतर देशाला आले आहे.

२०१४ च्या मध्यापासून तेलाच्या दरात सतत घसरण होत होती. याकाळात भाववाढीच्या दराने ४ टक्केची मर्यादा ओलांडली असे कधी घडले नाही. तसेच विकासदर ही ७.४ टक्केच्या जवळपास राहिला. शिवाय पेट्रोल, डिझेलवरील नियंत्रणे उठवून, घासलेट व स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानात कपात करणे शासनाला शक्‍य झाले. तेलाचे दर वाढल्यानंतर भाववाढ होऊन विकास दरात घट होते. मनमोहनसिंग सरकारला आपल्या दुसऱ्या पर्वात नेमका हाच अनुभव आला. २००८ पासून तेलाचे दर सातत्याने वाढत होते. सिंग यांच्या काळात तेलाचा सरासरी दर ११० डॉलर इतका होता. भाववाढीने या काळात एक अंकीतून दोन अंकीत (१०.४१ टक्के) प्रवेश केला होता. आणि विकास दर ५ टक्केपर्यंत घसरला होता. चालू खात्यावरील तूट व वित्तीय तुटीने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. (काँग्रेस आणि मित्र पक्षांना) सत्ता गमावण्याच्या रुपाने याची किंमत मोजावी लागली, ही गोष्ट वेगळी. 

युरोप, अमेरिकेतील २००८ सालच्या मंदीचं मूळही तेलाच्या दरातील वाढीत असल्याचं स्पष्ट झालंय. त्या मंदीतून हे देश अजूनही पूर्णतः सावरलेले नाहीत. पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढू लागल्यापासून केंद्र व राज्य सरकारने कर भार कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा म्हणून दबाव वाढतोय. गेल्या जुलैमध्ये आपल्याकडे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्यात आली. परंतु, पेट्रोल आणि डिझेलला जाणीवपूर्वक या प्रणालीच्या बाहेर ठेवण्यात आले. केंद्राला पेट्रोल व डिझेल वरील अबकारी करापासून (२०१६-१७, २,४२,६९१ कोटी रुपये) व राज्यांना विक्रीकर व मूल्यवर्धित करांपासून (२०१६-१७, १,६६,३७८ कोटी रुपये) भरघोस उत्पन्न मिळते, हे त्याचे कारण. येत्या काळातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावलेल्या सरकारांना आधीच निधीची कमतरता भासत असताना पेट्रोल व डिझेल कर रुपी दुभत्या गायीचा त्याग केला जाण्याची शक्‍यता दुर्मिळ आहे. कारखान्यातून बाहेर पडलेल्या पेट्रोलची प्रतिलिटर किंमत ३५ रुपये असेल तर नागरिकांना त्यासाठी ८१ रुपये मोजावे लागतात. त्यातील ४६ रुपये एवढा केंद्र व राज्यांच्या कराचा भार असतो.

पेट्रोल व डिझेलला जीएसटी प्रणालीत आणल्यानंतर कर दर १८-२२ टक्के राहणार असल्याने किमतीत घट होऊ शकते. परंतु, सद्यःस्थितीत दोन्ही सरकारांची यासाठी तयारी असल्याचे दिसत नाही. राज्यांना केंद्राने अबकारी करात कपात करून तर केंद्राला राज्यांनी विक्री व मूल्यवर्धित करात कपात करून पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कमी कराव्यात असे वाटतंय. या टोलवा टोलवीत सामान्य नागरिकांचा मात्र बळी जातोय. पेट्रोल, डिझेलच्या दर वाढीची झळ कामगार, कर्मचारी अशा सर्व समाज घटकांना कमी-अधिक प्रमाणात  बसते. शेतकरीही त्याला अपवाद नाही. ग्राहक आणि उत्पादक अशा दुहेरी नात्याने शेतकऱ्याला ही झळ बसते. दारिद्य्र रेषेच्या काठावर असलेले शेतकरी महागाईमुळे दारिद्य्राच्या खाईत लोटले जातात. पेट्रोल, डिझेल दर वाढीमुळे उत्पादन खर्चात वाढ झालेली असतानाही शासनाकडून किमान आधार किमतीत केली जाणारी वाढ नगण्य असते. आजपर्यंतच्या विविध पिकांच्या आधारभूत किमतीवर दृष्टिक्षेप टाकला तरी याची सत्यता पटते. असे नसते तर, शेतकऱ्यांची सध्यासारखी विपन्नावस्था झाली नसती. 

वित्तीय शिस्तीच्या नावाखाली महागाईच्या काळात शेती व ग्रामीण विकास योजनांवरील खर्चात कपात केली जाते. ज्याचा शेती व ग्रामीण विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो. मोदी सरकारने २०२२ सालापर्यंत उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखवलंय खरं. परंतु, उत्पन्न वाढीचा सध्याचा दर विचारात घेता व पेट्रोल, डिझेल दरवाढीने निर्माण केलेल्या संकटाने ते अशक्‍य कोटीतील झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर उत्पन्नाची सध्याची पातळी टिकवण्यासाठीदेखील विशेष प्रयत्नांची गरज आहे.       

SUBHASH BAGAL : ९४२१६५२५०५
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...