कृषी विकासातून होईल शेतीवरील भार कमी

गेल्या चार वर्षांत शेतीचा आर्थिक वृद्धी दर कमालीचा ढासळलेला आहे. देशातील निम्मी लोकसंख्या ज्या क्षेत्रात आहे त्या कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धी दर आज फक्त दोन टक्के आहे. आणि हा असाच राहिला तर शेतकऱ्यांची मिळकत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायला पुढील पस्तीस वर्षे लागतील. पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०२२ पर्यंत जर हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर या क्षेत्राचा वृद्धी दर यापुढे सरासरी १४ टक्के असायला हवा. आणि असे जगाच्या इतिहासात कधी घडलेले नाही. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना किती खोटी आश्वासने देते आहे यावरून स्पष्ट होते. दुसरीकडे बिगर शेती क्षेत्रात रोजगाराच्या संधीदेखील अतिशय अल्प आहेत. म्हणून शेतीमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या तरुणांची अतिशय कोंडी झाली आहे. अशा निराशाजनक परिस्थितीत हे तरुण अतिशय तर्कशून्य अशा मांडणीला बळी पडण्याचा धोका असतो. 

अलीकडेच अशा एका किसानपुत्राशी चर्चा करत होतो. तेंव्हा तो म्हणाला आज जगात जे प्रगत देश आहेत उदाहरणार्थ अमेरिका, कॅनडा किंवा इतर युरोपियन देश यांच्याकडील शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली असण्याचे कारण तिथे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे खूप जास्त जमीन आहे. त्याने त्या देशात किती कमी लोक शेती करतात याचे आकडे टाकले. आणि तो म्हणाला की आपल्या देशातदेखील असे काही तरी घडल्याखेरीज शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती उंचावणे अशक्य आहे. मग तो जमीनधारणा कायद्याकडे वळला. या तरुणाचा जो समज (खरे तर गैरसमज) आहे तो अनेक किसानपुत्रांचा असतो. या गैरसमजामागे विकासाच्या अर्थशास्त्राबद्दलचे घोर अज्ञान दडले आहे.  

लोकसंख्या वाढते पण शेतीचा आकार मात्र स्थिर असतो. अर्थातच शेतीवर अवलंबून असलेले लोक जर, शेतीची उत्पादकता न घटता, कमी झाली तर शेतीतून तयार होणारी संपत्ती कमी लोकात विभागली जाते म्हणून झपाट्याने बिगरशेती क्षेत्रात गेले पाहिजेत. पण तसे होण्यासाठी अर्थातच औद्योगिक क्षेत्रातून श्रमाला मागणी वाढली पाहिजे. पण शेतीमधील बहुतांश मनुष्यबळ हे अकुशल आहे. म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अकुशल श्रमाला मागणी वाढली पाहिजे आणि हे व्हायचे असेल तर औद्योगिक क्षेत्रात तयार होणाऱ्या उत्पादनाला मागणी वाढली पाहिजे. मात्र आपले औद्योगिक क्षेत्र निर्यातीभिमुख नसल्यामुळे या क्षेत्रातील उत्पादनाला असलेली मागणी ही प्रामुख्याने देशातीलच लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. त्यात देशातील बहुसंख्य लोक, जे शेतीवर अवलंबून आहेत, त्यांची क्रयशक्तीच इतकी कमी आहे की, औद्योगिक उत्पादनाच्या मागणीमध्ये वाढ होण्यामधील तो मोठा अडथळा ठरत आहे. तेव्हा जर शेतीमधून लोक औद्योगिक क्षेत्रात जायचे असतील तर शेतीमधील लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, तरच औद्योगिक क्षेत्रातील मालाला मागणी वाढेल. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात श्रमाला मागणी वाढेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून शेतीमधील लोक औद्योगिक क्षेत्रात सामावले जातील. श्रीमंत माणसाच्या मिळकतीतील वाढ ही उच्चकौशल्याच्या मनुष्यबळाची मागणी वाढवते. (उदाहरणार्थ, तो पैसा ज्या उपाहारगृहात खर्च होईल तेथील वेटरनादेखील इंग्रजी बोलता येत असते) पण गरीब माणसाच्या मिळकतीतील वाढ अकुशल श्रमाची मागणी वाढवते.

शेतीमधील लोकसंख्या कमी होण्याची पूर्वअट शेतीविकास हीच आहे, हा निष्कर्ष वरवर पहाता विचित्र वाटला, तरी तोच तर्कशुद्ध आहे. जगाचा इतिहाससुद्धा आपल्याला हेच सांगतो. सुमारे ११० वर्षांपूर्वी अमेरिका आणि कॅनडा या देशांची शेतीवरील लोकसंख्या जवळपास ४० टक्के होती. आज ती दोन ते तीन टक्के इतकीच आहे. पण या प्रक्रियेच्या मुळाशी या देशांनी सिंचन, संशोधन यातून झपाट्याने साधलेला शेतीविकास आहे. शेतीची उत्पादकता झपाट्याने वाढली आणि आधी चर्चा केलेल्या प्रक्रियेमुळे साधलेल्या औद्योगिक विकासाच्या परिणामी माणसे शेतीक्षेत्रातून त्या क्षेत्रात गेली. आज तेथील शेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता इतकी आहे की, ही दोन-तीन टक्के लोकसंख्या जगाची अन्नाची गरज भागवू शकते.

थोडक्यात शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्याचा प्रभावी मार्ग शेतीविकास हाच आहे. म्हणूनच शेतीमालाला संरक्षक असा हमीभाव, उत्पादकता वाढवणारे तंत्रज्ञान, सिंचन, निर्यातबंदीला विरोध यासाठी शासनावर दबावदेखील ठेवला पाहिजे. पण शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या कमी झाली म्हणजे शेतीविकासाला मदत होईल असे म्हणणे म्हणजे बैलांना बैलगाडीच्या मागे बांधून गाडी पुढे जाण्याची अपेक्षा करण्यासारखे आहे. किसानपुत्रांनी आजच्या निराशाजनक परिस्थितीत याबद्दलचे आपले आकलन पक्के ध्यानात ठेवण्याची गरज आहे.

MILIND MURUGKAR (लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे  अभ्यासक आहेत.)