शेत पिकविण्याकरिता जे कर्ज घेतले त्याच्या विक्रीतून कर्ज ताबडतोब फेडले जाईल, हे गृहीत धरून पीककर्ज दिले जाते. कर्जास तारण पीक व विक्री होईपावेतो पिकावर बोजा, या तत्त्वावर गेल्या अनेक वर्षांत सहकारी पीककर्ज वाटपाची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. पीक बुडण्याचा अगर कमी येण्याचा धोका लक्षात घेऊन अल्प मुदतीच्या कर्जाचे रूपांतर विशिष्ट परिस्थितीत मध्यम मुदतीच्या कर्जात करण्याची खास योजना काही वर्षांपूर्वी कार्यान्वित झाली. याउपर पीककर्ज थकविले याचा अर्थ बुद्धिपुरस्सर खोटा व्यवहार केला, असे अलीकडच्या काळात मानण्यात येऊ लागले. यामध्ये तथाकथित अनर्थतज्ज्ञ, अकृषितज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारे घटक समाविष्ट आहेत. अशा धादांत खोट्या विचारसरणीचे लोक सहकाराची बदनामी करत असल्याने सहकारी व्यवस्था निकोप राहील हा भ्रम आहे. व्यक्तिशः थकबाकीदार अगर बहुसंख्य थकबाकीदारांना या ना त्या कारणाने सवलती देण्यात आल्याने सहकारी अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होईल असे न समजता, ती शेती उत्पादनातील तूट समजून ती तूट कशी भरून काढता येईल, याचा विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे.
१९१२ मध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांशी संलग्न झाल्याने संपूर्ण देशातच कृषी पतपुरवठ्याची त्रिस्तरीय रचना अस्तित्वात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषिकर्जे माफक दरात प्राप्त होऊ लागली. राज्य सहकारी बॅंकेने जिल्हा स्तरावरच शेतकऱ्यांच्या परिषदा घेऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी कृषीविषयक पतधोरण ठरवावे व त्यानुसार पीककर्जाचे वितरण कमाल कर्जमर्यादा पत्रक तयार करून ठरवावे, असे निश्‍चित केल्याने पीककर्ज वितरणात फारशा समस्या निर्माण झाल्या नाहीत हे खरे आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या धोरणास फाटा देऊन सहकारी बॅंका पीककर्जाव्यतिरिक्त अनुत्पादक कारणांसाठीच कर्जाचे वाटप करीत सुटल्याचे दिसून येते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना पुढील तीन कामे पार पाडावयाची असतात ः - प्रयत्नपूर्वक ठेवी जमविणे, - शेतीला पत-पाठबळ पुरविणे आणि - कर्जपरतीचे हप्ते वसूल करणे. याशिवाय कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांना नेतृत्व देणे, संस्थांजवळ जमलेल्या अतिरिक्त निधीबाबत संतुलन केंद्राची भूमिका बजावणे, शेतीआधारित उद्योगांच्या वाढीसाठी व्यवहार्य असेल तेथे कर्जे देणे, लाभधारक शेतकऱ्यांच्या मालाच्या विक्रीबाबत मदत देणे, यांसारख्या जबाबदाऱ्याही या बॅंकांवर असतात. विशिष्ट मर्यादेत बॅंका बिगरशेती- उद्योगाच्या वाढीसाठीही कर्जे देऊ शकतात. त्यावर त्यांना वाढीव दराने व्याज मिळते, जेणेकरून अर्थक्षम पातळीवर कार्य करण्याची अधिक संधी जिल्हा सहकारी बॅंकांना उपलब्ध होते. याचा एक उद्देश असाही आहे, की पीककर्जामुळे बॅंकेला आलेली तूट यातून भरून निघावी. जिल्हा बॅंकेकडे सोपविलेल्या प्राथमिक सोसायट्यांच्या सदस्य शेतकऱ्यांना पत-पाठबळाचा पुरवठा करण्यात या जिल्हा बॅंकांना महत्त्वाचा वाटा उचलावा लागतो. सामान्यतः विशिष्ट पिकांच्या संदर्भात किंवा विशिष्ट विभागात कर्जपुरवठा खंडित होतो, तेव्हा ती उणीव भरून काढण्यासाठी लक्ष पुरविणे हे जिल्हा बॅंकेचे काम असते. विशिष्ट उद्दिष्टासाठी असलेल्या कर्जावर कायदेशीर निर्बंधाच्या मर्यादेत कर्जमंजुरी व कर्जवितरण योग्य वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात होणे अत्यावश्‍यक असते. संस्थांनी तयार केलेली साधारण पतमर्यादापत्रके त्यांच्या सदस्यांच्या पत-गरजांची निदर्शक असतात आणि संलग्न सोसायट्यांच्या पतगरजा भागवणे ही जिल्हा बॅंकांची जबाबदारी असते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था यांच्यासमोर आज कर्जवसुलीचा प्रश्‍न फार मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. ही समस्या केवळ कर्जाचे व्यवस्थापन नीट न झाल्याने निर्माण झाली आहे, असे माझे मत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका जसे वाहन, गृहबांधणी, उद्योग- व्यवसाय यासाठी तीन ते पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षाही जास्त कालावधीसाठी कर्जे उपलब्ध करून देतात त्याप्रमाणे ः - पिकांचा नफा-नुकसानीचा अंदाज, नैसर्गिक आपत्ती आदी बाबी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांकडील कर्जे ही तीन वर्षांनंतरच वसूल करावीत. आज कृषी उत्पादन निघाल्यानंतर लगेचच वसुलीस सुरवात केली जाते आणि कर्जाची परतफेड न केल्यास सक्तीच्या वसुलीची कार्यवाही केली जाते, हे योग्य नाही. - सध्या पीकविम्याची रक्कम कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात ओतली जात आहे, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यासाठी राज्यस्तरावर सहकारी क्षेत्रात ‘पीकविमा महामंडळ’ स्थापन करण्यात यावे. - पीककर्ज धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन दर तीन वर्षांनी व्हावे. जिल्हा बॅंकांनी आपल्या वार्षिक साधारण सभेत हे धोरण ठरवावे. सामुदायिक सहकारी शेतीस प्रोत्साहन द्यावे. - किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देताना त्याचा कालावधी हा तीन वर्षांचा असावा. प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थेचा सचिव हा बॅंकेचा सेवक असावा. त्याचे वेतन व अन्य भत्ते बॅंकेने द्यावेत, तसेच संस्थेचा प्रशासकीय खर्च बॅंकेने करावा. डिजिटल बॅंक ते डिजिटल सेवा सहकारी संस्था हा उपक्रम राबवावा. - जिल्हा सहकारी बॅंकेने गोरवाला समितीने सुचविल्याप्रमाणे खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेशी शेतमाल विक्रीशी सांगड घालून परस्पर वसुली होण्यासाठी शासनाच्या सहकार्याने भरभक्कम यंत्रणा उभी करावी. - अनेक सभासदांचे वीस हजारपेक्षा जास्त भागभांडवल बॅंकांकडे पडून आहे. ना त्यावर लाभांश मिळते, ना ते परत केले जाते. भागभांडवलावर पंधरा टक्के लाभांश मिळण्याची कायद्यात तरतूद आहे. उलट कर्ज घेतेवेळी परत-परत भागभांडवल कापून घेतात. हे योग्य नाही. - सभासदांचे भागभांडवल, ठेवी इत्यादी रकमा सुरक्षित राहाव्यात याची सध्या कोणतीही यंत्रणा नाही, त्यासाठी ‘भागभांडवल व ठेवी गुंतवणूक महामंडळ’ स्थापन करण्यात यावे. - बॅंकेचे पदाधिकारी किंवा संचालक सहकारी क्षेत्रात अनेक संस्था स्थापन करतात आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांची संमती न घेता त्यांच्या नावे भागभांडवल परस्पर वळते करतात, असे करण्यास कायद्याने प्रतिबंध असावा. - शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणून बॅंकेने शेती उत्पादनवाढीस प्रोत्साहन देणे, शेतमालास योग्य बाजारभाव मिळवून देणे; खते, बियाणे योग्य भावात मिळेल याची दक्षता घेणे, गोडाऊन व्यवस्था भरभक्कम करणे, शेतमाल तारणावर कर्जे देणे ही जबाबदारी उचलण्याची आता आवश्‍यकता आहे. - थकीत कर्जवसुलीसाठी बॅंकांनी कोणताही कोर्ट खर्च, वकील फी, दाव्याचा खर्च, सरचार्ज वगैरे आकारू नये. बॅंकेच्या वार्षिक साधारण सभेत पीककर्ज धोरण ठरविताना उपरोक्त बाबींचा सर्वंकष विचार झाल्यास त्यामध्ये निश्‍चितच पारदर्शकता येईल आणि शेतकऱ्यांना सहकारी बॅंक ‘आपली बॅंक’ वाटेल हे निश्‍चित. PROF K. L. FALE : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.