agrowon marathi special article on seva hami (assured service) | Agrowon

केवळ कागदावरच नको सेवा हमी
DEEPAK JOSHI
बुधवार, 4 एप्रिल 2018

शेती आणि ग्रामविकासाची कामे, योजनांचे टारगेट्स वेळेत पूर्ण करण्याबाबत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना थेट आदेश तर द्यावेतच; परंतु याचे वेळोवेळी मॉनिटरिंग करून कामे पूर्ण करून घ्यायला हवीत. अशी व्यवस्था बसवली तरच शेतकऱ्यांना सेवेची हमी मिळेल अन् ग्रामीण भागाचे चित्र बदलायला सुरवात होईल.

महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारने सेवा हमीचा कायदा मोठा गाजावाजा करून मंजूर केला; परंतु अजूनही ग्रामीण भागात सेवेची व्याख्या सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचू शकलेली नाही. ग्रामीण भागात शासनाच्या मुख्य सेवा कृषी, आरोग्य, पाणीपुरवठा, विद्युतपुरवठा, शिक्षण, पशुसंवर्धन या आहेत. या सेवांची आजची परिस्थिती पहिली तर अत्यंत बकाल झालेली आहे.
कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यात तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक अशी सेवा देणारी यंत्रणा आहे. प्रत्यक्षात यातील कृषी सहायक हा घटक दोन ते तीन गावांचा कारभार बघतो. गाव पातळीवरील कृषी सेवेचा तोच मुख्य कणा आहे. परंतु शेती क्षेत्रात आघाडीवर समजल्या जाणाऱ्या या राज्यात अशी अनेक गावे आहेत की, तेथील शेतकऱ्यांना आपल्याला कोण कृषी सहायक लाभला आहे, हेदेखील माहीत नाही. कृषी विभागाच्या माध्यमातून कोणत्याच अधिकाऱ्याला काय करावे याचे निर्देश नाहीत. तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून कोणता अधिकारी त्याच्या दिलेल्या कार्यक्षेत्रात किती दिवस असावा, हे फक्त कागदावर नमूद केलेले आहे. प्रत्यक्षात असे कुठेही घडताना दिसत नाही. शासन सेवा हमीचे चर्चा करते परंतु सेवेकरीच असे वागत असतील, तर  नागरिकाला सेवेची हमी कशी मिळेल. हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. 

महसूल खात्याचे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी ही यंत्रणा तालुका, गावपातळीवर काम करते. या यंत्रणेची अवस्थाही कृषी विभागाप्रमाणेच आहे. शिक्षण विभाग या सर्वावर कळस आहे. गाव मोठे असले, गावात सर्व सोयीसुविधा असल्या तरी कोणताही शिक्षक गावात राहायला तयार नाही. त्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जास्त काळजी आहे. शिक्षकांना वेतन भरपूर मिळत असल्यामुळे ते जवळच्या शहरातच राहतात. गावातील शालेय कमिटीला खुश ठेवले म्हणजे शिक्षकांना कुठेही अडथळे येत नाहीत. ग्रामीण भागातील शाळेतील पाचवीच्या मुलांना आजही उजळणी आणि बाराखडी वाचता येत नाही. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मते जे शिक्षक ज्या ठिकाणी काम करतात त्या ठिकाणीच त्यांचा मुलगा शिकवण्याचे बंधन शासनाने घातले पाहिजे. म्हणजे खरोखरच शिक्षक किती काम करतात हे समोर येईल. 

पाणीपुरवठा विभागाची व्यवस्था अशी आहे की, ज्या गावात पाणी आहे तिथे विहिरीत मोटार नाही. जिथे पाणी नाही त्या ठिकाणी यंत्रणा सज्ज आहे. शासन ज्या शुद्ध पाण्याच्या घोषणा करत आहे त्याची अवस्था तर न सांगितलेली बरी. कोणताही लोकप्रतिनिधी किंवा शासकीय अधिकारी ग्रामीण भागात दौरा करताना तेथील पाणी पिण्यास वापरत नाही. तो दौऱ्यावर येताना गाडीत शुद्ध पाण्याचा खोका घेऊन येतो आणि ग्रामीण जनतेला अशुद्ध पाणीच प्या म्हणतात. 
पशुसंवर्धन विभाग कोठे काम करतो हे आजही आम्हा शेतकरी वर्गास पडलेले कोडे आहे.  शेतकरी महागमोलाचे पशुधन जतन करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यास केव्हा, काय होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे पशुवैद्यकाने तो ज्या गावात नियुक्त आहे त्याच ठिकाणी राहणे गरजेचे आहे. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून पशुवैद्यकीय उपचार केंद्रे बांधली आहेत. ती पशुवैद्यकाविना ओसाड पडलेले आहेत. याचा फायदा अवांतर लोकच उठवीत आहेत. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने १९७२ च्या दुष्काळात वापरलेल्या तारा आज जीर्ण अवस्थेत झालेल्या आहेत. त्या बदलण्याची त्यांची मानसिकता नाही. ऐन हंगामाच्या वेळी रोहित्र बंद पडल्याने अनेकवेळा पीक वाया जाते किंवा उत्पादन खालवते. त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडे आजही गाव पातळीवर किती विद्युत पंप चालू आहे आणि किती बंद आहे याची प्रत्यक्ष पाहणी करून कुठेही नोंद घेतली जात नाही. मराठवाड्यातील ८० टक्के भाग हा कोरडवाहू असताना पूर्ण विद्युतीकरण झाले असे दाखविले जाते. शेतीला २४ तास वीज पुरवठा हे राज्यातील कोणत्या खेड्यात आहे, हे आम्हा शेतकऱ्यांना बघण्याची उत्सुकता आहे.

महाराष्ट्र शासन ‘आपले सरकार’ च्या माध्यमातून शासनाच्या सगळ्या योजना या ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांनी संगणकीय व्यवसायाकडे मोठ्या आशेने उद्योग म्हणून पाहिले, सगळी यंत्रणा सज्ज केली. परंतु त्यांना या योजना ऑनलाइन करण्यासाठी लागणारे नेटवर्क वेळेनुसार मिळत नाही. 

शासनाला खरोखरच सेवेची हमी द्यायची असेल तर त्यांनी आधी शेतीपासून ते शिक्षणापर्यंत सर्व विभागात मूलभूत सेवासुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व विभागाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायला हव्यात. त्यानंतर तालुका पातळीपासून गावपातळीपर्यंत सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर आपला वचक निर्माण करायला हवा. शेती आणि ग्रामविकासाची कामे, योजनांचे टारगेट्स वेळेत पूर्ण करण्याबाबत त्यांना थेट आदेश तर द्यावेतच परंतु याचे वेळोवेळी मॉनिटरींग करून कामे पूर्ण करून घ्यायला हवीत. अशी व्यवस्था बसवली तरच शेतकरी, गावकऱ्यांना सेवेची हमी मिळेल अन् ग्रामीण भागाचे चित्र बदलायला सुरवात होईल. अन्यथा सेवा हमी कायदा आत्ता आहे तसा कागदावरच शोभून दिसेल. 

DEEPAK JOSHI : ९८५०५०९६९२
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...