agrowon marathi special article on special scheme for fish farming | Agrowon

मत्स्यसंवर्धन नवीन तळ्यांची निर्मिती
सचिन गाढवे
शुक्रवार, 2 मार्च 2018

केंद्र शासन अर्थसाह्य नीलक्रांती धोरणांतर्गत ‘मत्स्यव्यवसायाचे एकात्मिक विकास व व्यवस्थापन’ या योजनेत २१ विविध योजना राबविल्या जातात. या धोरणांतर्गत मत्स्य व्यावसायिक, मत्स्य शेती करणारे, मत्स्योद्योजक यांच्या सहयोगाने राज्यातील भू-जलाशयीन, सागरी व निमखारे पाणी क्षेत्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून मत्स्योत्पादनात वाढ करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. मत्स्योत्पादनवाढीच्या योजना राबविताना शाश्वत पद्धतीने, जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

केंद्र शासन अर्थसाह्य नीलक्रांती धोरणांतर्गत ‘मत्स्यव्यवसायाचे एकात्मिक विकास व व्यवस्थापन’ या योजनेत २१ विविध योजना राबविल्या जातात. या धोरणांतर्गत मत्स्य व्यावसायिक, मत्स्य शेती करणारे, मत्स्योद्योजक यांच्या सहयोगाने राज्यातील भू-जलाशयीन, सागरी व निमखारे पाणी क्षेत्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून मत्स्योत्पादनात वाढ करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. मत्स्योत्पादनवाढीच्या योजना राबविताना शाश्वत पद्धतीने, जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

  • राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध योजनांमुळे भूजल मत्स्योत्पादनात भरीव वाढ.
  •  २०१५-१६ मध्ये असलेल्या १.४४ लाख टन वरून ते सन २०१६-१७ मध्ये २ लाख टनांपर्यंत.
  •  गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात दहाव्या क्रमांक.

अशी आहे योजना 
भूजलाशयीन मत्स्योत्पादन वाढीला मोठा वाव आहे. भूजलाशयीन मत्स्योत्पादनाच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी नीलक्रांतीअंतर्गत भूजलाशयीन क्षेत्रासाठीच्या आठ योजनांतर्गत ‘ मत्स्यसंवर्धनासाठी नवीन तळी तयार करणे’ या एका योजनेचा समावेश आहे. 

योजनेचे उद्दिष्ट 

  • भू-जलाशयीन क्षेत्रात पाण्याचे स्रोत असलेल्या व सुयोग्य ठिकाणी मत्स्यतळ्याची निर्मिती करून मत्स्यबीजाचे साठवणूक करून मत्स्यसंवर्धनाद्वारे मत्स्योत्पादनात वाढ व मत्स्यशेती करणाऱ्यांची आर्थिक उन्नती.

योजनेचे निकष, अटी व शर्ती 

  • लाभार्थीची स्वत:ची जागा असणे आवश्यक. ना-हरकत प्रमाणपत्राची जबाबदारी लाभार्थींची असते.
  • बांधकाम केल्यानंतर पाण्याची पातळी १.५ मीटर असणे आवश्यक आहे.
  • केंद्राच्या अर्थसहाय्याची मर्यादा सर्वसाधारण लाभार्थ्यास २ हेक्टरपर्यंत आणि सहकारी संस्थांसाठी २० हेक्टरपर्यंत असेल.
  • केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या शिखर संस्था, महामंडळ व संस्था यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या शिफारशीसह सादर करणे आवश्यक आहे.

अर्थसाह्याचे स्वरूप 
 केंद्र शासनाचा ५० टक्के व लाभार्थ्याचा ५० टक्के हिस्सा.
 नवीन तळी बांधकामासह त्यामध्ये पाण्याची पातळीचे नियंत्रण करणारी यंत्रणा, पाणी पुरवठ्याच्या सोयी व एरिएशन यंत्रणा, खाद्य ठेवण्याचे गोदाम आदींसाठी प्रति हेक्टरी सात लाख रुपयांच्या मर्यादेत केंद्र शासनाचे ५० टक्के म्हणजेच ३ लाख ५० हजार रुपये अनुदान.

संपर्क कार्यालयाचे नाव आणि पत्ता 

  • विभागस्तरीय कार्यालयाचे प्रादेशिक उपआयुक्त, मत्स्यव्यवसाय.
  • जिल्हा स्तरावर संपर्क ः  संबंधित जिल्हा कार्यालयाचे सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय. वर्सोवा (मुंबई), वसई, सातपाडी, बडापोखरण आणि दापचरी (ठाणे), अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी आणि मिरकरवाडा (रत्नागिरी), मालवण (सिंधुदुर्ग), मोर्शी (अमरावती), इसापूर (अमरावती) आणि ब्रह्मपुरी (चंद्रपूर) अशी बारा उप कार्यालये आहेत. 
  • योजनांच्या लाभासाठी उप कार्यालय स्तरावर संपर्क ः मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, माहितीसाठी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधावा.
  • राज्यस्तरावर संपर्क ः मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, मुंबई तारापोरवाला मत्स्यालय, नेताजी सुभाष रोड, चर्नीरोड, मुंबई- ४००००२, दूरध्वनी क्र. ०२२-२२८२१२३९ फॅक्स - ०२२-२२८२२३१२ इ-मेल comm_fisheries@maharashtra.gov.in

  - सचिन गाढवे, ९४०३३५६९५६
(सहायक संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई
)

इतर अॅग्रो विशेष
जागरूक व्यवहारासाठी माहितीचा अधिकारगाव आणि तालुका पातळीवर शेती क्षेत्राशी संबंधित जी...
पाण्यावर पहाराविहीर अथवा बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण, अधिक खोल...
विदर्भात उद्यापासून पावसाची शक्यता;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेली...
मराठवाड्यात रब्बी पिकांची होरपळ सुरूऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पेरणी झालेल्या रब्बी...
खानदेशातील विहिरींच्या पाणीपातळीत घटधुळे : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशातील...
'पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ कृतीत ठेवले...सध्या दुष्काळाच्या झळा राज्यातील शेतकरी सोसताहेत...
साखर मूल्यांकन घटीने कारखानदार धास्तावलेकोल्हापूर : साखरेला उठाव नसल्याने साखर...
कापूस उत्पादकांना मिळाला उत्पादकता...‘महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन (सामाजिक...
कृषी विभागात बदल्यांसाठी 'लॉबी' झाली...पुणे : ऐन दुष्काळात नियमांची मोडतोड करून कृषी...
धुळे बाजार समितीत शेतकऱ्यांकडून ‘टीडीएस...धुळे : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
दुष्काळप्रश्नी तत्काळ मदतीसाठी...नवी दिल्ली : राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर प्रभावी...
आणखी एका कांदा उत्पादकाची...सटाणा, जि. नाशिक : कांदा दरामुळे त्रस्त...
मेंढपाळांचा ८० रुपयांत २ लाखांचा विमा...औरंगाबाद : राज्यात शेळी-मेंढी पालनावर उपजीविका...
सिंधुदुर्गात पाऊस; आंबा, काजूला मोठा...कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील काही भागात...
पीक कर्जवाटपात करा आमूलाग्र बदलराज्यातील काही भागांतील कापूस आणि तूर ही पिके...
आपत्ती निर्मूलनासाठी विद्यार्थ्यांनो...अमेरिकेमधील टेक्सास ए. एम. कृषी विद्यापीठांतर्गत...
अन्नद्रव्यांचा समतोल वापर आवश्यक...जमिनीतील अन्नद्रव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर होत...
पाणी चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईमुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन...
फुलांवर रुंजन रोबो मधमाश्‍यांचे...नागपूर : विविध आकर्षक रंगसंगतीसह काही वेळ...
कोल्हापूरात कामगार-अडत्यांच्या वादात...कोल्हापूर : येथील बाजार समितीत तोलाइदार, अडते...