पुन्हा एकदा वळूया वृक्षसंवर्धनाकडे

देशाची प्रगती करावयाची असेल तर कृषीचा विकास करायला हवा हा विचार शासनाने नेहमीच उचलून धरला आहे. म्हणूनच ''जय जवान जय किसान'' ही लालबहाद्दूर शास्त्रींनी दिलेली घोषणा त्यावेळी गाजली. देशात झालेल्या पहिल्या हरितक्रांतीने आणि पाठोपाठ झालेल्या श्वेतक्रांतीने हा विचार अधिकच दृढ केला. १९९० नंतर तर पाणलोट विकासाच्या कामांना गती मिळाली आणि कृषीला चांगले दिवस येतील असे वाटले होते. पण ग्लोबल वार्मिंगमुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला. त्यामुळे शेतीचे उत्पन्न घटले. गेल्या दोन वर्षात तर सातत्याने झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि काही भागात पडलेल्या दुष्काळाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळविले. परिणाम स्वरूप शेतकरी कुटुंब देशोधडीला लागले. शेतकऱ्यांचे जीवनमान खालावले. शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढले. असे घडण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपण पर्यावरण संवर्धनाच्या कामाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. नैसर्गिक वनांची प्रचंड हानी केली. वन्य प्राण्यांची शिकार करून जैवविविधता नष्ट केली. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढळला. आपण स्वत:हून आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. आता निसर्गाचा समतोल पूर्णपणे पूर्ववत करणे शक्य होणार नसले तरी अजूनही नैसर्गिक वनांचे संरक्षण करून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड व जोपासना करून आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा पुरस्कार करून आपल्याला शाश्वत विकास साध्य करता येईल.

चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नशाबंदी, नसबंदी आणि श्रमदान ही आदर्श गावाची पंचसूत्री होती. ज्या ज्या गावांनी या पंचसूत्रीची कास धरली ती ती गावे आदर्श म्हणून गाजली. त्यांनी विकासाची फळे चाखली. राज्यातील काही आदर्श गावांना मी भेट देऊन त्यांच्या विकासाचे रहस्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात आली ती म्हणजे या प्रत्येक गावाला १०० ते ३०० हेक्टर इतके वनक्षेत्र होते. त्यावर वन विभागाने मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण तसेच मृद व जलसंधारणाची कामे केली होती. गायरानात आणि कृषी क्षेत्रातही सामाजिक वनीकरण विभागाच्या मदतीने वनीकरण करण्यात आले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांनी स्वत:हून ते जोपासले होते. या कामांमुळे पाण्याच्या उपलब्धतेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली होती. त्याचा उपयोग कृषी उत्पन्न वाढवण्यासाठी झाला. फळबागा फुलल्या. पश्चिम महाराष्ट्राला समृद्ध करण्यात अशाप्रकारे वन, वृक्ष आणि पाणी या नैसर्गिक घटकांचे महत्त्व किती अनन्यसाधारण आहे, हे लक्षात येईल. म्हणूनच गावाचा विकास करावयाचा असेल तर वन, वृक्ष, वन्य प्राणी जमीन, हवा, पाणी, पाळीव जनावरे, सौर ऊर्जा या व अशा अनेक नैसर्गिक घटकांच्या व्यवस्थापनाकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. 

जैवविविधतेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने वन्य प्राण्यांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या संरक्षित क्षेत्रांचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या संवर्धनाच्या कामात सहभागी व्हावे लागेल. शासनाच्या दोन कोटी वृक्षलागवडीच्या योजनेमुळे राज्यात वृक्षलागवडीच्या कामाला चालना मिळाली आहे. गेल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भारतात बांबू मिशनसारखी योजना राबवून शासनाने शेतकऱ्यांना शेतपिकांना चांगला पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. जलयुक्त शिवार योजना राबवून आणि मोठ्या प्रमाणावर मृद व जलसंधारणाची कामे करून गावाला पाणी मिळवून देण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे. या उपक्रमातील लोकसहभाग वाखाणण्याजोगा आहे. तसाच सहभाग वृक्षसंवर्धनाच्या कामात मिळाला तर राज्यात शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायची वेळ येणार नाही.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे वारंवार होणारे शेतपिकांचे नुकसान लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी आता वृक्षलागवडीकडे वळणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा पर्यायी स्राेत उपलब्ध होईल. यामध्ये इमारती लाकूड, जळावू लाकूड देणाऱ्या आणि फळझाडांच्या लागवडीबरोबरच मसाल्याची पिके, औषधी वनस्पती, सुगंधी वनस्पतींची लागवड, तेलबिया देणाऱ्या वृक्षांची लागवड करण्यासाठी आपल्याला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. केवळ बांबूच्या विविध प्रजातींची लागवड करून चीनने गेल्या काही वर्षांत गरिबांचे जीवनमान उंचवण्यात यश मिळविले आहे. आपणही ते करू शकतो. आपल्या पूर्वजांनी देवराया निर्माण केल्या. वृक्षाला दशपुत्रासमान मानले. वृक्षांना, वन्य प्राण्यांना देव मानून त्यांची पूजा केली. आपल्यालाही आपल्या पूर्वजांसारखे पुन्हा एकदा वन आणि वृक्षसंवर्धनाच्या कामाला वाहून घ्यावे लागेल. शाश्वत विकासाचा आता तोच एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे. PRABHAKAR KUKDOLKAR ः ९४२२५०६६७८ (लेखक निवृत्त वन अधिकारी आणि वन्यजीव अभ्यासक आहेत.)