ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे मुदतीत पूर्ण होण्याची हमी

 ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होण्याची हमी देण्याची अधिसूचना पुणे जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र दिनापासून लागू केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सर्वोत्तम सेवा मिळणार असून, कार्यालयांमध्ये विनाकारण होणारी अडवणूक, वारंवार माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या कमी होणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांसह जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अस्थापना विभागात ‘सेवा हक्क हमी’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली. 

पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये नागरिकांची कामे सहजासहजी व्हावीत, यासाठी प्रत्येक विभागात आलेल्या फाईल, प्रस्ताव, अर्जांवर मंजूर आणि नामंजूर यापैकी एकच शेरा मारण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर विनाकारण अनेक दिवस कामे प्रलंबित राहत असल्याने एखादी सेवा देण्यासाठी लागणारा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. निर्धारित वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास विलंबाची जबाबदारी निश्‍चित करून, संबंधित कर्मचाऱ्याला प्रतिदिनी पाच हजार रुपयांचा दंड करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये ‘सर्व्हिस डिलिव्हरी ब्युरो’ची स्थापना करणार येणार आहे. 

कर्मचाऱ्यांची स्वतःची कामे प्रलंबित ठेवून त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विषयदेखील मुदतीतच मार्गी लागतील यादृष्टीने आस्थापना विभागातदेखील सेवा हक्क हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. याचाच पहिला टप्पा म्हणून अधिक प्रलंबित असलेल्या सेवा मुदतीत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली अाहे. यात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय देयकांसाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर प्रत्येकी १५ दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. तसेच सेवानिवृत्तीच्या एक दिवस अगोदर सेवानिवृत्ती वेतन, नंतरच्या सर्व लाभांचे आदेश कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे. 

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती स्तरांवर हमी मिळणाऱ्या सेवा

               सेवा                          : कार्यवाहीचा कालावधी