agrowon marathi special news regarding Digital 7-12 | Agrowon

राज्यातील सर्व सातबारा उतारे ऑगस्टपर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीने : मुख्यमंत्री
मारुती कंदले
गुरुवार, 3 मे 2018

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) केली. तसेच सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) केली. तसेच सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाराचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी कल्याण व ठाणे जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्याचे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच ‘आपली चावडी’ या संकेतस्थळाचे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या राज्यातील पुलांच्या आराखड्याच्या पुस्तकाचे प्रकाशन या वेळी करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की ग्रामीण भागात सातबारा हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असतो. आता ऑनलाइन स्वरुपातील व डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा मिळणार असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. सध्या राज्यातील चाळीस हजार गावातील सातबारा उतारे हे ऑनलाइन झाले असून, त्यापैकी सात लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत.

 सातबारा उतारा हा शासकीय कामासाठीच लागणार असल्यामुळे शेतकऱ्याला एका विभागाकडून घेऊन तो दुसऱ्या विभागाकडे द्यावा लागत होता. तो मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना फिरावे लागत होते. पण आता यापुढे गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक बँकेला अथवा शासकीय विभागाला सांगितल्यानंतर पुन्हा सातबारा काढून देण्याची गरज भासणार नाही. बँक अथवा संबंधित विभाग ऑनलाइन त्या सातबाराची खात्री करून घेईल, अशी व्यवस्था निर्माण करत आहोत. 

 फडणवीस म्हणाले, की तंत्रज्ञानामुळे आता जमिनीची मोजणी करणे सोपे झाले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातूनही मोजणी करता येणार आहे. त्यामुळे डिजिटाझेशनच्या माध्यमातून महसुली खटले कमी करण्याचे राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

 प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव म्हणाले, की ऑनलाइन सातबारा फेरफारमध्ये लोकांना आपल्या नोंदी करण्याची सोय भविष्यात करून देण्यात येणार असून, ई चावडीच्या माध्यमातून तलाठ्याचे सर्व दफ्तर ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. सहा जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या जमिनीच्या नकाशाचे डिजिटायझेशनचे काम लवकरच उर्वरित २८ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.
यावेळी मुख्य सचिव डी. के. जैन, विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम आदी उपस्थित होते. डिजिटल सातबारा प्रकल्पात काम केल्याबद्दल प्रधान सचिव श्रीवास्तव, उपसचिव संतोष भोगले, उपजिल्हाधिकारी मनोज रानडे, प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप, मयूर मिटकरी आदींचा या वेळी सत्कार करण्यात आला.

राज्यातील महसूल प्रशासनातील कागदपत्रेही डिजिटल करणार : चंद्रकांत पाटील
शेतकऱ्यांना विनासायास सातबारा उतारा मिळावा, हे स्वप्न आता पूर्ण होत आले आहे. डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदीतील फेरफार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. उर्वरित सातबारा उताऱ्यांचे काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार असून, तोपर्यंत सध्या उपलब्ध असलेले डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे हे मोफत डाऊनलोड करता येणार आहेत. याचबरोबर राज्यातील जमिनींचे नकाशाच्या डिजिटायझेशनचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील महसूल खात्यात असलेले सुमारे अडीच कोटी कागदपत्रेही डिजिटल स्वरूपात साठविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यामुळे शासकीय व्यवहारामध्ये पारदर्शकता वाढणार आहे. राज्यातील तलाठ्यांनी डिजिटायझेशनच्या कामासाठी मेहनत घेतली आहे.

असा मिळेल डिजिलट स्वाक्षरीचा सातबारा 
डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा मिळण्यासाठी https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर जावे. तेथे जिल्हा, तालुका, गाव, सर्व्हे क्रमांक, गट क्रमांक आदी माहिती भरावी. त्यानंतर पीडीएफ स्वरूपातील डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा दिसेल. तो प्रिंट काढून वापरता येईल. सर्व शासकीय कामकाजासाठी हा सातबारा चालणार असून त्यावर पुन्हा कुठल्याही स्वाक्षरीची गरज नाही.

इतर ताज्या घडामोडी
बोंड अळीचे जीवनचक्र खंडित करण्यासाठी...परभणी : सद्यःस्थितीत पाणी दिलेल्या कपाशीच्या...
नागपूरला होणार रेशीम कोष मार्केटनागपूर   ः राज्यात विस्तारत असलेल्या रेशीम...
खानदेशातील रब्बी पाण्याअभावी संकटातजळगाव  : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशात...
साखर कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जाला...मुंबई  ः साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ‘...
नगरमधील शेतकऱ्यांना मिळणार शेळीपालन,...नगर   : पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना...
जळगावात सीताफळाला प्रतिक्विंटल २५०० ते...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी (ता...
संग्रामपूर खरेदी केंद्रावर अाॅनलाइन...बुलडाणा   : अाधारभूत किमतीने शेतीमाल...
एफआरपी थकवलेल्या ११ कारखान्यांवर कारवाई...मुंबई  : राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी...
गोंदिया जिल्ह्यात ५२ हजार क्विंटल धान...गोंदिया  ः शासनाच्या वतीने नाफेडच्या...
मदत, पुनर्वसन समितीच्या अहवालानंतर...अकोला  ः कमी तसेच अनियमित पावसामुळे निर्माण...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीसाठी आतापर्यंत...सातारा : जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी...
‘उजनी`चे २० टीएमसी पाणी सोलापूर, अऩ्य...सोलापूर : सोलापूर आणि इतर शहरांच्या पिण्याच्या...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे नियंत्रणशास्त्रीय नाव ः स्पोडोप्टेरा फ्रुजीपर्डा  ...
बेणापूर ग्रामपंचायतीने केली गायरानावर...खानापूर तालुक्यातील बेणापूर ग्रामपंचायतीने आपल्या...
भुरीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवासर्व द्राक्ष विभागांमध्ये वातावरण पुढील आठ...
नगर जिल्ह्यात ११५ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यातील गाव-शिवारातील...
साताऱ्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणासातारा   ः जिल्ह्यात सोयाबीनच्या दरात...
गुंजवणी प्रकल्पाच्या ‘सुप्रमा’मधील अटीत...मुंबई   : पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे...
खपली गहू लागवडीचे सुधारित तंत्रगेल्या काही दशकांमध्ये कमी उत्पादकतेमुळे खपली गहू...
सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी परभणीत भजन आंदोलनपरभणी  ः महावितरणच्या बोबडे टाकळी (ता. परभणी...