ग्रामीण पेयजलासाठी नवीन आराखड्यास मंजुरी

 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून १० हजार ५८३ गावांच्या ६ हजार ६२४ योजना पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार ९५२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाला पाणीपुरवठा योजना उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

या आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी १०६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचबरोबर या वर्षी नव्याने ९ हजार ६९१ वाड्या, वस्त्यांसाठी ६ हजार ५३ योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजना राबविण्यासाठी एकूण ६ हजार ६८६ कोटी रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे  दोन वर्षांच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. आराखड्यामध्ये कोकण विभागासाठी १९४२ गावांसाठी ९५४ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून, त्यासाठी ५७० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुणे विभागातील २,६२१ गावांसाठी १,७१२ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून, त्यासाठी १ हजार ७९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नाशिक विभागातील १,७३१ गावांसाठी ८९८ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून, त्यासाठी १ हजार ५८४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  औरंगाबाद विभागासाठी १,५९३ गावांसाठी १,२१४ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून, त्यासाठी १ हजार २५१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

अमरावती विभागासाठी १,१८७ गावांसाठी ७१६ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून, त्यासाठी १ हजार ९९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नागपूर विभागासाठी ६१७ गावांसाठी ५५९ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून, त्यासाठी ४२० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अशा एकूण राज्याच्या ९६९१ गावे, वस्त्यांसाठी नवीन ६ हजार ५३ योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी ६ हजार ६८६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा एकूण १० हजार ५८३ गावे, वाड्यांसाठी ६ हजार ६२४ योजनांसाठी एकूण ७ हजार ९५२ कोटींचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आला आहे. याद्वारे महाराष्ट्रातील टँकरग्रस्त असणाऱ्या प्रत्येक गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, असेही लोणीकर यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणीपुरवठा योग्यरितीने होण्यासाठी व महाराष्ट्रातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी गेल्या ४ वर्षांमध्ये ५ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करून सुमारे ६ हजार ५०० योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. मागील चार वर्षांच्या कालावधीत पाणीपुरवठा विभागाला गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. प्रसंगी जिल्हा स्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल, याची दखल घेतली जात असल्याचेही पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.