वीजजोडणीसाठी ग्रामपंचायतीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही

राज्यात यापुढे औद्योगिक आणि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ वीज जोडणीकरिता ग्रामपंचायतींकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची आवश्‍यकता नसल्यासंंदर्भात मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने काढल्या आहेत. या निर्णयामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत अाहे.  महावितरणकडून वीज जोडणीसाठी ग्राहकांना ग्रामपंचायतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते. हे प्रमाणपत्र मिळविताना ग्रामपंचायत स्तरावरून होणारी अडवणूक आणि त्यातून अवैध आर्थिक व्यवहाराला चालना मिळत असल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी समोर अालेले अाहेत. त्यातून वीज जोडणीला होणारा विलंब वाणिजिक्य आणि अाैद्योगिक ग्राहकांसाठी नुकसानदायक ठरत होता. ते बघता ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत वीज जोडणीसाठी ग्रामपंचायतीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी न करता महावितरणने ठरवून दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावरच वीज जोडणी देण्यात यावी, अशा सूचना ३१ जानेवारी २०१८ रोजी महावितरणच्या सर्व कार्यालयांना दिल्या होत्या. याबाबत अाता ४ जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक पाठवून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

आैद्योगिक किंवा वाणिज्य प्रयोजनार्थ वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणकडून ग्रामपंचायतीच्या ना-हरकत दाखल्याची मागणी केली जाते. वास्तविक त्याची गरज नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये वीज जोडणीसाठी ना-हरकत दाखला देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे वीज जोडणीसाठी ग्रामपंचयातीकडून ना-हरकत दाखला दिला जात असेल तर तो अवैध ठरतो. याबाबच्या स्पष्ट सूचना जानेवारी २०१८ च्या पत्रात महावितरणच्या कार्यकारी संचालकांनी सर्व कार्यालयांना दिल्या होत्या.