राज्यातील १४५ बाजार ‘ई-नाम’शी जोडणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासह बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस बुधवारी (ता. २०) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र शासनाने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) योजना सुरू केली आहे. ई-नाम योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ३० व दुसऱ्या टप्प्यात ३० बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू करण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच जागतिक बँक सहायित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत २५ बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री केली जात आहे. अशा राज्यातील एकूण ८५ बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव योजना सुरू झाली आहे.  ई-लिलाव पद्धतीचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हावे, यासाठी राज्यातील इतर १४५ बाजार समित्यादेखील ई-नाम अंतर्गत जोडण्यासाठी राज्य शासनाने ही नवीन योजना आणली आहे. ई-लिलाव पद्धतीमध्ये संगणकीय प्रणालीचा वापर करून शेतमालाची आवक नोंद, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी; तसेच अन्य घटकांना द्यायच्या रकमेची बिले तयार करणे, शेतमालाची जावक याची नोंद करणे या सर्व बाबी समाविष्ट आहेत. यामुळे बाजार समित्यांच्या संपूर्ण कामकाजात सुसूत्रता; तसेच पारदर्शकता येणार आहे. तसेच बाजार समितीत विक्री करण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची राष्ट्रीय कृषी बाजारामुळे (ई-नाम) राज्यासह इतर राज्यातील खरेदीदार-व्यापाऱ्यांना खरेदी करता येणार आहे. तसेच शेतमालाच्या खरेदीत खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यास योग्य मोबदला मिळणार आहे. ई-पेमेंटद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये आहे. ई-ट्रेडिंगचे नियमन होणार केंद्र शासनाच्या ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) योजनेखाली राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतमालाची ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे खरेदी विक्री सुरू झाली आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-१९६३ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई-ट्रेडिंगसाठी इच्छुक असलेल्या व्यापाऱ्यांना आता नोंदणीचे प्रमाणपत्र ऑनलाइन घेता येणार आहे.