agrowon news in marathi, 95:5 formula should be for farmers, Maharashtra | Agrowon

दूध उत्पादकांसाठी ९५:५ फॉर्म्यूला करावा : सतेज पाटील
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 20 मे 2018

वाढलेले पशुखाद्याचे दर आणि वैरणीची अडचण अशा चक्रव्यूहात दूध उत्पादक अडकला आहे. एका बाजूला महागाईने कंबरडे मोडले आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्या संस्था दूध देत आहे त्या संस्था दूध देत नाहीत. अशी वाईट परिस्थिती सध्या आहे. राज्य शासन दूध उत्पादकांसाठी साखर कारखान्याप्रमाणे ७०:३० असा फॉर्म्यूला करण्याच्या विचारात आहे; पण माझ्या मते हे अतिशय चुकीचे आणि अन्यायकारी होणार आहे.

वाढलेले पशुखाद्याचे दर आणि वैरणीची अडचण अशा चक्रव्यूहात दूध उत्पादक अडकला आहे. एका बाजूला महागाईने कंबरडे मोडले आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्या संस्था दूध देत आहे त्या संस्था दूध देत नाहीत. अशी वाईट परिस्थिती सध्या आहे. राज्य शासन दूध उत्पादकांसाठी साखर कारखान्याप्रमाणे ७०:३० असा फॉर्म्यूला करण्याच्या विचारात आहे; पण माझ्या मते हे अतिशय चुकीचे आणि अन्यायकारी होणार आहे.

संघ सांगत आहेत की आम्ही ८५ टक्केपर्यंतचा नफा उत्पादकांना देत आहेत; परंतु हे सरळ सरळ चुकीचे आहे. दूध हा एकच पदार्थ असा आहे, की ज्यापासून डब्बल दर मिळतो. आणि त्यापासून अनेक उपपदार्थ तयार होतात. या उपपदार्थ निर्मितीपासून मिळणारा दर हा संघांना मिळू शकतो. महाराष्ट्रातील दूध संघाच्या बाबतीत विचार केला, तर त्यांची मुंबई ही मुख्य बाजारपेठ आहे. पण गोकुळसारख्या अग्रगण्य संघांनीही वितरक वाढविण्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. यामुळे मार्केट आहे तिथेच राहिले आहे.

संघाच्या व्यवस्थापनाने फार त्रास न घेता बाजारपेठ वाढू दिले नाही. मुंबई ही इतकी मोठी बाजारपेठ आहे की तिथे दूध पावडरीची सहज विक्री होते. पण याकडे राज्यातील कोणतेही संघ गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत. नियोजनशून्य कारभार संघाचा आहे, यामुळे हे संकट आले आहेत. दूध संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचे वाढलेले खर्च उत्पादकांना नुकसानीत आणत आहेत. काही संघ म्हणतात, की आम्ही नफ्यातील ८५ टक्के रक्कम उत्पादकांना देतो. जर यांनी खर्च कमी केला तर तो ९५ टक्केपर्यंत जातो; परंतु असे करायला कोणीही तयार नाही. यामुळे साखर कारखान्यांसाठी लागणारा ७०:३० हा फॉर्म्यूला इथे उपयोगाचाच नाही. ९५: ५ हा फॉर्म्यूला वापरला तरच शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळू शकतील.

गायीचे दूध घ्यायचे त्यात म्हशीचे मिक्‍स करायचे आणि ते टोन्ड म्हणून जादा किमतीला विकायचे असे काही संघ करतात. लिटरमागे २५ रुपयांचा नेट नफा संघाना होतो; मग हा फायदा शेतकऱ्याला मिळण्यासाठी संघाच्या मार्फत का प्रयत्न केले जात नाहीत.

राज्यातील दुधाचे उत्पादन व त्याचा खर्च याचा सातत्याने आढावा घेऊन एन.डी.डी.बी.ने वेळोवेळी संघांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. राज्यातील परिस्थिती काय आहे, आता किती पावडर करावी लागेल, याचे मार्केटिंग कसे करावे लागेल याचे मार्गदर्शन  एन.डी.डी.बी.कडून होणे गरजेचे आहे. पण असे होताना दिसत नाही. एन.डी.डी.बी फक्त अमूलसारख्या बड्या ब्रॅंडला मार्गदर्शन करते का असा सवाल आहे. फक्त प्रोजेक्‍ट करा आणि पैसे द्या इतक्‍याच मर्यादित स्वरूपात कार्यरत आहेत. विस्तारीकरण गरजेचे असले तरी भविष्यातील धोरणांचा अभ्यास करून त्या प्रमाणात दूध संघाना मदत करणे आदी बाबी त्यांच्याकडून अपेक्षित आहेत. 
- सतेज पाटील, आमदार

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...