agrowon news in marathi, agri market infrastructural fund scheme will start soon, Maharashtra | Agrowon

कृषी बाजार पायाभूत निधी योजना लवकरच सुरू होणार
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 9 जुलै 2018

पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे : राज्यातील शेतमाल बाजार व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना वगळून नवी बाजार व्यवस्था उभारण्यास केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. तथापि, राज्य शासनाचा होकार येताच मार्गदर्शक सूचना जारी होतील, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी एका बाजूला जोरदार प्रयत्न सुरू होत आहेत. मात्र, सध्याची बाजार व्यवस्था अपूर्ण असून, त्यातील काही अनिष्ठ प्रथांवर तोडगा निघालेला नाही. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या घटकांवर कारवाई किंवा पर्याय सुचविल्यास या घटकांकडून जोरदार विरोध होतो. त्यामुळेच नवी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. 

बाजार व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सध्याच्या बाजार समित्यांना ऑनलाइन सुविधांसाठी ७० लाखांचा निधी मिळणार आहे. त्यात राज्यातील ३५ समित्या असून, ही संख्या पुढे ७० पर्यंत जाईल. मात्र, या समित्यांना वगळून गावपातळीपर्यंत पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्याची नियमावली तयार  करण्याचे काम सुरू असून, शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ लवकरात लवकर देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे नाबार्डच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 वैशिष्ट्ये : 

  • ई-नाम असतानाही नवी योजना कशासाठी?
  • सध्याच्या बाजार समित्यांसाठी ई-नाम ही योजना आहे. मात्र, नवी योजना पायाभूत सुविधायुक्त व दलालमुक्त असेल.
  • नव्या योजनेचे नाव काय असेल?
  • कृषी बाजार पायाभूत निधी योजना 
  • पहिल्या टप्प्यात किती निधी खर्च होणार?
  • दोन हजार कोटी रुपये 
  • देशात किती बाजार तयार करण्याचा प्रयत्न होईल?
  • २२ हजार ठिकाणी बाजार सुविधा मिळतील 
  • यामुळे सध्याच्या बाजार समित्यांचे काय?
  • सध्याच्या बाजार समित्यांची कामे आहे तशीच चालतील, मात्र नवे बाजार दलालमुक्त असतील. 
  • नव्या बाजार व्यवस्थेत नाबार्ड काय करणार?
  • नव्या बाजारांसाठी अल्पव्याजात नाबार्ड कर्ज देईल. मात्र, त्यासाठी राज्य शासनाने हमी दिली  पाहिजे. 
  • योजना कुठे अडली आहे?
  • या योजनेला राज्य शासनाची अद्याप मान्यता नाही. मार्गदर्शक सूचना (गाइडलाइन्स) तयार नाहीत.

इतर अॅग्रो विशेष
दूध दरवाढ निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत...कोल्हापूर: दूध संघांनी गायीच्या दुधास २५ रुपये...
विदर्भ, मराठवाडा विकासासाठी २२ हजार...नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) ः विदर्भ, मराठवाडा आणि...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारापुणे : बंगालच्या उपसागरात शुक्रवारी (ता. २०...
जमिनीच्या सुधारणेसह आले पिकाची...जमिनीची सुपीकता टिकवणे हे सर्वात महत्त्वाचे झाले...
रोजगार शोधार्थ गाव सोडलेले निवृत्ती...शेतीतून शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी नसल्यामुळे कोकर्डा...
कुटुंब एेवजी व्यक्ती घटक माणून कर्जमाफी...नागपूर : "शेतकरी सन्मान योजने" साठी आता कुटुंब...
सर्व इथेनॉल खरेदीची केंद्र शासनाची...नागपूर : अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला...
गनिमी काव्याने ‘जाम’पुणे: दूध उत्पादकांनी गनिमी कावा करत राज्यभरात...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
`एफआरपी`चे कारखाने संघाकडून स्वागतपुणे : साखर कारखाने अडचणीत असतानाही एफआरपीमध्ये...
पीकविमा सर्व्हर ‘अंडर मेंटेनन्स’अकोला  ः या खरीप हंगामात लागवड केलेल्या...
सेंद्रिय ऊस, हळद, खपली गव्हाला मिळवली...सांगली जिल्ह्यातील आरग येथील जयकुमार अण्णासो...
दूध पावडर बनली आंदोलनाची ठिणगीपुणे : राज्यातील दूध आंदोलनाला दूध पावडरची समस्या...
दूधाला २५ रुपये दर; आंदोलन मागेनागपूर : गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रति लिटर...
होले झाले कलिंगड, खरबुजातील ‘मास्टर’पुणे जिल्ह्यातील बिरोबावाडी येथील केशव होले या...
शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून आखावी धोरणे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील शेतकरी,...
‘निधी’चे सिंचनसर्वाधिक धरणांची संख्या असलेल्या आपल्या राज्याचा...
पेरूसाठी अतिघन लागवड पद्धत उपयुक्तपेरू हे फळझाड व्यापारीदृष्ट्या फार महत्त्वाचे...
ऊस ‘एफआरपी’त २०० रुपये वाढनवी दिल्ली ः ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ‘...
स्वाभिमानीचा आज ‘चक्का जाम’पुणे: दुधासाठी शेतकऱ्यांना थेट पाच रुपये अनुदान...