अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार विमासुरक्षा

अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला असून, मिशन राबवले जाणार अाहे. याअंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील तीन लाखांवर शेतकऱ्यांचा सुरक्षा विमा उतरविला जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अास्तिक कुमार पांडेय यांनी पत्रकारांना दिली. ३१ मेपर्यंत युद्धपातळीवर यासाठी संपूर्ण यंत्रणा मिळून काम करणार अाहे. हा उपक्रम पूर्ण झाल्यास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणारा अकोला हा देशातील पहिला जिल्हा ठरणार अाहे. अकोला जिल्ह्यात प्रशासनाच्या नोंदीनुसार तीन लाख १६ हजार शेतकरी खातेदार अाहेत. या संपूर्ण शेतकऱ्यांचा पंतप्रधान सुरक्षा विमा उतरविला जाईल. यासाठी लागणारा वार्षिक १२ रुपयांचा प्रीमियम जिल्हा प्रशासनातर्फे भरल्या जात अाहे. हा प्रीमियम भरण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नावे त्याच्या बँक खात्यावर २२० रुपयांची एफडी केली जाईल. या रकमेवर वर्षभरात जे व्याज येईल त्या रकमेतून पुढे दरवर्षी विम्याचा प्रीमियम बँकेकडून अापोअाप भरल्या जाईल. बँकांमध्ये एफडी व इतर कामांसाठी सुमारे साडेसात ते अाठ कोटींचा खर्च जिल्हा प्रशासनातर्फे नावीन्यपूर्ण उपक्रमासाठी मिळणाऱ्या शासन निधीतून केला जाणार असल्याचे श्री. पांडेय यांनी सांगितले.  ही प्रक्रिया ३१ मेच्या अात पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण माहिती भरलेले अर्ज तयार करण्यात येत अाहे. हे अर्ज घेऊन प्रत्येक गावात एक कर्मचारी जाईल अाणि संबंधित शेतकऱ्याची स्वाक्षरी घेईल. यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक तसेच कृषी कर्मचाऱ्यांची विशेष मदत घेतली जाणार अाहे. जिल्हा प्रशासनाकडे एक लाख ९२ हजार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा झालेली असून, त्यांचे अर्ज छपाईचे काम युद्धपातळीवर केले जात अाहे. २० ते २२ मे या तीन दिवसांत कर्मचारी गावागावात जाऊन स्वाक्षरी घेणार अाहेत. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने या काळात गावात थांबून स्वाक्षरी देण्याचे अावाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. हा विमा उतरविल्यानंतर शेतकऱ्याचा अपघात, अपंगत्व, दुर्दैवी निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला विमा कंपनीकडून अार्थिक मदत दिली जाईल. याबाबतच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नैसर्गिक अापत्ती विभागात एक स्वतंत्र कक्ष उघडला जाईल. शेतकऱ्यांना घ्या दत्तक शेतकऱ्यांच्या विमा उघडण्यासाठी प्रशासन प्रत्येकाच्या नावे २२० रुपये फिक्स डिपॉझिट करीत अाहे. ही रक्कम वर्षानुवर्षे शेतकऱ्याच्या नावे राहील. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून एवढी रक्कम भरण्यासाटी सामाजिक संघटना, कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना दत्तक घ्यावे, असे अावाहनही श्री. पांडेय यांनी केले. शेतकऱ्यांना मिळणार प्रमाणपत्र योजनेत विमा उतरविलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला जिल्हा प्रशासनाकडून लॅमिनेशन केलेले एक प्रमाणपत्र दिले जाईल. याशिवाय याच पत्राची दुसरी प्रत जिल्हा प्रशासनाकडे अाणि एक प्रत बँकेकडे असेल. यामुळे वर्षानुवर्षे शेतकरी लाभ घेऊ शकेल. विम्याचा नमुनासुद्धा अत्यंत सुटसुटीत व कमी शब्दांत तयार करण्यात अाला अाहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तो सोप्या शब्दांत कळू शकेल, असेही पांडेय म्हणाले.