agrowon news in marathi, Bhavantar scheme will not bear farmers loss , Maharashtra | Agrowon

‘भावांतरा’ निर्णयाने दिलासा; तरीही उत्पादकांचे नुकसान कायम
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 8 जून 2018

शासनाने तूर, हरभरा पिकासाठी एक हजार रुपये जाहीर केले. मात्र या दोन्ही पिकांचा हमीभाव व सध्या बाजारात होत असलेली प्रत्यक्ष विक्री यात मोठे अंतर अाहे. हे नुकसान एक हजार रुपयांनी भरून निघणार नाही. शासनाने हमीभावाच्या तुलनेत संपूर्ण फरक दिला पाहिजे. शासनाने खरेदी केंद्र बंद केले तरी चालतील फक्त जाहीर होणारा हमीभाव अशा भावांतरच्या माध्यमातून द्यायला हवा.
- डॉ. प्रकाश मानकर, चेअरमन, भारत कृषक समाज, महाराष्ट्र

अकोला : तूर, हरभरा विक्रीसाठी अाॅनलाईन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने क्विंटलला एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केल्याचा काहीसा अानंद असला तरी यातून शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होईल, याची शाश्वती नसल्याचे मत समोर अाले अाहे. ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी अंमलात येईल, हमीभाव व सध्या मिळत असलेला बाजारभाव यातील तूट कशी भरून निघेल, असे प्रश्नही उपस्थित होत अाहेत.

अाधारभूत किमत योजनेअंतर्गत सुरू असलेली तूर खरेदी १५ मे रोजी तर हरभऱ्याची खरेदी २९ मे ला बंद झाली होती. खरेदी बंद केल्याने अद्यापही हजारो शेतकरी तूर व हरभरा विक्रीपासून वंचित राहले अाहेत. या खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी सर्वच स्तरातून केली जात होती. अशातच शासनाने  बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तूर व हरभरा विक्रीसाठी अाॅनलाइन नोंदणी केलेल्या व मोजमाप न झालेल्यांना क्विंटलला हजार रुपये देण्याचे घोषीत केले. 

अाधारभूत किमत योजनेअंतर्गत तुरीला ५४५० रुपये हमीभाव मिळत होता. खरेदी बंद झाल्यानंतर तुरीला खुल्याबाजारात ३४०० ते ३८०० रुपये दर मिळत अाहेत. हमीभाव व प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या भावात दीड हजारांपेक्षा अधिक फरक अाहे. शासन केवळ हजार रुपये देणार असल्याने प्रतिक्विंटलला शेतकऱ्यांचे पाचशे ते सहाशे रुपयांचे नुकसान कायम राहणार अाहे.

हीच स्थिती हरभरा उत्पादकांचीही अाहे. हरभरा सध्या २९०० ते ३२०० दरम्यान विकत अाहे. मुळात हरभऱ्याचा हमीभाव हा बोनससह ४४०० रुपये जाहीर झालेला अाहे. म्हणजेच तुरीप्रमाणे हरभऱ्याचीही हजार ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल तोट्याने व्रिक्री होत अाहे. शासनाने हजार रुपयांची मदत केली तरी सर्रास २०० रुपये नुकसान होणार अाहे. शासनाने सरसकट हमीभाव व प्रत्यक्ष बाजारमूल्य याचा विचार करून भावांतर देण्याची मागणी केली जात अाहे.

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...