agrowon news in marathi, CACP suggests making MSP legal right for farmers, Maharashtra | Agrowon

हमीभावाने शेतमाल विक्रीचा अधिकार द्या : कृषिमूल्य आयोग
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
शनिवार, 7 जुलै 2018

नवी दिल्ली ः सरकारने बुधवारी (ता.४) खरिपातील १४ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केला आहे. त्यात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ केली असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र केवळ हमीभाव जाहीर करून उपयोग नाही, तर शेतकऱ्याला हमीभावाने शेतमाल विक्रीचा अधिकार देण्यासाठी कायदा करावा, अशी सूचना केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने सरकारला केली आहे.

नवी दिल्ली ः सरकारने बुधवारी (ता.४) खरिपातील १४ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केला आहे. त्यात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ केली असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र केवळ हमीभाव जाहीर करून उपयोग नाही, तर शेतकऱ्याला हमीभावाने शेतमाल विक्रीचा अधिकार देण्यासाठी कायदा करावा, अशी सूचना केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने सरकारला केली आहे.

सरकार दरवर्षी खरिप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देते. केंद्रातील मोदी सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. तसेच २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याचेही म्हटले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी (ता.४) केंद्राने खरिपातील १४ पिकांचे हमीभाव जाहीर करून हे भाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असल्याचा दावा केला आहे. परंतु केवळ हमीभाव जाहीर करून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना खरोखरच होतो का, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

दरवर्षी निम्म्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल खुल्या बाजार कमी किमतीने विकावा लागतो. हमीभावाचा लाभ थोड्याच शेतकऱ्यांना होतो. त्यामुळे केवळ हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही, तर त्यासाठी तो हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे. 
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांचा शेतमाल मोठ्या प्रमाणात हमीभावापेक्षा कमी किमतीने बाजारात विक्री होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा मिळेलच याची शाश्वती किंवा विश्वास देण्यासाठी हमीभावाने शेतमाल विक्रीचा अधिकार देण्यासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. कृषिमूल्य आयागाने शिफारस केल्याप्रमाणे सरकारने २०१८-१९ च्या खरिपातील पिकांसाठी दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे.

मात्र शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ देणे हे मोठे आवाहन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी निर्माण करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने सुरू केलेली ‘भावांतर योजना’ आणि ‘बाजार शाश्वती (मार्केट अश्युरन्स स्किम)’ यासारख्या योजना प्रभावी ठरतील. 

ग्रामपंचयात पातळीवर खेरदी केंद्रे उघडावीत
शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळावा यामध्ये केंद्र, राज्य सरकार आणि खासगी खरेदी संस्थांचा मोठी भूमिका आहे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना आपला शेतकमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांची सुविधा उपलब्ध नसते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विक्री करण्यासाठी स्थानिक बाजारच एक पर्याय असतो. त्यामुळे तेथील शेतकरी स्थानिक बाजारातच हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल विक्री करतात. अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ देण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, अशी महत्त्वाची सूचनाही कृषिमूल्य आयोगाने केली आहे.  

निविष्ठांचे अनुदान डीबीटीने शेतकऱ्यांना द्या
शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पिकांचे अवशेष जाळतात त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होतो. म्हणून सरकारने पीक अवशेषांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी यंत्रांच्या वापरासाठी मदत करावी. तसेच बायोमास उत्पादन प्रकल्पापर्यंत पिकांचे अवशेष नेण्यासाठी वाहतुक खर्चही द्यावा. तसेच सरकारने कृषी निविष्ठांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीने जमा करावे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने शासनाच्या योजनांचा लाभ होईल. 

भावांतर आणि बाजार शाश्वती योजना
भावांतर योजनेत मध्य प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजारातील सरासरी किंमत यामधील फरक देते. सरासरी किंमत ही शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात विक्रि झालेला दर शेजारच्या राज्यातील त्या पिकांचा हमीभाव यावरुन ठरते. बाजारातील सरासरी दर हा हमीभावापेक्षा कमी असेल तर सरकार शेतकऱ्यांना दरातील फरक भरपाई म्हणून देते. ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बॅॅंक खात्यात जमा होते. बाजार शाश्वती योजनेत जेव्हा शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी होतात तेव्हा राज्य सरकारने खरेदीत उतरून शेतमाल खरेदी करावा. या योजनेत राज्याला जे नुकसान होईल त्याची भरपाई केंद्र देईल, अशी तरतुद आहे. 

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने मांडलेले मुद्दे

  •  सरकारने केवळ हमीभाव जाहिर करुन शेतकऱ्यांना लाभ नाही
  •  हमीभावाने शेतमाल खेरदीसाठी व्यवस्था निर्माण करावी
  •  ‘शेतमाल हमीभावाने विक्रीचा अधिकार’ कायदा करावा
  •  शासनाच्या खेरदी व्यतिरिक्त पर्यायी व्यवस्था असावी
  •  भावांतर योजना आणि बाजार शाश्वती योजना प्रभवी पर्याय. दुर्गम भागात ग्रामपंचायत पातळीवर खरेदीकेंद्रे सुरु करावी
  •  पिक अवशेषांच्या व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांना मदत करावी
  •  कृषी निविष्ठांचे अनुदान डीबीटीने शेतकऱ्यांना द्यावे

इतर अॅग्रो विशेष
आंतरराष्ट्रीय सुबाभूळ परिषदेच्या...पोषण हा पशुपालनातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे....
चिंब झाली रान माती...कमी पाऊसमानानंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी...
आंदोलन होणारचकोल्हापूर/ पुणे : अनेक दूध संघ अगोदरच गायीच्या...
काेकण, विदर्भात तुरळक ठिकाणी...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र...
साखर कारखान्यांकडे १२ हजार कोटींची...लखनौ ः उत्तर प्रदेशात २०१७-१८ च्या हंगामात...
संघांकडून दूध दरात तीन रुपयांची वाढपुणे ः दूध दरावर ताेडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने...
पीककर्ज वितरण केवळ ३० टक्केचपुणे : शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपात दिरंगाई...
सेंद्रिय भातशेतीसोबतच राबविली थेट...पुणे जिल्ह्यातील भोयरे (ता. मावळ) येथील रोहिदास...
विठ्ठला या सरकारला सुबुध्दी दे !...पंढरपूर, जि. सोलापूर : कर्नाटक व केरळच्या धर्तीवर...
खरिपाचा पेरा अद्यापही माघारलेलाचनवी दिल्ली ः देशात गुरुवारपर्यंत (ता. १२) खरिपाची...
पंढरीत विठ्ठलाला दुग्धाभिषेक करुन...अकोला : कर्नाटक व केरळच्या धर्तीवर राज्यातही...
राज्यात तुरळक ठिकाणी मुसळधारेचा इशारापुणे : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यात मोठ्या धरणांमध्ये यंदा अधिक साठापुणे : राज्यातील प्रमुख धरणांच्या पाणलोटात सुरू...
शाश्वत शेती, पूरक व्यवसायातून गावांना...जल, जमीन, जंगल आणि जननी या चार घटकांमुळे मानव...
शेतीला दिली नवतंत्रज्ञान, पशुपालनाची जोडबुर्ली (ता. पलूस, जि. सांगली) येथील महिला शेतकरी...
सेवा कसली, ही तर चक्क लूटबॅंकांच्या सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील तर...
‘परभणी शक्ती’ने मिळेल ज्वारीला बळआपला आहार हा रिजन अन् सिझन स्पेसिफीक असला पाहिजे...
दर्जेदार कलमांसाठी दाब, गुटी कलम पद्धतफळबाग उत्पादन हा दीर्घकाळ व्यवसाय असल्याने...
विमा परताव्याच्या प्रश्नांवर तक्रारींचा...औरंगाबाद : लातुरातील प्रधानमंत्री पीकविमा...
सरकारला गुडघे टेकायला लावतो ः खासदार...नातेपुते, जि. सोलापूर :  कर्नाटक, गुजरात...