सोलापूर बाजार समितीच्या तत्कालीन सभापतींसह संचालकांना नोटिसा

सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विशेष लेखापरीक्षण अहवालानुसार जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांनी तत्कालीन सभापती, संचालक व सचिवांसह ३३ जणांना ५७ (४) अन्वये बाजार समितीच्या नुकसानीपोटी तुमच्यावर कारवाई का करू नये, अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानुसार त्यांना १३ जुलै रोजी म्हणणे मांडण्याची संधीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतरही बाजार समितीची कायदेशीर लढाई सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  सोलापूर बाजार समितीच्या २०११-१२ ते २०१६-१७ या वर्षातील कामकाजाचे लेखापरीक्षण झाले. त्यानंतर आता त्याचे बाजार समितीचे प्रशासक तथा जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांनी फेर लेखापरीक्षण केले. त्या अहवालानुसार १६ मुद्द्यांवर तत्कालीन सभापती, संचालक व सचिवांना वैयक्‍तिक व सामूहिक जबाबदारी निश्‍चित करण्याची नोटीस बजावली आहे. तत्पूर्वी तत्कालीन संचालकांनी ३९ कोटी ४३ लाख ६९ हजार १५१ रुपये ६० पैशांचे बाजार समितीचे नुकसान केल्याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हाही दाखल झाला. त्यानंतर त्या संचालकांनी उच्च न्यायालयातून जामीन मिळविला. बाजार समितीचे अपात्र ठरलेले अर्ज पात्र ठरवून निवडणूकही लढविली. आता पुन्हा त्यांना जबाबदारी निश्‍चितीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.   यांना बजावल्या नोटिसा  इंदुमती अलगोंड-पाटील, बाळासाहेब शेळके, महादेव चाकोते, दिलीप माने, नागराज पाटील, शंकर येणेगुरे, शिवानंद चिडगुंपी, ऊर्मिला शिंदे, अविनाश मार्तंडे, रजाक शेख, अहमद निंबाळे, डी. एन. गायकवाड, महादेव पाटील, अप्पासाहेब उंबरजे, प्रभाकर विभूते, दगडू जाधव, राजशेखर शिवदारे, केदार विभूते, राजेंद्र गुंड, प्रवीण देशपांडे, सिद्धाराम चाकोते, सोजर पाटील, शोभा होनमुर्गीकर, उत्तरेश्‍वर भुट्टे, अशोक देवकते, पिरप्पा म्हेत्रे, श्रीशैल गायकवाड, चंद्रकांत खुपसंगे, नसिर खलिफा, बसवराज दुलंगे, हकीम शेख, सिद्रामप्पा यारगले, सचिव धनराज कमलापुरे, उमेश दळवी यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.  ठपका ठेवल्याची प्रमुख कारणे बांधकाम ठेकेदारांनी कामे वेळेत पूर्ण केली नाहीत, तरीही त्यांच्याकडून दंड न घेता त्यांना मुदतवाढ दिली. प्रक्रिया विभागातील जागेचा गैरवापर, ब्रह्मदेवदादा माने बॅंकेत ठेवी ठेवल्या, नियमबाह्य कर्मचारी भरती, बाजार शुल्क व देखरेख फीची रक्‍कम विलंबाने जमा केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून दंड घेतला नाही, व्यापाऱ्यांनी परत केलेले गाळे लिलावाविना वाटप केले. या सर्व बाबींमुळे बाजार समितीचे नुकसान झाल्याचा ठपका या लेखापरीक्षणात तत्कालीन संचालकांवर ठेवण्यात आला आहे.