निधी लाटणाऱ्या १३८ ठेकेदारांवर गुन्हे

पुणे : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत कृषी अधिकारी व ठेकेदारांच्या माध्यमातून झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराबाबत गुरुवारी (ता. २८) बीड जिल्ह्यातील १३८ ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  बीड जिल्ह्यामध्ये मृदसंधारण व जलसंधारणाची कामे न करताच अधिकारी आणि ठेकेदारांनी एकत्रितपणे चार कोटी रुपये हडप केले आहेत. या गैरव्यवहारची गंभीर दखल घेत फौजदारी कारवाईचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, त्यात राजकीय अडथळे येते होते. ‘‘गुन्हा दाखल न करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानातील ठेकेदार लॉबीने जोरदार कंबर कसली होती. मंत्रालयातून एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर थेट मंत्र्याकडूनदेखील दबाव आला होता. पोलिस खात्यावरदेखील दबाव होता. मात्र, कृषी आयुक्त आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे कृषी विभागाने गोपनीयता बाळगत गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल होताच ठेकेदार लॉबीकडून अधिकाऱ्यांना धमक्या देण्यात आल्या,’’ अशी धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली. 

घोटाळेबहादरांवर गुन्हा दाखल करण्यात अडथळे येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कृषी आयुक्तांनी कृषी सहसंचालकांना बीडमध्ये पाठविले होते. गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय हलू नका, अशा सूचना सहसंचालकांना दिल्यामुळे अखेर तालुका कृषी अधिकारी अशोक सोनवणे यांनी परळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. 

या घोटाळ्यामुळे पोलिसदेखील चक्रावले आहेत. ‘‘१३८ ठेकेदारांनी मजूर सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून दोन कोटी ४१ लाखांचा अपहार केला आहे. भारतीय दंड विधानाच्या ४२०, ४०९, ४६८, ४७०, ४७१,४७४, १०९ व ३४ या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. या घोटाळ्याचा कालावधी २०१५ ते २०१७ यादरम्यान असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे,’’ असे पोलिस सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

जलयुक्त शिवारात डीबीटी नसल्यामुळे अधिकारी व ठेकेदार एकत्र येऊन राज्यभर घोटाळे केले आहेत. बीडमध्ये शेतकरी विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर झाल्याचे तक्रार वसंतराव मुंडे यांनी केली होती. बीडमधील घोटाळ्याची चौकशी कृषी आयुक्तालयाने केली असता, काही धक्कादायक मुद्दे आढळून आले होते. कृषी आयुक्तालयाने या कामांची सखोल तपासणी केली असता पहिल्या टप्प्यात २० ते २४ अधिकाऱ्यांना या गैरव्यवहाराबाबत दोषी धरण्यात आलेले आहे.  

उपविभागीय कृषी अधिकारी एम. एन. पाळवदे, एच. बी. फड, एस. एस. हजारे, एस. एस. आव्हाड, डी. ए. काळदाते, व्ही. ए. भताने, यू. जी. भारती या अधिकाऱ्यांचा या घोटाळ्यात समावेश असल्याचे आस्थापना विभागाने स्पष्ट केले होते. ‘‘या प्रकरणात कृषी अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली होती. मात्र, ठेकेदारांनी राजकीय आश्रय घेतला होता. कृषी आयुक्तांनी मात्र सर्व दोषींवर कारवाईचा आग्रह धरल्यामुळे शेवटी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा लागला,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.  मलिदावाटपात भांडण झाल्याने बिंग फुटले सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारासाठी गेल्या तीन वर्षांत ३४ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. एकूण ८८३ कामे झालेली असताना चौकशी फक्त ३०७ कामांचीच झाली आहे. तांत्रिक मंजुरी न घेता तसेच प्रशासकीय मंजुरीची वाट न बघता निधी उकळण्यात आला. 'जलयुक्त'च्या निधीतून मलिदा लाटण्यासाठी अधिकारी व ठेकेदारांमध्येच चढाओढ लागली. त्यात भांडण झाल्यामुळे गैरव्यवहाराचे बिंग फुटले आहे.  परळी तालुक्यात पैशांचा पाऊस  मृद व जलसंधारणाच्या नावाखाली एकट्या परळी तालुक्यात २०१५-१६ मध्ये तीन कोटी ५८ लाख रुपये खर्ची दाखविले आहे.  २०१६-१७ मध्ये तब्बल १७ कोटी २७ लाख रुपये आणि पुन्हा २०१७-१८ मध्येदेखील चार कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी सरकारी तिजोरीतून काढण्यात आलेला आहे. गुन्हा दाखल झालेल्या प्रकरणात अपहाराची रक्कम अवघी अडीच कोटींची आहे. त्यामुळे सर्व तालुक्यात किती कोटींचा अपहार झाला असावा याचे केवळ अंदाज काढले जात आहेत.