‘सिट्रस इस्टेट’ कागदावरच

संत्र्याच्या शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापनातूनच उत्पादकता वाढणार असून, त्याकरिता सिट्रस इस्टेटची गरज आहे. द्राक्षामध्ये अनेक वाण निर्माण झाले, पण संत्र्याचे आजही एकच वाण आहे. संस्था नवे निर्यातक्षम संत्रा वाण देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. - श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज, नागपूर
‘सिट्रस इस्टेट’ कागदावरच
‘सिट्रस इस्टेट’ कागदावरच

नागपूर ः वर्षभरापूर्वी अर्थसंकल्पात दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेल्या विदर्भातील तीन सिट्रस इस्टेट कागदावरच असल्याने त्या प्रत्यक्षात कधी येणार याकडे संत्रा उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे. नागपूर, अमरावती, वर्धा या तीन जिल्ह्यांत सिट्रस इस्टेटची घोषणा सरकारने केली होती.  देशात नऊ लाख हेक्‍टर तर विदर्भात सुमारे दीड लाख हेक्‍टरवर संत्रा लागवड आहे. विदर्भातील हे मुख्य फळपीक असताना पंजाबच्या तुलनेत महाराष्ट्राची संत्रा उत्पादकता तब्बल १५ टन प्रती हेक्‍टरने कमी आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील लिंबूवर्गीय फळसंशोधन संस्था तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र असताना या दोन्ही संस्था गेल्या अनेक वर्षात नवे वाण व उत्पादकता वाढीसाठी पूरक तंत्रज्ञान देण्यात अपयशी ठरल्या. परिणामी पंजाबच्या धर्तीवर तंत्रज्ञानापासून मार्केटिंगपर्यंत व्यवस्थापन करणाऱ्या सिट्रस इस्टेटची मागणी होऊ लागली. सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ती मान्य करीत दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली. अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात या सिट्रस इस्टेट प्रस्तावित आहेत. परंतू कागदावरील या सिट्रस इस्टेटच्या उभारणीसंदर्भात कोणत्याच हालचाली वर्षभरात झाल्या नसल्याने संत्रा उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता वाढीली आहे. 

पंजाबमधील सिट्रस इस्टेट उपसंचालक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणात पंजाबमध्ये सिट्रस इस्टेटचे काम चालते. दहा हजार हेक्‍टरसाठी एक सिट्रस इस्टेट त्या ठिकाणी आहे. दहा एकर जागा याकरीता दिलेली आहे. एका सिट्रस इस्टेटकरीता सुरवातीला वर्षाकाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. त्यात आता वाढ करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगीतले. रोपांची विक्री, तज्ज्ञांचा पगार व इतर व्यवस्थापनावर या पैशाचा खर्च होतो. या माध्यमातून संत्र्याचे शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापन होत असल्याने किन्नोची उत्पादकता २२ टन प्रती हेक्‍टरपर्यंत पोचली तर नागपुरी संत्र्याची आजही सात टन प्रती हेक्‍टर इतकीच आहे.  प्रतिक्रिया नागपूर जिल्ह्यातील सुसंदरी, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शीनजीकच्या शासकीय रोपवाटिकेची जागा तर वर्धा जिल्ह्यातही कृषी विभागाच्या शासकीय नर्सरीतच सिट्रस इस्टेट निश्चित करण्यात आल्या आहेत. . कृषी आयुक्‍तालय स्तरावर आराखडा तयार असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी होईल. चाळीसगाव (जि. जळगाव) येथे देखील सिट्रस इस्टेट उभारणीची चाचपणी केली जात आहे.  - विजय कुमार, अपर मुख्य सचिव (कृषी)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com