पीककर्जप्रश्‍नी जिल्हाधिकाऱ्यांचा बॅंकांना दणका

यवतमाळ/अकोला : राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप न करणाऱ्या बॅंकांविरोधात राज्य सरकारने शड्डू ठोकला आहे. विशेषत: राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या बाबतीत हा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला असून, अकोला, यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी  बॅंकांतील शासकीय ठेवी काढून थेट बडगाच उगारला आहे. सातारासह विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशीच तंबी  आपापल्या जिल्ह्यात दिल्याने बॅंकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.   बॅंकांना पीक कर्जवाटपाची गती वाढविण्याचे आदेश देऊनही कमी कर्जवाटप केल्याप्रकरणी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी  डॉ. राजेश देशमुख यांनी भारतीय स्टेट बॅंकेच्या मोठ्या सहा खात्यांतील शासकीय ठेवी काढण्याचे आदेश दिले, तर अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडेय यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ॲक्सीस बँकेतील ४५ कोटी रुपयांच्या शासकीय ठेवी काढून घेण्यात आल्या. दोन्ही जिल्हाधिऱ्यांनी केलेल्या बॅंकांवरील कारवाईचे सर्वच स्तरांतून कौतुक होत आहे, तर सर्वच जिल्हाधिऱ्यांनी बॅंकांना वठणीवर आणण्यासाठी अशी कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि नेते करत आहेत.       दरम्यान, आता महसूल कर्मचारी संघटनांनीही बॅंकेला झटका देण्याच्या तयारीत असून, कर्मचाऱ्यांना खाते इतर बॅंकेत काढण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.   ज्या बँका शेतकऱ्यांना त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचण निर्माण करतील किंवा पीककर्ज वाटपाबाबतचा लक्ष्यांक पूर्ण करू शकणार नाही, अशा कमी लक्ष्यांक असलेल्या तीन बँकाना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येईल. अशा बँकांमध्ये कोणत्याही शासकीय ठेवी ठेवण्यात येणार नाही किंवा असलेल्या शासकीय ठेवी काढून घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा अकोल्याचे जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी दिला होता. त्याचाच भाग म्हणून ॲक्सीस बँकेविरुद्ध जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही केली असून, ४५ कोटी रुपयांच्या शासकीय ठेवी या बँकेतून काढून घेतल्या.  यवतमाळ जिल्ह्यातील भारतीय स्टेट बॅंकेला खरीप हंगाम २०१८ पीककर्ज वितरणासाठी ५७१ कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्या तुलनेत केवळ ५१ कोटी रुपये कर्ज वितरण केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यात गती वाढवा, अन्यथा शासकीय ठेवी काढू, असा इशाराही दिला होता. यानंतरही स्टेट बॅंकेने कर्जवाटपाची गती वाढविली नसल्याने जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी स्टेट बॅंकेतील सहा विभागांचे खाते काढून घेतले. ज्या बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचण निर्माण करतील किंवा टाळाटाळ करतील, अशा बॅंकेविरोधात कारवाई करण्यात येईल. दिलेल्या लक्ष्यांकांपेक्षा कमी कर्जवाटप केल्यास यापेक्षाही कठोर कारवाई केली जाईल.   - डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी.